हामी सबैकाे संसारन्यूज

स्याङ्जा । एकात्मक शासन प्रणाली र केन्द्रीकृत विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणको व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । विकेन्द्रीकरण शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहदा पछिल्ला समयमा चर्चामा रहदै आएको विषय हो, संघीयता र यसको उपादेहिता । के संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका स्थानीय सरकारको काम कारबाहीले संघीयताको सार्थकता दिलाउन सकेको छ त ? केन्द्रमा स्थानीय तहको आवश्यकताबारे प्रश्न औंल्याउँदै गर्दा त्यस्ता केहि स्थानीय तह पनि छन् जसले केन्द्रीकृत मानसिकतालाई चुनौती दिन सक्छन् र केन्द्र सरकारका लागि पनि नमुना बन्न सक्दछन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय तह वा जनप्रतिनिधि, कुन–कुनले नमुना कामको आधार सिर्जना गरे वा सम्पन्न गरे ?

ऐक्यवद्धता मासिक पत्रिकाको तर्फबाट केहि मुल्यांकनका आधारहरु तयार गरि अध्ययन गर्दा गण्डकी प्रदेश, स्याङजा जिल्ला अन्र्तगतको फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीको नेतृत्वमा अन्य तहहरुको तुलनामा केहि बढि जनमुखि र नमुना कामको प्रारम्भ भएका छन् ।

स्याङ्जाका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुखमध्ये सुवेदी उमेरले सबैभन्दा कान्छा थिए । तर उनले आफ्नो कार्यकालमा पालिकालाई नमुना बनाउने कोशिस गरिरहेका छन् ।

फेदीखोला गाउँपालिका

फेदीखोला गाउँपालिका गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ । साविक बाँगेफड्के, भाटखोला, आरुखर्क र फेदीखोला गा.वि.स.को समायोजन गरेर ५ वटा वडामा विभाजन गरि ५६.७३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा यो पालिका निर्माण भएको छ । ३२ सय ४८ घरधुरी रहेको यो पालिका पूर्ण रुपमा पहाडी भूगोलले बनेको छ । यस पालिकामा १४ हजार ९ सय ९९ जनसंख्या रहेको छ । पोखरा महानगर केन्द्रदेखि सबै भन्दा नजिककको स्थानीय तह फेदीखोलाले देशको प्रमुख सिदार्थ राजमार्गसँग जोडिएको छ ।

गाउँपालिकाकाे जुझारू नेतृत्व : घनश्याम सुवेदी

अध्यक्ष सुवेदीको जन्म २०४१ साल मंसिर महिनामा स्याङ्जाको फेदीखोलामा भएको थियो । राजनैतिक परिवारमा जन्मिएका सुवेदीले ५ कक्षा पढ्दादेखि नै तत्कालिन नेकपा(एमाले) निकट अनेरास्ववियुमा संगठित भएर राजनीतिक जिवनको सुरुवात गरेका थिए । समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेका सुवेदीले त्रिभुवन आर्दश बहुमुखी क्याम्पस स्याङ्जाको स्ववियु सभापति, विद्यार्थी संगठनको केन्द्रिय कमिटी तथा स्थानीय तहको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

सुवेदीका बुवा नेपाल सरकारको निजामती सेवाको जागिर छाडेर माओवादी आन्दोलनमा लागेका थिए । २०६० सालमा राज्यपक्षको कारवाहीबाट सुवेदीका बुवाको मृत्यु भएको थियो । बुवा माओवादी आन्दोलनमा सहभागी भएर मृत्यु भएता पनि आमाको पुर्व एमालेमै भएको कृयाशिलता र सानैदेखिको अनेरास्ववियूमा संगठित हुँदै काम गरेको कारणले सुवेदी माओवादी आन्दोलनप्रति आकर्षित भएनन् । ‘बुवा पेन्सन निस्कन जम्मा ५ वर्ष समय बाँकी थियो । पार्टीको समिक्षा बैठक चलिरहँदा राज्यपक्षबाट आक्रमण गरि सबैलाई हत्या गरेछ । हामीले बुवाको लास पनि देख्न पाएनौ । तत्कालिन माओवादी नेता लेखराज भट्टको तर्फवाट बुवा मारिएको पत्रको आधारमा मात्रै बुवाको काजक्रिया गर्यौं । हामीले बुवाको काजक्रिया गर्दा पनि निकै डरका साथ गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो,’ सुवेदीले विगतको सम्झना गरे ।

