हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने मान्यता स्वयं राज्यले स्वीकार गरिरहेको छ । तथ्यांकअनुसार ६०.४ प्रतिशत जनताले कृषि पेशा गर्दछन्, जसमध्ये ७३ प्रतिशत महिलाहरु कृषि पेशामा आवद्ध रहेका छन् । वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी रोजगारी कृषि क्षेत्रले नै सिर्जना गरेको छ । कृषि क्षेत्रले राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २३ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । तर कृषिजन्य उपभोगको ठुुलो हिस्सा हामीले आयातमार्फत पुर्ती गर्ने गरेका छौं ।

आजको दिनमा केहि अपवाद बाहेक कृषि क्षेत्रले आम युवा वर्गलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन् । युवाहरुले देशमै कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुको सट्टा खाडी वा अन्य मुलुकको रोजगारीलाई राम्रो रुपमा स्वीकार गर्ने गरेका छन् । राज्यभित्र आवश्यक कृषिजन्य उपभोग्य ठुलो सामाग्रीको आयात हुनु, कृषिजन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन स्वदेशमा आवश्यक मात्रामा हुन नसक्नु, कृषि क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण हुन नसक्नु समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि गम्भिर चुनौती हुन् । त्यसैले अब मुलुकले अंगिकार गरिरहको कृषि नीतिमा समिक्षा गर्नु बाञ्छनिय देखिएको छ ।

आजको दिनमा केहि अपवाद बाहेक कृषि क्षेत्रले आम युवा वर्गलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन् । युवाहरुले देशमै कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुको सट्टा खाडी वा अन्य मुलुकको रोजगारीलाई राम्रो रुपमा स्वीकार गर्ने गरेका छन् । त्यसैले अब मुलुकले अंगिकार गरिरहको कृषि नीतिमा समिक्षा गर्नु बाञ्छनिय देखिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको आवश्यकता

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा समृद्धिको मुख्य आधार भनेको कृषि हो । कृषि उपज र कृषिजन्य कच्चा पदार्थ नै औद्योगिकरणको आधार स्तम्भ हुन् । कृषिको आधुनिकिकरण र व्यापक उत्पादन बिना औद्योगिकरणको सम्भावना हुन सक्दैन् । आहिले हाम्रो देशमा जेनतेन चलेका अधिकांश प्रकारका उद्योग र बजार मुख्यत बैदेशिक कच्चा पदार्थ र वस्तुमा निर्भर रहेका छन् ।

हाम्रो मुलुकको अधिकांश भूगोल उत्पादनको दृष्टिले विविधतायुक्त र व्यापक सम्भावना बोकेर बसेका छन् । बैदेशिक आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषि क्षेत्रको आधुनिक विकास अपरिहार्य देखिन्छ । कृषि पेशामा निर्भर लाखौं जनताको जीवनस्तर उकास्न कृषिलाई आधुनिकिकरण गरि विकास गर्न जरुरी देखिन्छ । आद्योगिकरण र रोजगार सिर्जनाको लागि पनि कच्चा पदार्थको मुख्य स्रोत कृषि भएकाले यसको विकास अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

राष्ट्र बैंकको कृषि कर्जा नीति

राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको सो नीति एवं व्यवस्थाको कारणले कृषि क्षेत्रमा लगानीको मात्रा बढेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका अनुसार बैंक तथा सहकारीले झण्डै २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।

किसानहरुले बैंकिङ क्षेत्रबाट कृषि व्यवसायको लागि न्युनतम ५ प्रतिशत ब्याजमा पाँच वर्षभित्र भुक्तान गर्नेगरि सहुलियतपुर्ण कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकहरुले किसानहरुलाई प्रदान गर्ने सहुलियत कर्जा तरकारी खेति, खाद्यान्न, पशुपालन, माछापालन, नगदेवाली, फलफुल, शितभण्डार, कृषि बजार, आदि लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानीसम्बन्धि नीति तथा व्यवस्था झण्झटिलो एवं धितोमा समेत आधारित भएकाले सबै किसानहरुको बैंकिङ क्षेत्रसम्म सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन् । साथै बैंकिङ क्षेत्रको सीमितताले कृषि क्षेत्रको व्यापकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन् ।

कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानीसम्बन्धि नीति तथा व्यवस्था झण्झटिलो एवं धितोमा समेत आधारित भएकाले सबै किसानहरुको बैंकिङ क्षेत्रसम्म सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन् । साथै बैंकिङ क्षेत्रको सीमितताले कृषि क्षेत्रको व्यापकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन् ।

