Sansar News
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिबेशनको आज पाँचौदिन पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक दस्तावेजमाथि छलफल गरेका २५ समूहका प्रमुखले टोलीले निकालेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेर सकेका छन् ।
आइतवारदेखि सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको सोमबारदेखि सुरु भएको बन्दसत्रमा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देव गुरुङले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सोहि दिनै महाधिबेशनमा देशैभरीबाट सहभागी प्रतिनिधिहरुको २५ समूह बनाई अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर बुधवारदेखि टोली प्रमुखले निष्कर्ष पेश गरेका थिए । जसमा अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि नेता राम कार्कीले पुरक मत, युवा नेता लेखनाथ न्यौपानले १० बुँदे फरक मत र नेता हरिबोल गजुरेलले ११ पृष्ठको सुझाव पेश गरेका छन् ।
नेता लेखनाथ न्यौपानेले राखे १० बुँदे फरक मत
अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि नेता लेखनाथ न्यौपानेले १० बुँदे फरकमत राखेका छन् । फरकमतमा उनले नेताहरुको जीवनशैली व्यक्तिगत आचरण दिनचर्या र सामान्ती वुर्जुवाहरुको भन्दा खासै फरक नभएको, भ्रष्ट यौन आचरण प्रदर्शन गरेको, पार्टी स्रोत साधनमा कमजोर हुँदा नै डर लाग्दा समस्या रहेकोमा अहिले झन हजार गुणा नकार बढेको, एमसीसी परियोजनाप्रति लसपस र अस्वीकार्यको स्पष्ट धारणा आउन नसकेको लगायतका फरक मत राख्दै आन्दोलनको अख्तियारी दुरुपयोग गर्दै सम्पत्ति थोपर्ने नेताहरुलाई छानविन समिति बनाएर कारबाही गर्ने आँट गरेमा मात्र समाजवाद बारे छलफल गर्न सकिने धरातल बन्ने बताएका छन् ।
प्रचण्डको प्रतिवेदन प्रतिगामी भन्दै लेखनाथ न्यौपानले राखे १० बुँदे फरम मत (पूर्णंपाठसहित)
त्यस्तै ओली नेतृत्वको एमालेसँग एकता गरेर ओलीजस्तो दक्षिणपन्थी बिचारको नेतृत्वसँग छापामार सैलीमा गरिएको एकता सैद्धान्तिक र प्रक्रियागत हिसाबले गलत भएको बताएका छन् भने अध्यक्षमा आत्मकेन्द्रीत व्यक्तिवादको समस्या देखिएको आरोप समेत उक्त फरक मतमा उनले लगाएका छन् । उनले महाधिबेशनस्थलमा अध्यक्षका लस्करै राखिएका तस्बिरहरुप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यो ठाउँमा दिल बहादुर, सुरेश वाग्ले अथवा सहिदहरुको तस्बिर राखिएको भए माओवादी संस्कृति कति सुसंगत हुन्थ्यो होला भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् ।
नेता न्यौपानले मन्त्री नभएर मन्त्रीका पीएका मात्र सम्पत्ति छानविन गरे मात्रै पनि वास्तविक चरित्र देखिने फरकमतमा उल्लेख गरेका छन् ।
के छ त हरिवोल गजुरेलको १९ पृष्ठको सुझावमा ?
त्यसैगरी बिहीवारको बन्दसत्रमा नेता हरिवोल गजुरेलले पनि अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेजमाथि १९ पृष्ठको सुझाव पेश गरेका छन् । उनले आफु्ले पटक–पटक उठाउँदै आएको राजनीतिक, कार्यनीतिक र सांगठनिक विषयमै केन्द्रीत रहेर सुझाव दिएको बताएका छन् । उनले उक्त सुझाव सम्बोधन नभए उनले छुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने समेत बताएका छन् । यद्यपी उनले राखेको सुझाव सार्वजनिक भइसकेको छैन । उनले शुक्रवार अध्यक्षले उक्त सुझाव समेटेर जवाफ नदिएमा छुट्टै फरक मत राख्ने समेत बताएका छन् ।
गिरीराज मणिमाथि लाग्यो यस्तो आरोप
अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि गरिएको छलफल र त्यसको निष्कर्ष बुधवारको बन्दसत्रमा सुनाउने क्रममा प्रदेश २ को समूहका नेता रहेका सत्यनारायण भगतले नेता गिरीराजमणि पोखरेललाई अपराधिको संज्ञा दिएका थिए । भगतले आफुमाथि यस्तो आरोप लगाएपछि बिहीवारको बन्दसत्रमा नेता पोखरेल उपस्थिति नभएपछि उक्त आरोपको छानविन गर्न स्थायी कमिटीको आपतकालिन बैठक बस्नुपरेको थियो । यद्यपी नेता भगतले पोखरेललाई आरोपित गरेकोमा आत्मालोचना गर्दै पत्र लेखेपछि विवाद सुल्झिएको बताइएको छ । उक्त विषयमा शुक्रवार अध्यक्ष प्रचण्डले पनि जवाफ दिने बताइएको छ ।
नेता भगतले बुधवार टोलीका तर्फबाट निष्कर्ष सुनाउने क्रममा महोत्तरीको खयरमारामा रहेको सहिद रामवृक्ष यादवको शालिक नेता पोखरेलले भत्काउन लगाएको आरोपसहित कारबाहीको माग गरेका थिए ।
आज यी टोली नेताद्धारा दस्तावेजमाथिको निष्कर्ष प्रस्तुत