२०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुवेदी तत्कालिन नेकपा(एमाले)को तर्फबाट फेदीखोला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । राज्य पुर्नसंरचना तथा स्थानीय तह बाँडफाँडमा फेदीखोला गाउँपालिका स्थापना गर्न गरिएको जनसंघर्षको नेतृत्व समेत गरेका सुवेदीले ६२.८५ प्रतिशत फराकिलो मत अन्तरले विजय हासिल गरेका थिए ।

आफूले निर्वाचित भएको दिनदेखि नै उपलब्ध स्रोत साधनहरुलाई प्रयोग गरि अधिकतम जनमुखी कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको सुवेदी बताउँछन् ।

गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका नमुना कामहरु

समयको गतिसँगै समाजमा नयाँ आवश्यकता, समस्या र सम्भावनाहरु पैदा हुँदै गएका हुन्छन् र तिनले नयाँ निकासका सम्भावनाहरु पनि सँगै बोकेर आएका हुन्छन् । नीतिगत र कानुनी हिसाबले अहिले नेपालका सबै स्थानिय तहहरुको अधिकार समान हो । भुगोल, जनसंख्या र अन्य आवश्यकताको हिसाबले नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहलाई विभिन्न शिर्षकमा समतामुलक ढंगले अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । समाजको अवस्थालाई रुपान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता जनता समक्ष जाहेर गरेर जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा प्रतिस्प्रर्धा गर्ने र सफलता हासिल गर्ने गर्दछन् । तर समान स्रोत र सम्भावनामा उभिएर पनि सिर्जनशिलताको अभाव भयो भने तुलनात्मक रुपमा प्रगति गर्न सकिने सम्भावना भने कम रहन्छ । अध्यक्ष सुवेदी आफूमा आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म आफ्नो कार्यकालमा सिर्जनशिल ढंगले पुरा जोशका साथ काममा केन्द्रित भएको बताउँछन् । नियमित र अनिवार्य कामको तुलनामा सुवेदीले आफ्नो पालिकामा नयाँ र नमुना कामको पनि शुरुवात गरेका छन् ।

प्रविधि उन्मुख शिक्षा क्षेत्र : एक शिक्षक एक ल्यापटप अवधारणादेखि आईटीमैत्री वातावरण

‘सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक अब्बलताको अग्रभागमा राख्न पालिका शैक्षिक विकासका तीन प : प्रविधी, पुर्वाधार र प्रोत्साहनको सिद्धान्त बमोजिम अगाडि बढेको छ ।’ सुवेदी बताउँछन् ।

पहिलो आर्थिक बर्षबाट नै पालिकाका सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा अनिवार्य गरिएको कम्प्युटर विषयको पढाइ होस् वा प्रत्येक शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ल्याइएको एक शिक्षक एक ल्यापटप कार्यक्रम । शिक्षामा प्रविधिका विभिन्न आयाम र धारलाई पालिकाको हरेक नीति तथा कार्यक्रमले समेट्दै तथा थप्दै आएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनसँगै पालिकामा सामुदायिक विद्यालयले काँचुली फेर्दै छन् । विद्यार्थी भर्नाका लागि कुनै समय घरदैलो गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका विद्यालयहरु अहिले बढ्दो बिद्यार्थी चापले भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । शैक्षिक सत्र २०७४ मा ४ सय ४० विद्यार्थी संख्या रहेको सिद्धार्थ माविमा २०७७ सालसम्म आइपुग्दा ७ सय २२ जना अध्ययनरत छन् ।

