हामी सबैकाे संसारन्यूज

आज यौटा भनाई सान्दर्भिक हुँदै गएको छ । ‘इमान्दार जति जेलमा विचौलिया र जाली फटाहा जति व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने खेलमा’ । यो सहकारी कर्मी तथा सहकारीको संचालकको कथन हो । गरिबी निवारण, उत्पादन, रोजगारीको सिर्जना तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, सहकारी उद्योग व्यवसायको स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण कडिको रूपमा सहकारी नीतिमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । सहकारी राज्यको आर्थिक क्रान्तिको तीन खम्बा मध्ये एक महत्वपूर्ण खम्बा हो भने राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने आधार पनि हो । तर, आज कतिपय सहकारीकर्मीका कारण जनमानसमा सन्त्रास फैलिएको छ ।

तपाईं कुनै दिन सहकारीको संचालक समितिमा हुनुहुन्थ्यो या हाल बहालवाल संचालक समिति सदस्य हुनुहुन्छ भने गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । तपाईंं संलग्न भएको सहकारी कसरी संचालन भईरहेकोे छ, आन्तरिक व्यवस्थापनको जानकारी लिन जरूरी हुन्छ । यदि तपाईं आफूले कुनै अपराध गर्नु भएको छैन भनेपनि केही मुख्य व्यक्तिहरू, व्यवस्थापन पक्ष वा कर्मचारी कोही कसैले गरेको आपराधिक कार्यको दोषी तपाईं पनि हुनुपर्नेछ । सहकारी सामुहिक संस्था भएको हुनाले, एक जनाले गरेको दोषको समूहका प्रत्येक व्यक्ति भागीदार बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अन्यले गरेको अपराधमा तपाईं चुप लागेर बस्नु भयो भनेपनि तपाईंका हातमा हतकडी लाग्न सक्नेछ । यदि बेलैमा तपाईं सचेत रहनु सक्नु भएनभने । कानुनबमोजिम तपाईंको गैर जिम्वेवारी पन देखिनेछ । आज देखिएको कानुनी अभ्यास पनि त्यसैतर्फ उन्मुख छ ।

सहकारी राज्यको आर्थिक क्रान्तिको तीन खम्बा मध्ये एक महत्वपूर्ण खम्बा हो भने राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने आधार पनि हो । तर, आज कतिपय सहकारीकर्मीका कारण जनमानसमा सन्त्रास फैलिएको छ । तपाईं कुनै दिन सहकारीको संचालक समितिमा हुनुहुन्थ्यो या हाल बहालवाल संचालक समिति सदस्य हुनुहुन्छ भने गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।

नियमक निकायका आँखामा नपरेका आपराधिक कार्यको बढोत्तरी भएका दृष्टान्तहरू सुन्न थालिएको छ । सहकारीमा आवद्ध ठूलोे जनसमूहको हित तब हुन्छ, जब सहकारीका जोखिमहरू कम हुन्छन् । सदस्यहरूको सहकारीमा नियन्त्रण कायम रहोस्, स्वयत्त र स्वतन्त्र रूपमा संचालनमा आउन सकुन भन्ने जन अपेक्षा हो । सहकारी सिद्धान्त, सहकारी मूल्य र मान्यता अनुरूप अघि बढोस् तथा शेयर सदस्यहरूको नियन्त्रण कायम रहोस् आम शहकारी अभियन्ताहरूको धारणा हो । तर, शहरी क्षेत्रमा खोलिएका केही वचत तथा ऋण सहकारीका स्वार्थी मान्छेहरूबाट राज्य तथा सहकारीका शेयर सदस्यहरू ठगीने क्रम बढेको छ ।

समान उद्देश्य भएका व्यक्तिहरू परस्परमा मिलेर समानताको आधारमा प्रजातान्त्रिक ढंगले गरिने कार्यलाई सहकारीता भनिन्छ । सहकारीको माध्यमबाट आम रूपमा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका महिला तथा यूवाहरूमा रोजगारी सिर्जना भएको कुरा निःसन्देह छ । परनिर्भरतामा बाँचेका महिलाको हातमा सिप र पैसा पर्नाले साथै त्यसको सही सदुपयोगबाट चरम गरीबीमा रहेका लाखौं परिवार गरीबीको चपेटाबाट बाहिर निस्कन सहजता मिलेको छ । सहकारी आर्थिक क्रान्तिकोे मूलआधार बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेपालका समाजवादमा विश्वास गर्ने दलहरू तथा आम बुद्धिजीबि कसैको पनि विमती नरहला । तर, पनि सहकारी ठगीका केही निम्न उदाहरणहरूले, सहकारी नियमनलाई चुस्त, दुरूस्त र नयाँ नियम कानूनको टड्कारोे आवश्यकता दर्शाउँछ ।