आज सम्पर्क मञ्च प्रदेश कमिटीको तर्फबाट कृष्ण अधिकारी, सल्लाहकारहरुको समूह ‘क’ बाट चित्रबहादुर श्रेष्ठ, समूह १३ कर्णाली प्रदेशबाट गोपाल शर्मा, उपत्यका विशेष प्रदेश समूहबाट जगत सिंखडा, समूह १६ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट मानबहादुर धामी, समूह २२ बागमती प्रदेशबाट इन्द्रबहादुर थिङ ‘छिन्ताङ’, समूह ११ गण्डकी प्रदेशबाट देबेन्द्र पराजुली, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको समूहबाट नन्दकुमार प्रसाई, समूह ८ लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट सुदर्शन बरालमगर, केन्द्रीय विभागबाट घनश्याम रजक, समूह २५ जनवर्गीय संगठन तथा मोर्चाबाट सुरेश आलेमगर, समूह ९, लुम्बीनी प्रदेशबाट नारायण अधिकारी र प्रदेश नं. २ बाट भवानी थापाले वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज र विधान मस्यौदामाथि आ–आफ्नो समूहमा भएका छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्तो रह्यो समूहगत छलफलको निष्कर्ष
‘चालु महाधिवेशनबाटै विचार संश्लेषण गर्नुपर्ने, २१ औं शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा समाजवादी क्रान्तिको चरणवद्ध कार्यक्रमसहित स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सार्नुपर्ने, अहिलेसम्मलाई एक कार्यकाल मानी एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने, पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने, समानुपातिक पदहरुमा एक कार्यकालमात्र पठाउनु पर्ने र अवसरहरुको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष राखेका छन् ।
त्यस्तै नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क कायम गर्नुपर्ने, केन्द्रीय नेताहरुको सम्पत्ति विवरण वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सुदृढ पार्टी निर्माणको लागि केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीहरुको आकार घटाइ दुई अंकको बनाउनुपर्ने, पार्टी परित्याग गरी पुनः पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्ताहरुलाई एक तह घटुवा गरी संगठित गर्नुपर्ने, नेताहरुले आफ्नो छोराछोरीहरुलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताहरुको सांस्कृतिक आचरण सम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने, शहीद परिवार, घाइते–अपाङ्गता भएका योद्धाहरुको उचित व्यवस्थापन र सम्मान गरिनुपर्ने, सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको कार्यमूल्याङ्कन हुनुपर्ने र पार्टीको निर्णय अनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने, नेताहरुको सार्वजकि जीवनका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने विधि बनाउनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमामात्र पठाउनुपर्ने, एकै परिवारबाट एक जनाभन्दा बढीलाई त्यस्तो लाभको पदमा पठाउन नहुने, शहीद परिवार तथा घाइते वा तिनका परिवारहरुलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको एकीकरणमा जोड दिनुपर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको खाका ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यसैगरी हरेक प्रदेशमा एक एक वटा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, चुरे दोहन र अवैध नदी उत्खनन् रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, नेपाली समाजको अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध र नेपाली समाजको विशेषताको आधारमा वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्ने, एमसीसी संझौता खारेज गर्नुपर्ने, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था बारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने, देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्ने, गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने, पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र वा संघीय निर्वाचन क्षेत्र मध्ये एउटालाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने, जातीय मामिला विभाग गठन गर्नुपर्ने, सामन्तवादका अवशेष कहाँ कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, माओवादी संस्कार, संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण हुनुपर्ने, सिमा अतिक्रमणबारे उल्लेख हुनुपर्ने, पार्टीमा पूर्ण समानुपातिक पद्धति हुनुपर्ने, गणेश प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने, नेताहरुको घरमा पुग्नेले मात्रै अवसर पाउने संस्कृति अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका निष्कर्षहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।
वि.सं.२०७८ पुस १५ बिहीवार २१:११ मा प्रकाशित