माध्यमिक तह तृतिय श्रेणीको दरबन्दी सिर्जना गरेर निरन्तरता पाएको कम्प्युटर विषयको सञ्चालनमा पालिकाले ६० प्रतिशत र विद्यालयको तर्फबाट ४० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले पालिकाभित्र रहेका ८ वटा माध्यमिक विद्यालयमा ६ कक्षा देखि १० कक्षासम्म कम्प्युटर, आइटी वा इन्जिनियरिङ स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेका दक्ष जनशक्तिबाट अध्यापन भइरहेको छ ।

प्राविधिक रुपमा विद्यालयहरुलाई सुविधासम्पन्न बनाउनका लागि प्रत्येक विद्यालयमा पालिकाकै लगानीमा कम्प्युटर ल्याब, सोलार, प्रोजेक्टर तथा इन्टरेनटको सुविधा छ । पालिकाका दुई विद्यालय सिद्धार्थ मावि र कालाभैरव माविमा ६० लाख बढिको छुट्टै २ वटा आधुनिक कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था छ ।

शैक्षिक क्षेत्रलाई आइसिटीमैत्री बनाउन पूर्वाधार सँग सँगै पालिकाले शिक्षकको पेसागत दक्षतामा पनि प्रविधिको लयलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । जबसम्म शिक्षकहरु प्रविधिमा अभ्यस्त हुन सक्दैनन, तबसम्म भरिएका प्राविधिक पुर्वाधारहरुले सार्थकता पाउन सक्दैनन भन्ने अभिप्रायले पालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा एक शिक्षक एक ल्यापटप कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो । ‘अध्यापनमा चक र डस्टरको मात्र प्रयोगले शिक्षकको पढाइ र विद्यार्थीको बुझाइमा सीमितता ल्याउँछ ।’ शिक्षा समितिका संयोजक समेत रहेका पालिका अध्यक्ष सुवेदीको बुझाइ छ । विद्यार्थी आन्दोलनबाट नै आफ्नो राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाएका सुवेदी भन्छन् –‘अध्यापन वातावरण जति सिर्जनात्मक हुन सक्यो त्यति नै बढि विद्यार्थीमा अध्ययन प्रति एकाग्रता बढ्छ ।’

पावरपोइन्ट वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट विषयवस्तु प्रस्तुतिकरण गरेर होस् वा आवश्यक परेको खण्डमा इन्टरनेटबाट अतिरिक्त डकुमेन्टहरु खोजेर विद्यार्थीलाई प्रदान गरियोस् । विद्यार्थीको लगाव, शिक्षकको खोज शैली तथा अन्तरक्रियाको परिधि प्राविधिक बढाउनेमा अध्यक्ष निश्चिन्त छन् । एक शिक्षक एक ल्यापटप कार्यक्रमले शिक्षण सिकाईमा प्रविधिको उपादेहितालाई फराकिलो बनाएको पालिकाको बुझाइ छ ।

कार्यक्रम अन्र्तगत पालिका भित्रका १ सय ४ जना शिक्षकले ल्यापटप लिएको पालिकाका सुचना प्रविधि अधिकृत दिपक ओझाले बताए । शिक्षक स्वयंले प्रयोग गर्ने ल्यापटपमा पालिकाले प्रति ल्यापटप १५ हजार, विद्यालयले ५ हजार र सम्बन्धित शिक्षकले बाँकी रकम थप गरि खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । आइटी शिक्षकहरुको समन्वयमा शिक्षकहरुलाई अफिस प्याकेज, प्रस्तुतिकरण तथा सामान्य अडियो–भिडियो सम्पादनको तालिम प्रदान गरिदै आइएको छ ।

विद्यालय प्रशासन व्यवस्थापन देखि समग्र शैक्षिक गतिविधीलाई पेपरलेस बनाउने उद्देश्यले पालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको शैक्षिक म्यानेजमेन्ट सफट्वयर पालिकाको अर्को महत्वकांक्षी योजना हो । लेखा, प्रशासन, नतिजा, विद्यार्थी तथा शिक्षकको अभिलेखीकरण, हाजिरी एउटै विधि र प्रणालीको माध्यमबाट डिजिटल रुपमा संग्रहित तथा संचालन गर्न सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

