१६ चैत, काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्धामा सर्र्वाेच्च अदालतले माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई संलग्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउने सो आदेश न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले दिएको हो ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने सोे प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय भएको भन्दै सफाइ दिएको थियो ।
यो बिषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्र्वाेच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । २९ चैत २०६६, २१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा भएका मन्त्रीपरीषद निर्णयकै आधारमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि भ्रटाचारको मुद्दा लगाउनुपर्ने उनको दाबी रहेको छ । मन्त्रीपरीषदका सबै निर्णय झिकाउने सर्वोच्र्चको आदेशले राजनैतिक क्ष्ोत्रमा तरंग बढाउने अनुमान गरीएको छ ।