१) फेक लोन (बनावटी कर्जा प्रवाह

बिना लगानी कर्जा दिएको ऋणको तमासुक बनाई शेयर सदस्य बनाउने वा सँस्थाको शेयर बढाउने भन्दै शेयर सदस्य भइसकेकाहरूलाई कर्जाको कागजात बनाइ ऋणबाट शेयर थपगर्ने गरेका दृष्टान्तहरू पनि सुनिन्छन् । यसो गर्न पाइन्छ या पाइदैन भन्ने विषयमा कानुन मौन छ । पहिलो त शेयर सदस्य नै नबनेको मान्छेलाई कसरी ऋण लगानी गर्न सकिन्छ । के सहकारी कर्मीले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० को उपदफा १ र ८ को व्यवस्थाअनुसार शेयर सदस्यभएको ३ महिना नभई त्यस्ता व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्छ र ? तर ऐनका विरूद्ध कार्य भईरहेको छन् ।

२) संस्थामा बचत गरेको रकमलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने खतरा

फेकलोन (बनावटी ऋणीको कागज )का आधारमा कर्जाको कागजात निर्माण गरी संचालक समितिमा रहेका वा कर्मचारीलगायत केही सिमित व्यक्तिले आफू र आफ्नो स्वार्थको लागि गैर कानुनी रूपमा सहकारीको रकम चलाउने प्रचलन बढेको देखिन्छ । यो कार्य पनि सहकारी ऐनअनुसार गैर कानुनी हो ।

३) मुद्धती खातामा निश्चित समय तोकी जम्मा भएको पैसाको गलत प्रयोग

मुद्धती खातामा जम्मा भएको रकमलाई सो व्यक्तिले तोकेको समय सिमाभन्दा अगाडी नै उक्त बचत कर्तालाई पैसाको जरूरी परेमा २/३ प्रतिशत ब्याज बुझाएर बचत गरेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म मुद्धती कर्ताले आफ्नो मुद्धतीको रकम चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, मुद्धती बचत कर्तालाई परिचय कार्डको फोटोकपी मात्र दिने र कार्ड सहकारीमा नै राख्ने गरेको सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा संचालकमा रहेका वा व्यवस्थापकको भूमिकामा रहेका कर्मचारीले तोकिएको समय सिमाभित्र मुद्दती कर्ताकै नाममा ऋणी खडा गरी आफूखुसी पैसा चलाउने गरेका उदारण अधिकांश सहकारीमा हुने गरेको सुनिन्छ । यस्ता गैर कानुनी हर्कतलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरूरी छ ।

४) विभिन्न समितिका व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूसँगको भागी दारीमा हुने ठगी

दैनिक बचत कर्ता तथा शेयर सदस्यहरूले जम्मा गरेको रकमलाई त्यस्ता किर्ते वा जालसाझी गर्नेहरूले अर्कैको नाममा नक्कली कर्जा दाताको कागजात तयार पार्ने र प्राप्त रकमले विभिन्न बैंक वित्तीय संस्था वा कम्पनीमा आफ्नो वा आफ्ना सहमतीका मान्छेका नाममा शेयर खरिद–बिक्री गर्ने प्रचलन बढेको सुनिन्छ । यसरी जिम्वेवार व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत रूपमा मुनाफा आर्जन गर्ने प्रचलन बढेको सुनिन्छ । यो सहकारी ऐनसँग मेल खाने प्रश्नै भएन ।

५) संस्था नाफामा देखाउन राज्यमाथी गरिने ठगी

साँवा व्याज भुक्तान गर्ने भाका नागीसकेको लगानी कर्जा उठाउनुको सट्टा साँवाव्याजको एकमुष्ठ हिसाब गरेर व्याजको हिसावलाई नाफा भएको देखाई नयाँ कर्जाको कागजात बनाउने र संस्थाले नाफा गरेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा देखाउने प्रचलन पनि बढेको छ । कागजी रूपमा मात्र नाफा देखिने तर सहकारीको पूँजी फँसेको फसेकै हुने जस्ता विकृतीजन्य प्रचलनले सहकारीको आर्थीक अवस्था अझ नाजुक बन्दै जाने खतरा बढेको छ ।

६) धितोको अवस्था नहेरी वा यथार्थ मूल्यांकन नगरी ऋण प्रभाह गर्ने अभ्यास

व्यक्तिगत कमिसन प्राप्त हुने प्रलोभनमा विभिन्न समिति तथा उपसमितिका सदस्यहरू वा जिम्वेवार कर्मचारीको मिलेमतोमा कम मूल्यका धितोलाई बढी मूल्यांकन गर्न लगाइ कर्जा प्रभाह गर्ने तथा कतिपय लालपूर्जा मात्र भएका तर फिल्डमा जाँदा क्षेत्रफल नभएका जग्गाहरूलाई धितोको रूपमा राखी लाखौं लाख ऋण प्रभाह गर्ने गरेका उदारण पनि सुनिने गरेका छन् । धेरै जसो सहकारीमा यस्ता किसिमका कर्जा समितीकै सदस्य तथा तिनका आसेपासेलाई नै वितरण गरी ठगी गरिएको उदाहरणहरू दैनिक जस्तो अखाबारमा आईरहन्छन् ।