शैक्षिक प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउन, अभिभावक तथा समुदायलाई विद्यालयसँगको अपनत्व बढाउन गाउँपालिकाले सुरु गरेको अर्को नमुना कार्यक्रम हो – विद्यार्थीसँग अध्यक्ष कार्यक्रम । प्रत्येक विद्यालयमा पुगी विद्यार्थी तथा अभिभावकको गुनासो सुन्ने र सुनुवाई समितिबाट तत्काल कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य बमोजिम संचालित कार्यक्रमबाट विद्यार्थीको घरमा विजुली जडान देखि विद्यालयको चमेना गृहको समस्या समाधान हुदै आएका छन् । शिक्षकको व्यवहार, विद्यालय जाने गोरेटो बाटोको अवस्था, इन्टरनेट तथा कम्प्युटर ल्याबको उपयोगिता, शौचालय तथा चमेना गृहको अवस्था तथा स्वच्छ पिउनेपानीको अभाव जस्ता समस्याको सम्बोधन तथा समाधान कार्यक्रमबाट नै भएको छ । गरिवीले घरमा बिजुली जोड्न नसक्दा बेलुका भएपछि पढ्न नपाउने सन्तोष लामिछानेको विद्यार्थीसँग अध्यक्ष कार्यक्रमपछि विजुली जडान भयो । स्वच्छ पिउनेपानीको अभाव झेलिरहेको जनप्रिय माविमा कार्यक्रम पश्चात नै खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरियो ।

पालिकालाई जिल्लाको प्राविधिक शैक्षिक हब बनाउने उद्धेश्यले केन्द्रमा रहेको सिद्धार्थ माविमा भौतिक, प्राविधिक पुर्वाधार तथा जनशक्ति सबलीकरणसँगै विज्ञान तथा इन्जिनियरिङका नयाँ संकाय सुरु गरिएका छन् । सुचना प्रविधि अधिकृत ओझाका अनुसार सिटीइभिटीबाट सम्बन्धन लिएर सो माध्यमिक विद्यालयमा अहिले डिप्लोमा ईन कम्प्युटर ईन्जिनियरिङ पढाई भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षबाट २१ जना विद्यार्थीहरुले ईन्जिनियरिङ पढिरहेका छन भने चालु शैक्षिक सत्रबाट १४ जना विद्यार्थीले विज्ञान संकायमा अध्ययन शुरु गरेका छन् । शैक्षिक बेरोजगारलाई निरुत्साहन गर्न पालिकाले प्राविधिक धारलाई प्रोत्साहन गरेको छ । जसअनुसार प्राविधिक धारमा पढ्न चाहने विद्यार्थीको लागि ६ वटा पूर्ण छात्रवृत्ति कोटाको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राविधिक शैक्षिक हबको अर्को दरिलो आधार हो, गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरवको योजना गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान । पालिकाको वडा नं. १ स्थित गुर्दुममा निर्माणाधिन प्रतिष्ठानमा करिब २५ सय विद्यार्थीको क्षमता हुनेछ भने प्राविधिक धारतर्फका ११ वटा विषयको पढाइ हुनेछ ।
प्राविधिक शैक्षिक हबको उद्देश्यले जिल्लालाई मात्र होइन, प्रदेश राजधानी पोखरालाई पनि आर्कषित गर्ने दावी सुवेदीको छ । पछिल्ला बर्षहरुमा पोखरामा बढ्दै गएको जनसंख्याको चापलाई पालिकाले विकल्प प्रदान गर्न सक्ने अध्यक्ष सुवेदीको दावी छ ।

भौगोलिक हिसाब, व्यापारिक प्रयोजन तथा अन्य व्यवहारिक पक्षबाट पोखरासँगको निकटता रहेको पालिकालाई पोखराको सम्भावित स्याटलाइट सिटीको रुपमा विकसित गर्ने उद्देश्यले तथ्यांक संकलन सम्पन्न गरि विश्लेषणको कार्य भएको छ भने २० बर्षे गुरुयोजना निर्माण भइरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरु सामुदायिक विद्यालयप्रति जवाफदेही बनुन भन्ने उद्धेश्यले अध्यक्ष सुवेदीले पहिलो आर्थिक वर्षबाट नै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अभियान समेत सञ्चालन गरेका छन् । सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा कालोपाटी विस्थापित गरि सेतोपाटी कायम गरिएको छ ।