कृषिजन्य उपजको आयात निर्यातको अवस्था

नेपालले आर्थिक वर्ष ०३५/०३६ मा २४ करोड ३८ लाख ३६ हजार मुल्य बराबरको चामल निर्यात गरेको थियो, तर आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा भने धान चामल मात्रै ३३ अर्ब ४५ करोड बराबरको भित्रिएको छ । सोहि आर्थिक वर्षमा झण्डै साढे २ खर्ब बराबरको कृषिजन्य उपजको आयात भएको छ ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार विगत १ दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक बृद्धिदर औसतमा ३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । पछिल्लो समय वर्णशंकर जातका बिउवबजनको विकास भएको भएतापनि त्यसको अनुपातमा मलखाद, सिंचाई, ज्ञान, प्रविधि, आदि लगायतका विषयहरुको विकास नहुँदा हाम्रो मुलुकले उत्पादनमा फड्को मार्न सकेको छैन् ।

सरकारले अंकको हिसाबले वर्षेनी रुपमा कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिरहेको देखिन्छ । अनुसन्धान, रासायनिक मल, प्रविधि, भण्डारण, बजारीकरण, आदि धेरै क्षेत्रमा राज्यले अनुदान वा लगानी बढाउँदै लगेको छ । तर तिव्र गतिमा विकास भइरहेको विश्व र हाम्रो चुलिंदो विविधतायुक्त आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि राज्यले कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढाएको नीति तथा कार्यक्रम प्रयाप्त नभइरहेको देखिन्छ । अब यो विषयमा मुख्यतः सबै तहका सरकारहरुले निर्णायक हिसाबले सोच्न र आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन् ।

कृषिमा विकासको लागि दिगो मार्ग

हामीले मुलुकलाई कृषि प्रधान भन्ने तर व्यवहारमा ठिक उल्टो हुँदा कृषि क्षेत्रले बोकेको व्यापक विकासको सम्भावनालाई हामीले चुम्न सकिरहेका छैनौं । मुलत छरिएको, अपुग एवं अबैज्ञानिक रुपमा राज्यले कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कुरा नतिजाले देखाइरहेको छ । किनकी हामीसँग उत्पादन अनुकुलको भूगोल छ, जनशक्ति छ, तर वर्षेनी आयातको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । अब यो चुनौतीलाई चिर्नको लागि मुलुकले एकपटक उत्पादन सम्भाव्यताको अध्ययन एवं निष्कर्षका साथ सबै भूगोल एकैपटक उठ्नेगरि उत्पादनमा लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्दछ ।

राज्यसँग उपयुक्त भूगोल र आवश्यक जनशक्ति छ । अब पुँजी लगानीको सन्दर्भमा व्यापार घाटालाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि ३०/४० अर्ब होइन, वर्षेनी ५/७ खर्ब पुँजीको स्रोत जुटाएर कृषि क्षेत्रमा लगानी गरौं । त्यसले राज्यलाई झण्डै ५ देखि १० वर्षमा आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बन्नको लागि निर्णायक भुमिका अवश्य खेल्छ ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी वातावरण भनेको हाम्रो सम्पुर्ण आवश्यकता र माटो अनुकुलको पकेट क्षेत्र निर्माण गरि व्यापक उत्पादन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । हामीसँग आजको दिनमा स्पष्ट रुपमा तथ्यांक छ कि हामीले कृषिमा आधारित कुन वस्तु कति खपत गरिरहेका छौं । जस्तै : लत्ताकपडा, खाद्यान्न, पशुजन्य, माछा, फलफुल, आदि लगायत दैनिक जिवनमा आवश्यक पर्ने कुन–कुन वस्तुहरुको कृषि कच्चा पदार्थको उत्पादनको सम्भावना हाम्रो मुलुकको कहाँ कहाँको माटोले बोकेको छ ? त्यो माटो र त्यहाँको जनशक्तिलाई राज्यले उत्पादनको स्पष्ट जिम्मेवारी दिने व्यवस्था निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता देखिएको छ ।

के यसो गर्न राज्यले सक्दैन त ? अवश्य सक्छ । किनभने राज्यसँग उपयुक्त भूगोल र आवश्यक जनशक्ति छ । अब पुँजी लगानीको सन्दर्भमा व्यापार घाटालाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि ३०/४० अर्ब होइन, वर्षेनी ५/७ खर्ब पुँजीको स्रोत जुटाएर कृषि क्षेत्रमा लगानी गरौं । त्यसले राज्यलाई झण्डै ५ देखि १० वर्षमा आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बन्नको लागि निर्णायक भुमिका अवश्य खेल्छ ।