सहकारीका ७ सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गर्न नसक्ने सहकारीलाई तुरून्त कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनु पर्छ । सहकारीका नाममा विचौलिया खडा गरी आफ्नै परिवारका सदस्यमात्र राखी नक्कली संचालक सिर्जना गरी संचाललन भएका सहकारीदेखि गैरकानुनी रूपले आर्जन गरेको कालो धनलाई सेतो बनाउने सहकारीलाई सिघ्र रूपमा कानुनको दायरामा ल्याउँदै सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कारबाही नचलाउने हो भने पौच वालाले मात्र सहकारी संचालन गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

७) असुरक्षीत कर्जा प्रवाह

कुनै पनि धितो नराखी वा सामूहिक जमानी समेत नराखी ऋण प्रभाव गर्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्दा सिर्जना भएको छ । यसका कारण अधिकांश सहकारीको लगानी उठ्न नसके पछि सहकारीमा वित्तिय संकट सिर्जना हुने गरेको छ । यसले शेयर सदस्यको लगानी जोखिममा पर्नुका साथै बचत कर्ताले बचत गरेको रकम समेत सहकारीले फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अर्कोतर्फ संचालक समितीका सदस्यहरूले आफूखुसी ऋण लिएर नतिर्ने, बषौं सम्म तिनै संचालक रहिरहने र सामान्य संचालक समितिका सदस्य समेतलाई आन्तरिक कुराको थाहा पत्तो केही नहुने,लेखा समिती समेत नाम मात्रको बनाइने प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ ।

उल्लेखित ठगी कार्यलाई बेलैमा निरूत्साहित तथा नियन्त्रण गरी सानातिना बचत कर्ता तथा सेयरधनीहरूको सम्पत्तीलाई जोगाई बचत कर्ता, सोझा सिधा सचांलक तथा शेयर सदस्यहरूलाई बचाउन सहकारीका नीति नियममा सोहि रूपमा परिमार्जन गर्न निकै ढीला भईसकेको छ ।

– सहकारीका आम सदस्यले आफ्नो सहकारीमा के भईरहेको छ ? आर्थीक पक्ष र व्यवस्थापन पक्ष के कस्तो छ ? जानकारी लिएर मात्र आर्थीक कारोबार गर्नुभए उचीत होला । त्यसैगरी लामो समयदेखि सिमित व्यक्ति मात्र संचालक रहिरहेको संस्थामा तपाईं कुनै समितिको जिम्वेवारी लिंदै हुनुहुन्छ भने पद पाएँ भनेर मख्ख नबन्दा राम्रो हुन्छ । कानुनी र अन्य जोखिम सम्बन्धि कुराहरूको बारेमा बुझेर जोखिम नियन्त्रण गर्ने बानी बसाल्न जरूरी छ ।

– सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम सबै प्रदेश र स्थानीय निकाय समेतले सहकारी सम्वन्धमा आ–आफ्नो कानुन बनाइ लागू गर्न सकिने प्रावधान पनि छ तर व्यवहारत प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

– सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ मा कसुर, दफा १२४ र १२५ सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । नियमक निकायबाट यी ऐन नियमबमोजिम उचित अनुगमन र कानुनी कार्यवाही हुन जरूरी छ ।

– सहकारीका हरेक सचांलकले कानुनबमोजिमको कतव्र्य जस्तै हिसाबको रेखदेख, रकमको रेखदेख, कागजपत्र व्यवस्थापनको राम्रोसँग अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय निकायले आफ्नो परिवेश सुहाउँदो नियम कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसमा केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

– राज्यले करोडौको अनुदान दिने तर त्यो अनुदानको रकम लक्षीत बर्गसम्म पुग्छ पुग्दैन त्यो अहम पक्ष हो । राज्यले उचीत संरक्षण गर्नुपर्छ । कसैको उजुरी परेपछि मात्र अनुसन्धान गर्नुको अलावा अनुगमन गर्ने संयन्त्र मजबुद र पारदर्शी बनाइनु पर्छ । करोडौ ठगी भएपछि मात्र चाल पाउने राज्यको परम्परालाई समयानुकुल सुधार गर्न आवश्यक छ ।

– सहकारीका ७ सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गर्न नसक्ने सहकारीलाई तुरून्त कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनु पर्छ । सहकारीका नाममा विचौलिया खडा गरी आफ्नै परिवारका सदस्यमात्र राखी नक्कली संचालक सिर्जना गरी संचाललन भएका सहकारीदेखि गैरकानुनी रूपले आर्जन गरेको कालो धनलाई सेतो बनाउने सहकारीलाई सिघ्र रूपमा कानुनको दायरामा ल्याउँदै सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कारबाही नचलाउने हो भने पौच वालाले मात्र सहकारी संचालन गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

(अधिवक्तासमेत रहेका लेखक सहकारी सम्बन्धि विज्ञ हुन् ।)