शैक्षिक प्रशासनलाई मजबुत बनाउन बनाइएको शैक्षिक ऐन, नियम तथा कार्यविधि होस् वा प्राविधिक धार तथा स्थानीय संस्कृतिलाई समेटेर बनाउन लागिएको स्थानीय पाठ्यक्रम शैक्षिक क्षेत्रमा पालिकाको लगानी तथा मेहनत ठूलो देखिन्छ ।

युवा उद्यमी बढाएर रोजगारको दायरा सृजना गर्ने उद्यम कार्यक्रम

रोजगारको दायरा बढाउन तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा सहभागिता बढाउन पालिकाले युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । इच्छाएको व्यवसाय सञ्चालनको लागि न लगानी गर्न सक्ने पुँजी छ, न त ऋण लिनको लागि धितो राख्न सक्ने क्षमता । इच्छाशक्ति हुँदाहुँदै पनि छाक टार्न जागिर खोज्दै शहर पस्नुपर्ने वा वैदेशिक रोजगारको सहारा लिनुपर्ने । यो समस्या आम नेपाली निम्न तथा निम्न मध्यम वर्गको विद्यमान समस्या हो । गाउँपालिकाले यही समस्यालाई समाधान गर्न तथा उत्पादनका दायरा फराकिलो पारी उद्यमीको संख्या बढाउन युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । सो कार्यक्रममार्फत ५ बर्षसम्म बिना धितो, बिना ब्याज समूहलाई ऋण दिइन्छ, समूहले नियमानुसार उक्त रकम फिर्ता गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । ‘५ बर्षसम्म उक्त समूहको व्यवसायिक आधार बन्छ र रोजगारका क्षेत्रहरु बढ्न थाल्छन ।’ अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

पहिलो आर्थिक बर्षमा सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै व्यवसायी खोज्न परेको अवस्था थियो भने अहिले स्वस्र्फूत रुपमा १५ वटा समूहको आवेदन परेको छ । ‘१, २ वटा समूहलाई पैसा बाँडेर पनि कहाँ उद्यमी बढाउन तथा रोजगारका क्षेत्र जन्माउन सकिन्छ ?’ सुरुको बखत सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम ल्याइएको भनेर आलोचना पनि भयो, अध्यक्ष सुवेदीले स्मरण गरे । ‘बर्षैपिच्छे बढेको युवा समूहको आवेदनले कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि भएको छ ।’ ‘१ वटा समूहमा ६–७ जना आवद्ध हुन्छन्, उनीहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा ५–१० जनालाई रोजगारी दिएका हुन्छन्, यसरी एउटै समूहबाट ७–८ जनाको दरले उद्यम वा रोजगारमा संलग्न भइरहेका छन् ।’ अध्यक्ष सुवेदीको भनाई छ । हालसम्म १३ वटा समूह कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका र यस आर्थिक बर्षमा १० वटा समूह छनोट गरिसकेको रोजगार संयोजक रुपक बरालले जानकारी दिए । २३ वटा समूहबाट ४ सय ३९ जनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार पाउने रोजगार शाखाको तथ्यांक छ ।

यो कार्यक्रम अन्र्तगत पालिकाले अहिलेसम्म ५५ लाख खर्च गरिसकेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको लागि ५० लाख विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरि चालु आबमा बिदेशमा काम गरेर फर्केर आएका यूवाले अव स्वदेशमा नै रहेर व्यवसाय गर्न चाहेको अवस्थामा प्रति व्यक्ति २ लाख ५० हजार बराबरको अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् । चालु आवबाट सुरु भएको सो कार्यक्रममा २५ जना यूवाले निवेदन पेश गरेकोमा ११ जनालाई सो अनुदान दिने प्र्रक्रिया पालिकाले अगाडि बढाएको छ ।

