५ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आधा–आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको छ ।नयाँ सरकार गठनको प्रयास गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आधा–आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको हो ।
हाल लुम्बिनीमा नेकपा एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार छ । विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध ४१ सांसद पु¥याएर प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरीसकेको छ भने त्यसबारे छलफलका लागि साउन २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा विपक्षी गठवन्धनको सरकार बन्ने छ । जसअनुसार त्यसको पहिलो ८ महिना माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसीले र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने समझदारी भएको बताइएको छ ।
अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशन अघि विपक्षी गठबन्धनका सांसदलाई कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकास्थित राजापानी रिसोर्टमा राखिएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि जुनसुकै हर्कत अपनाउनसक्ने स्थिति देखिएको हुँदा सांसदहरुलाई रिसोर्टमा राख्नु परेको नेपाली काँग्रेसका एक सांसदले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चले जसपाका तीन सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अस्वीकार गरेसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेल स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा प्रदेशसभा अधिवेशन स्थगनका लागि रिट हाल्न लगाएपनि अदालतबाट दरपीठ भएपछि उनी अझै दबाबमा परेका छन् । उनले आजै पनि अधिवेशन स्थगनको आदेश माग गर्न भन्दै एमाले सांसद लिला गिरि सहितका सांसदहरुलाई सर्वोच्चमा पु¥याएर अर्को रिट हाल्न लगाएका छन् ।
८० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन पक्षमा ४१ मत चाहिन्छ । नेकपा एमालेका ३८ जना सांसद छन् ।
विपक्षी गठबन्धनसँग ४१ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना गरी ४१ जना सांसद रहेका छन् ।
वि.सं.२०७८ साउन २५ सोमवार २०:४३ मा प्रकाशित






























