हामी सबैकाे संसारन्यूज

पुस २४, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक भएको बताएका छन् । शुक्रबार संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णय असंवैधानिक भएको बताएका हुन् ।

विज्ञप्तीमा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताइएको छ । ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छु’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले संविधानको धारा आकर्षित नहुने बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो वाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन।’

उनीहरुले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्ने तर्कको पनि खण्डन गरेका छन् । ‘प्रष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तरनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’, चार पूर्व प्रधानन्यायाधीले भनेका छन् ।

यस्तो छ संयुक्त विज्ञप्ती