युवा उद्यम कार्यक्रम मार्फत पालिकाले समूहगत रुपमा लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने नीतिको अंगिकार गरेको छ । युवा उद्यम कार्यक्रमबाट छानिएर व्यवसाय गरेका उद्यमीको सिको गर्दै पालिकामा व्यवसायी युवाको संख्या बढ्दै गएको रोजगार शाखा प्रमुख बरालले बताए ।

कृषि क्षेत्रमा : कृषि एम्बुलेन्सदेखि न्युनतम समर्थन मुल्यसम्म

अधिकाँश पालिकावासीको जिबिकोपार्जनसँग जोडिएको कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक बनाएर व्यवसायिक कृषक बनाउन गाउँपालिकाले स्थापनाकाल देखि नै कैयन नयाँ अभ्यासको शुरुवात गर्दै आएको छ ।

टुक्रे योजना हुन वा ठूला, कृषकको उत्पादन, भण्डारण र बजारिकरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पालिकाले धेरै शिर्षकका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस आर्थिक बर्षमा मात्र करिब ३ करोड कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको कृषि शाखा प्रमुख शिशिर पण्डितले जानकारी दिए ।

कृषकहरुलाई प्रोत्साहन होस भन्ने हेतुले पालिकाले किसानहरुले गर्ने उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तरकारी जन्य नगदे बालीको उत्पादनमा प्रोत्साहन होस भन्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

फेदीखोलाका किसानहरुले कृषि उपज उत्पादन गरेपछि त्यसको मुल्य कति हुने भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन । त्यसको लागि पालिकाले नै न्युनतम मुल्य तोकिदिने व्यवस्था गरेको छ । किसानले सम्बन्धित उपजको उत्पादनमा लागेको लागतको आधारमा गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले नै मुल्य तोक्ने विधि रहेको सुचना प्रविधि अधिकृत ओझाले जानकारी दिए ।

उत्पादन पछिको बजारीकरणको व्यवस्था कृषकहरुमा व्याप्त चिन्ताको विषय हो । भरमग्दुर प्रयास गरेर उत्पादन गर्ने र उत्पादनले बजार नपाउँदा व्यवसायप्रति नै हिनताबोध नहोस भन्ने उद्देश्यले पालिकाले बजारिकरण तथा बिक्री बितरणमा सहजिकरण गर्दै आएको छ । पाँचैवटा वडामा कृषि संकलन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । बिचौलियाको जगजगी रहेको कृषि क्षेत्रबाट कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउन सहकारीमार्फत बजारीकण हुदै आएको छ । वडा नं. १ मा रहेको कृषि उपज बजार व्यवस्थापन सहकारीलाई कृषिजन्य उत्पादनको भण्डारणको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । १० टन क्षमता भएको उक्त कोल्ड स्टोरमा आलु, सुन्तला लगायत अन्य उत्पादनहरु भण्डारण गर्ने गरिन्छ ।

कोभिड–१९ महामारीको समयमा बजार बन्द रहेको कारणले किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारमा लगेर विक्री गर्ने सहज वातावरण बनेन । गाउँपालिकाले किसानको मर्कालाई ध्यानमा राखेर तुरुन्तै किसानहरुको घरबाट बजारसम्म तरकारी पुर्याउनको लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्यो । कोभिडबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट शिक्षा लिंदै पालिकाले स्थायी रुपमा कृषि एम्बुलेन्सको सञ्चालन गर्ने कार्यविधि निर्माण गरेको छ । अहिले कृषि एम्बुलेन्स सेवाको लागि आवश्यक सवारी साधन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पालिकाले जनाएको छ ।

पालिकाले सबै घरपरिवारले व्यवसायिक उत्पादनलाई जोड दिएर काम गरुन भन्ने अपेक्षाका साथ एक घर एक टनेल कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ । पहिलो आर्थिक वर्षबाटै शुरु गरिएको सो कार्यक्रमलाई यस आ.व.मा पनि निरन्तरता दिइएको छ । अहिलेसम्म पालिकाले १२ सय ७९ वटा टनेल किसानहरुलाई वितरण गरिसकेको छ । जसमा ३ सय ७१ वटा फलामको टनेल र बाँकी स्थानीय बाँसबाट बनाइएको छ ।

