हामी सबैकाे संसारन्यूज

माघ ४, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन तयार रहेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्व परेको रिटमाथि सुनुवाईका क्रममा अधिवक्ताहरुले संविधान निर्माणका समय भएको छलफलको रेकर्ड माग गरेपछि उनले यस्तो बताएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलाससमक्ष सो माग गरेका हुन्। त्रिपाठीको मागमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने – संविधान बन्दाखेरिका कुरा यसअघि पनि उठेका छन् । हामीले नोट गरेका छौं । आवश्यक परे मगाउँछौं ।’

संविधान सभाले संविधान लेख्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने वा नदिने भन्नेमा लामो बहस भएको थियो। उनीहरूले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने भन्दै लामो छलफल पछि प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गरिएको बताएका थिए ।

संविधान निर्माणपश्चात सार्वजनिक संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको भिडियोमा पनि प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद विघटन नहुने बताएका थिए । जुन अहिले निकै चर्चामा छ ।

प्रधानमन्त्रीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दलहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् । दलहरुले संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको बताएका छन् । संविधान विद्हरुले पनि अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने व्यवस्था नै नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

यसअघि शुक्रबारको इजलासले बृह्त पूर्ण इजलासको माग अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।