हामी सबैकाे संसारन्यूज

एमसीसी सम्झौता हुबहू पास गर्नु र ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित पास गर्नुमा खास भिन्नता छैन । नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले “ कम्युनिष्ट नेताहरुलाई सजिलो बनाइदिन व्याख्यात्मक घोषणाकोे घुम्टो ओढाइदिएका हौँ” भनेर सार्वजनिक रुपमा भनिरहेछन् । व्याख्यात्मक घोषणाका पक्षधर नेताहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनवक्ताको सल्लाहमा यो बाटो अपनाइएको हो भनी अझै गुड्डी हाँक्दैछन् । कानूनवक्ताको कामत हार्ने खालका मुद्दामा पनि लड्नका लागि सहारा उपलब्ध गराइदिने हो । यस्तो सहारा सत्य/असत्य जे पनि हुन सक्छ ।

फेरि नेपाली मूलको कानुनवक्ता हुँदैमा त्यो राष्ट्रवादी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ र ? सबैले जाने बुझेकै कुरा हो, एक आपसमा बाझिने डकुमेन्ट एकैसाथ पारित गर्नुमा कुनै दम छैन । त्यसमा मुद्दा उठ्यो र बहस गर्नुपर्‍यो भने मूल मुद्दा (एमसीसी सम्झौता) कै पल्ला भारी हुन्छ । मूल दस्तावेजसँग जोडिएको परिशिष्टको तौल मूल दस्तावेजसरह हुँदैन । त्यसकारण कोही पनि भ्रममा नपरौँ, एमसीसी सम्झौता हुबहू पारित गरिएकै हो र कथित क्रान्तिकारीहरुले साम्राज्यवाद सामु घूँडा टेकेकै हुन् ।

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको लगत्तैपछि यसमा सक्रिय पहल गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले यदि अमेरिकाले यो व्याख्यात्मक घोषणालाई मान्यता दिएन भने हामी एमसीसी सम्झौतालाई कुनै पनि बेला रद्द गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा बकिरहेका छन् । यस्ताे भनाइ र तर्कमा कुनै दम छैन । जसले सम्झौता अनुमोदन हुनु अघि आपत्तिजनक खालमा बूँदामा अडानसम्म पनि लिन सकेन, त्यसले आफू गिरिसकेपछि ठूलो महाशक्तिसँग टक्कर लिएर सम्झौता रद्द गर्ला भनी पत्याउन सकिन्न ।

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको लगत्तैपछि यसमा सक्रिय पहल गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले यदि अमेरिकाले यो व्याख्यात्मक घोषणालाई मान्यता दिएन भने हामी एमसीसी सम्झौतालाई कुनै पनि बेला रद्द गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा बकिरहेका छन् । यस्ताे भनाइ र तर्कमा कुनै दम छैन । जसले सम्झौता अनुमोदन हुनु अघि आपत्तिजनक खालमा बूँदामा अडानसम्म पनि लिन सकेन, त्यसले आफू गिरिसकेपछि ठूलो महाशक्तिसँग टक्कर लिएर सम्झौता रद्द गर्ला भनी पत्याउन सकिन्न । हो, सम्झौता रद्द हुन सक्छ । तर, यसलाई भोलि जनताको आन्दोलन र संघर्षले रद्द गर्छ । घूँडा टेक्नेहरु त साम्राज्यवादकै पक्षधर भएर उल्टै जनतासँग लड्न आउने छन् ।

एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउन सहजकर्ताको भूमिका खेलेका नेताहरु, तिनका भरौटेहरु र मिडियाहरुले यतिखेर फेरि अर्को भ्रमको खेती गर्दैछन् । पत्रिकाहरुमा यस्तो समाचार छापिएको छ : ‘एमसीसी मुख्यालयले नेपाली संसदको निर्णयलाई स्वागत गरेकाले व्याख्यात्मक घोषणालाई पनि स्वीकार गरेको रुपमा अथ्र्याइएको छ ।’ जुन साम्राज्यवादी शक्ति आर्थिक सहायता वा अनुदानका आवरणमा पूरा दक्षिण एशियामा आधिपत्य जमाएर आफ्नो प्रमुख प्रतिपक्षी राष्ट्रलाई घेरा हाल्न नेपाललाई रणनीतिक अखडा बनाउने योजनासाथ आएको छ, त्यसले व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो खुट्टामा बन्चरो प्रहार गर्दछ त ? अमेरिकाले आफ्नो यस चाहनालाई पूरा गरिदिने कार्यलाई मात्र स्वीकारेको हो र यसो गर्नु स्वभाविक हो ।

एमसीसीको मुद्दा संसदबाट पारित हुँदैमा, यो समाप्त भएको छैन । नेपालमा यसैको कारण युद्धको सुरुवात बल्ल भएको छ । युक्रेनमा यसरी नै प्रवेश गरेर साम्राज्यवादले युद्ध भड्काएको हो जस्को मारमा आज निर्दोष युक्रेनी जनता परेका छन् ? सजग होउँ एक दिन फेरि नेपालमा यूक्रेन दाहोरिने छ ।

हिजो एमसीसी सम्झौतामा नेपालको सार्वभौकिमतामाथि हस्तक्षेप भएको छ र नेपाललाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिको छाताअन्तर्गत राख्न खोजिँदैछ भनी सचेत बनाउने त सडकका क्रान्तिकारी योद्धाहरु र सचेत बौद्धिक जगत् हुन् । एमसीसीको मुद्दा सडकमा उठेपछि मात्र यसले वाम राजनीतिक दलमा स्थान पाएको हो । पार्टीमा कार्यकर्ताले दबाब दिँदा पनि नेताहरु एमसीसीको विरोधमा दरोगरी जान सकेका थिएनन् भन्ने कुरा के तिनका व्यवहारले देखाएका थिएनन् र ? त्यसकारण एमसीसीको मुद्दा संसदबाट पारित हुँदैमा, यो समाप्त भएको छैन । नेपालमा यसैको कारण युद्धको सुरुवात बल्ल भएको छ । युक्रेनमा यसरी नै प्रवेश गरेर साम्राज्यवादले युद्ध भड्काएको हो जस्को मारमा आज निर्दोष युक्रेनी जनता परेका छन् ? सजग होउँ एक दिन फेरि नेपालमा यूक्रेन दाहोरिने छ ।