कृषि उत्पादनमा सुधार र वृद्धिको लक्ष्य राख्दै गाउँपालिकाले बालि अनुसार पकेट क्षेत्र निर्माण गरेर किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादनमा वृद्धि गर्ने काम गरिरहेको छ । पालिकाले तरकारी उत्पादनको ६ वटा, विउ उत्पादनको १ वटा, मौरी पालन २ वटा, र कागती उत्पादनको १ वटा पकेट क्षेत्र निर्माण गरेर उत्पादन कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा तरकारी पकेट क्षेत्रबाट १ लाख ७ हजार ५ सय केजी तरकारी उत्पादन भएको छ ।

पालिकामा भएका जग्गाहरु बाँझो हुदै जाने र बाहिरबाट उत्पादन आयात हुने क्रम बढ्दै गएपछि पालिकाले सञ्चालन गरेको नमुना कार्यक्रम हो बाँझो जग्गा प्रोत्साहन । कार्यक्रममा ३ सय ३४ कृषक आबद्ध भएको र १७ सय ३४ रोपनी बाँझो जग्गामा उत्पादन गरिएको छ । पालिकाले बाँझो खेर गएका जमिनमा कृषि खेती गर्नेहरुलाई प्र्रोत्साहन स्वरुप अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । आफ्नै बाँझो जग्गामा खेती गर्नेलाई प्रति रोपनी २ हजार रुपैयाँ र अर्काको बाँझो जग्गामा खेती गर्नेलाई प्रति रोपनी २ हजार ५ सय रुपैंया पालिकाले उपलब्ध गराउने गर्दछ । गत आर्थिक वर्षमा बाँझो जग्गा प्रोत्साहन अन्र्तगत किसानहरुले ५ करोड मुल्य बराबरको कृषि उपज उत्पादन गरेको पालिकासँग तथ्यांक रहेको छ ।

गत वर्ष सबैभन्दा धेरै बाँझो जमिनमा काम गरेर फेदीखोला, ४ आरुखर्ककी सिता बि.क.ले १५ रोपनी जमिन लिजमा लिएर धान खेति गरेवापत पालिकाले उनलाई सबैभन्दा धेरै ३७ हजार ५ सय अनुदान रकम उपलब्ध गराएको थियो । निशुल्क प्राविधिक सेवा परामर्शको लागि पालिकाले किसान कल सेन्टर सुरुवात गरेको छ । किसानहरुको जिज्ञासा तथा समस्या स्थानीय तहबाटै सम्बोधन गरिने र आवश्यक परेको खण्डमा कल फर्वाडमार्फत नार्क तथा कृषि विशेषज्ञसँग जोडिने व्यवस्था सेन्टरमा हुनेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ : जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य स्याहार देखि निःशुल्क स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम

पालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ पनि अन्य पालिकाहरुको तुलनामा नयाँ र जनमुखि कार्यक्रमको थालनी गरेको छ । अध्यक्ष सुवेदीले निर्वाचित भएको पहिलो आर्थिक वर्षवाट जेष्ठ नागरिकहरुलाई लक्षित गरि जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य स्याहार कार्यक्रमको थालनी गरे । सो कार्यक्रम अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले महिनाको एकपटक जेष्ठ नागरिकको घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, स्वास्थ्य उपचार सल्लाह दिने र सम्बन्धित अस्पतालमा रिफर गर्ने काम गर्छन् । सो कार्यक्रमबाट पालिका भित्र रहेका १२ सय जेष्ठ नागरिकहरुले घरबाटै आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन् ।

