हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधिमा सरकारले २९.२२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालु आ.व.को ९ महिना अर्थात चैत ३० गतेसम्म पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३ अर्ब १२ करोड ९४ लाख मात्र भएको हो ।

चालू आवका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सरकारले असार मसान्तसम्म अझै २ खर्ब ४९ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोरोना महामारी प्रभाव र पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएसँगै चालू आवको बितेका ९ महिना पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको हो । कोरोना प्रभावका कारण विगत वर्षजस्तो विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

पुँजीगत खर्च वितरणको तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमा कोरोना प्रभावले अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको स्वीकारेको छ । अन्य वर्षमा समेत खासै प्रभावकारी ढंगबाट हुन नसकेको पुँजीगत खर्च यसवर्ष अझ कोरोना प्रभावका कारण थप घट्न गएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कोरोना महामारीका कारण राष्ट्रिय गौरवका र ठूलासाना आयोजना निर्माणमा समस्या आएको छ । आयोजनास्थलमा पुग्नुपर्ने कामदार(श्रमिक लामो समय फर्किन पाएनन् ।

भनेकै बेला निर्माण सामान नपाइनु, दक्ष प्राविधिक ल्याउन ढिलाइलगायत कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । विविध समस्याकै कारण अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ठहर छ ।
कार्यालयका अनुसार विशेषतः आर्थिक रूपान्तरणको मूल आधार मानिने पुँजीगत खर्च नै हो । अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणमा देशले चाहेजस्तो गति लिन सकेको छैन । कोरोना प्रभावकै कारण गत आर्थिक वर्षमा कुल १ खर्ब ९१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष सो अवधिमा ६ खर्ब ८६ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख खर्च गरेको छ । यो रकम चालू आवका लागि कुल विनियोजित बजेटको जम्मा ४६।५६ प्रतिशत मात्र खर्च हो ।
सरकारले चालू आवका लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिले सरकारले सो बजेटको आकार संशोधन गरी १३ खर्बमा झारेको छ । खर्चमध्ये अहिलेसम्म चालू खर्चतर्फ ५ खर्ब २५ अर्ब ९४ करोड ६८ लाख खर्च भएको छ ।

यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५७ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हरेक वर्ष आव अन्त्यमा आएर ७०(८० प्रतिशतका दरले हुँदै आएको कुल बजेट खर्चको पनि औचित्य तथा त्यसबाट देशले प्राप्त गर्ने लाभबारे हिसाब हुन सकेको छैन । वर्ष अन्तिममा आएर हतारमा गरिएको खर्चको प्रभावकारिता विषयमा पनि मूल्यांकन गर्न ढिला भइसकेको सरोकारवालाको तर्क छ ।

बजेट तर्जुमा गर्दा हरेक अर्थमन्त्रीले विकास जिम्मेवारी लिएका मन्त्रालयबाट बजेटका लागि प्रस्तावित भई आएका कार्यक्रम र आयोजनाका अतिरिक्त नागरिकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आफू र आफ्नो दलका नेता र विज्ञले सुझाएका नयाँ कार्यक्रम र आयोजना बजेट तर्जुमा अन्तिम चरणमा समावेश गरी घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्तिएको अर्थविद्ले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले यस्तो समस्यामा जतिसक्दो छिटो सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा उल्लेख गरिएको छ ।