हामी सबैकाे संसारन्यूज

व्यापारीलाइ मन्त्री बनाउनै हुदैन भन्ने तर्क पनि ठिक होइन। यथार्थ के छ भने अधिकांस नेपालका राजनितीज्ञहरु सत्ता दुरुपयोग गरि जति सकिन्छ वढि पैसा कमाउन कस्सिएका व्यापारी हुन्।

यो कुरा उनिहरुको संम्पति, उनिहरुको वार्षिक आम्दानिको श्रोत र उनिहरुले तिरेको करको रेकर्ड हेरे तुरुन्त थाहा हुन्छ। अब अरबौं खुला व्यापार गर्ने व्यवसायीहरु हामीलाई पनि सत्ता चाहियो भन्न थालेका छन। उनिहरुसँग भएको सिपको राष्ट्रले उपयोग गर्न सके ठिकै हो तर यस्का लागि निम्न कुराहरुमा ध्यान पुराउनु पर्छ।

(क) आफूलाइ ठुला औद्यागिक घराना भन्ने ठूला व्यापारी लगायत सवै खुुला व्यापारीहरुले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुन कम्पनीमा कहाँ, कति लगानी र सम्पत्ति छ लगानीमा पार्टी नेताहरूको हिस्सा छरछैन भन्ने सुचना लगायत आफुले कमाएको संम्पतिको श्रोत सार्वजनिक गर्नु पर्छ।

(ख) पदमा रहुन्जेल खुला व्यापारी मन्त्रीहरुले आफ्नो सवै व्यापारीक स्वार्थवाट अलग भयको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ र यस्को लागि अविलम्ब आवश्यक कानुन सरकारले वनाइ लागु गर्नुपर्छ।

नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढ्दो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका कारण व्यापारीहरुलाई नेपालको जुनसुकै नेतासंग या जुनसुकै निकायमा पनि सेटिङ मिलाउन सकिन्छ भन्ने विस्वास बढेको छ। यो कुरा जनताले चाडै बुझ्नु जरुरी छ

कतिपय विकासउन्मुख र विकसित देशहरूमा समेत अबैपतिहरु सत्तामा जान वा मन्त्री हुन हतार गर्दैनन् या चाहँदैनन किनभने आफ्नो व्यापारको धेरै कुरा खुलाउन पर्छ र विवादमा परिन्छ। नेपालमा पनि केहि ठूला घरानाहरुले यो कुरा बुझेका छन र सकेसम्म आफू राजनीतिमा देखा परेका छैनन्।

तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढ्दो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका कारण व्यापारीहरुलाई नेपालको जुनसुकै नेतासंग या जुनसुकै निकायमा पनि सेटिङ मिलाउन सकिन्छ भन्ने विस्वास बढेको छ। यो कुरा जनताले चाडै बुझ्नु जरुरी छ नत्र भने लुकेका राजनीतिक/व्यापारी र खुला व्यापारी राजनीतिज्ञको डवल दोहनमा देश पर्न सक्छ।

पत्रकार विजय कुमारले म संग भनेका थिए यो एक्काइसौं सताब्दी वैश्य युग हो। कुरो ठिक हो तर आम जनताको हितसँग नियमन र नियन्त्रणको संरचनासँग नजोडिएको वैश्ययुग जंगलयुगमा रुपान्तरित हुन गाह्रो छैन। विसौ सताब्दिको सुरुमा यो प्रवृत्ति प्रष्ट रुपमा अमेरिकामा देखिएको थियो। त्यसैले ठूला व्यापारी र ठूला राजनितीज्ञ विचको वडो ठूलो संघर्ष पछि केहि समयलाइ नियन्त्रण गरियो।

नेपालको सन्दर्भमा ठूला दलका नेतामा डन हुने चाहाना छ । अनि अर्थतन्त्रका नयाँ व्यापारीक डन निस्कँदै छन्। यी दुर्ई डन समूह विच एक अर्कालाई कानुनको उपेक्षा गरेर पनि संरक्षण गर्ने संस्कृति वढेर जाने देखिन्छ। गएको सरकारले यो दिशामा नया किर्तिमान नै स्थापित गरेको थियो।

यस्ता प्रवृत्तिमा नियन्त्रण र नियमन गर्न संवैधानिक निकायहरुमा भागवण्डाको संस्कार छोडेर निस्पक्षता र उत्कृष्टताको मापदण्ड लागु गर्ने र जनस्तरमा निरन्तर सजगता नअपनाउने हो भने नेपाल समाजवाद उन्मुख नभएर पार्टीका डन र व्यापारीक डन उन्मुख ‘डनवाद’ देशमा रुपान्तरण हुनेछ। यस क्रममा जनताको आक्रोसलाई नजर अन्दाज गर्नु अर्को ठूलो भुल हुने निश्चित छ।