पूर्ण अपांग, अति विपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई पालिकाले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम अन्र्तगत निशुल्क स्वास्थ्य विमा गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसबाट पालिकाभित्र रहेका लक्षित वर्गका मानिसहरु लाभान्वित भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रमको लागि १० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको आधारभुत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरि पालिकाले आफ्नै लागतमा स्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्माण गरेको छ । सो प्रयोगशालामा १ सय भन्दा धेरै प्रकारका परिक्षण न्यूनतम शुल्कमा गर्न पाईने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राहरुलाई रजस्वला हुँदा व्यवस्थित हुन सजिलो होस भन्ने हेतुले पालिकाले सबै माध्यमिक विद्यालयमा स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले सेनेटरी प्याडको लागि ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने अघिल्लो वर्षबाट पालिकाले विद्यालयहरुमा मेशिनको व्यवस्था गरि छात्राहरुलाई निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । ‘हामीले गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा पहिला छात्राहरुलाई भेन्डिङ मेशिनको प्रयोग गरि निःशुल्क सेनेटरी प्याड दिने व्यवस्था मिलाएका हौं । पछि नेपाल सरकारले पनि कार्यक्रमको शुरुवात गरेको छ । हामीले निजी विद्यालयका छात्राहरुलाई पनि सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराएका छौं,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

माथि उल्लेखित लगायत पालिका स्तरबाट नियमित सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु बाहेक अन्य नमुना कामहरु पनि फेदीखोलाले गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । कोभिड महामारीको शुरुवात सँगै पालिकालाई फ्रि वाईफाई जोन बनाउने कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको छ । अहिलेसम्म १३ वटा पोइन्टबाट वाईफाई वितरण कार्य भइसकेको छ ।

पालिकाले स्थानिय तहको २० वर्षको गुरु योजना निर्माण गरेर कामको प्रारम्भ गरेको छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारिको समस्याका कारण मानिसहरु विस्थापित हुने रहेछन् । अहिले हामिले शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष सुवेदीले आफ्नो कामको प्राथमिकता सन्दर्भलाई जानकारी गराए । धेरैनै नमुना काम त नगरेको तर स्रोत साधनले भ्याएसम्म गर्ने प्र्रयत्न गरेको उनको भनाई छ । अध्यक्ष सुवेदीको नेतृत्वमा भएको जनमुखी कामको विषयमा प्रतिपक्ष राजनीतिक दलका अगुवा तथा आम साधारणले पनि प्रशंसा गर्ने गरेको पाईन्छ ।

मजुदुरहरुको हितमा मजदुर संचित कोष

दैनिक रुपमा बिहान देखि बेलुकासम्म आफ्नो श्रम बेच्ने तर बचत नहुँदा विपद, महामारी तथा संकटलाई सामना गर्न नसक्ने मजदुरलाई लक्षित गरि पालिकाले मजदुर संचित कोषको अवधारणा ल्याएको छ ।

सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई लक्षित गरेर पालिकाले मजदुर संचित कोषको स्थापना गरेको हो । जस अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई बैंकिङ प्राणालीमार्फत ज्याला भुक्तानी गर्ने र उनिहरुको ज्यालामार्फत १५ प्रतिशत र पालिकाको तर्फबाट १५ प्रतिशत कट्टा गरि संचित कोषमा जम्मा गर्ने काम गरिन्छ । त्यसको लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु पालिकामा सुचिकृत हुन पर्ने व्यवस्था छ । १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका महिला पुरुष मजदुर सहभागी हुन पाउने सो कार्यक्रमले मजदुरहरुको नियमित बचतमा सहयोग पुर्याई जिवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्य पालिकाले लिएको छ । कोषमा सुचिकृत मजदुर र घर परिवार सदस्यको अनिवार्य विमा गराउने र विमा को प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत पालिकाले व्यहोर्ने गर्दछ ।

यो पालिकाकाले नियमित कामको अलावा देशकै नमुनापालिका बनाउने हिसाबले काम गरिरहेको छ । नमुना काम गर्ने, गर्न खोज्ने वा गर्ने क्षमता सहित काममा प्रयासरत स्थानिय तहहरुले सरकारको अनुभूति हुनेगरी गरेका कामको उचित मुल्यांकन गरि उदाहरणीय कामको लागि संघीय र प्रादेशिक सरकारहरुले थप सहयोग र प्रोत्साहन गर्न सकेमा सकरात्मक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्नेछ र देशको मुहार छिट्टै बदल्न उत्प्रेरणा थपिनेछ ।