हामी सबैकाे संसारन्यूज

माघ २, काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको सिफारिसको सक्कल फिर्ता लिएको खुलेको छ । सरकारले पुस २३ मा पत्र लेखेर पुस २८ भित्र फिर्ता गर्ने गरि लगेको पाइएको हो ।

शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जसबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनले लगिएको सक्कल फिर्ता नभएकोबारे इजलासलाई जानकारी गराएका थिए ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै धारा नै उल्लेख नभएको बताएका थिए ।

श्रेष्ठले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘कसरी गयो ?’ भनि प्रश्न गरेका थिए । जहाँ उपस्थित कर्मचारीहरु भने मौन रहे । अदालतमा निर्णयको फोटोकपी भने राखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

संवैधानिक इजलासमा उठ्यो प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशहरुसँग गरेको गोप्य भेटको कुरा