तीन जनाबीच आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिपछि साम्य भयो एनआरएनएको विवाद

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को लामो समयदेखिको विवाद अन्तत संस्थामा आलोपालो नेतृत्व गर्नेगरी समाधान भएको छ ।

एनआरएनएको कार्यालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी संस्थामा कूल आचार्य, डा. बद्री केसी र रबीना थापाले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएपछि विवाद समाधान भएको हो ।

उक्त सहमतिपछि एनआरएनएको दशौं महाधिबेशन तथा अध्यक्ष बाहेकका अन्य पदका लागि निर्वाचन वा सहमतिमा जाने बाटो खुला भएको हो ।

रहेका सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्था भएको वास्तविकतालाई हृदयंगम गरी संस्थाको एकता नै सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको चाहना भएको भावनालाईै आत्मसाथ गर्दै संघका एकतालाई अक्षुण राख्ने पवित्र उद्धेश्यका सहमतिय प्रणालीमा संघको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भएको बताइएको छ ।

‘अहिलेको विशेष र असाधारण परिस्थितिमा विगतमा सबै असमझदारी, बहस र विवादलाई विर्सेर संघको एकतालाई अक्षुण राख्नका लागि सहमतिको आधारमा दशौं महाधिबेशन गर्नुभन्दा अर्को विकल्प थिएन,’ संघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ त्यसैले संघको विधान अनुसार अध्यक्ष श्री कुमार पन्तको आव्हानमा यहि मार्च २४–२५ मा आयोजना गरिएको विधान सम्मत दशौं महाधिबेशनमा सम्पूर्ण डेलिगेट्सहरु तथा संसारभरी रहेका सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली बुबा–आमा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरुलाई अनुरोध गर्दछौं ।’

संघलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र गैरराजनैतिक सामाजिक तथा परोपकारी संस्थाको रुपमा अक्षुण राख्दै थप गरिमामय, प्रभावकारी, कार्यमूलक र सेवामुखी बनाउनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरु सम्बद्य पक्षलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न समेत विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ ।

पाटन अदालतको निर्देशनपछि दुवै पक्षबीच सहमति
जापान लगायत विभिन्न देशमा रहेका एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का विवाद, महाधिबेशन प्रतिनिधिको संख्या सम्बन्धी विवाद लगायतका कारण झण्डै दुई टुक्रा हुन लागिसकेको एनआरएनए अन्तत पाटन उच्च अदालतको ‘निर्वाचन रोकेर छलफलमा आउन’ भन्दै दिएको निर्देशनपछि सहमतितर्फ जुटेको हो ।

विवाद बढ्दै गएपछि दशौं महाधिबेशनको कार्यक्रम समेत छुट्टाछुट्टै मिति र स्थानमा तोकिसकेको संस्थापन पक्ष र कूल आचार्य पक्षले संस्थालाई दुईभागमा विभाजित जस्तै बनाएको अवस्थामा सोमबार रातभरी दुवै पक्षको छलफल पश्चात अन्ततः त्रिपक्षीय नेतृत्व गर्ने गरी टुंगो लागेको छ । आलोपालो नेतृत्वसँगै हाल केही समयका लागि संस्थाको विवाद साम्य भएको हो ।

संस्थाको विवाद टुंगो नलाग्दै आचार्य पक्षले गर्यो महाधिबेशन उद्घाटन
एनआरएनएको कार्यालयमा दुई समूहबीच छलफल सँगै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सहमतीमा पुग्ने टुंगो लागिरहँदा कुल आर्चाय पक्षका संस्थाका संरक्षक शेष घलेको नेतृत्वमा याक एण्ड यति होटलमा महाधिबेशनको उद्घाटन भएको छ ।

यसअघि उक्त उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति आउने बताइरहेको सो समूहले आयोजना गरेको महाधिबेशनको नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्घाटन गरेका हुन् । तर, उक्त महाधिबेशन उद्घाटन बैद्यानिक नभएको एनआरएनएका प्रवक्ता डिबी क्षेत्री बताउँछन् । ‘संस्थाको विधान अनुसार महाधिबेशन २४–२५ तारिख नै हुन्छ । आज गरिएको उद्घाटन बैद्यानिक होइन ।’प्रवक्ता क्षेत्रीले भने ।

विवादित रहेकै बेला उद्घाटन गर्न पुगेका अर्थमन्त्री
एनआरएनएभित्र चरम विवाद भइरहेको र दुइ पक्षबाटै छुट्टाछुट्टै मितिमा महाधिबेशनको कार्यक्रम तोकिएको बेला आर्चाय पक्षले आयोजना गरेको महाधिबेशनको उद्घाटन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन् । विवादकै बीच उदुघाट गर्न पुगेका अर्थमन्त्री शर्माले एक भएर संस्थालाई अगाडि बढाउन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले संस्थाको विधान मिचेर काम नगर्न र एक भएर संस्थालाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै सरकारले एनआरएनएबाट ठूलो अपेक्षा राखेको समेत बताएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्रीको अनुरोध पनि मानेनन् घलेले
पछिल्ला समयमा एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षक शेष घले एकाएक हावी भएको देखिन्छ । हुन त संस्थामा वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त एमाले र कूल आर्चाय तथा शेष घले कांग्रेस भएको र एनआरएनमा पनि नेपाली राजनीति प्रष्ट देखिएको भनेर विश्लेषण गर्नेहरुको कमी छैन । तर, एनआरएनए अभियानमा लाग्ने व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको पदमा हुन नहुने भनिएपनि विशेषत नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका भातृ संगठन नेपाली जनसम्पर्क, प्रवासी नेपाली मन्च र जनप्रगतीशिल मंच लगायतका नेतृत्वहरु नै एनआरएनएमा पनि नेतृत्व गरिरहेको पाइन्छ ।

एनआरएनएका संस्थापक उपेन्द्र महतो तथा पूर्वअध्यक्षहरु जीवा लामिछाने र भवन भट्ट कुनैपनि राजनीतिक दलका प्यानलबाट नदेखिएपनि पछिल्लो चरणमा पूर्वअध्यक्षद्धय शेष घले र देवमान हिराचन भने नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट खुलेरै लागेको स्रोत बताउँछ ।
संस्थामा एकतामै जोड दिनुपर्छ भन्दै आएका शेष घलेले अन्तिममा आफुले भनेको पदहरु नपाएमा संस्था फुटाउने सम्ममा लागेको र सोहि अनुसार उनकै नेतृत्वमा संघको दशौं महाधिबेशनको उद्घाटन समेत गरिएको स्रोत बताउँछ ।

‘घलेजीलाई हिँजो अस्ति नै थाहा थियो संस्थाभित्र सहमतिको प्रयास भइरहेको भन्ने । परराष्ट्रमन्त्रीले समेत भनिसक्नु भएको थियो महाधिबेशन रोक्ने पत्र आउछ । नगर्नुस् हैं । तर उहाँले मान्नु भएन/ सुन्नु भएन । अब उहाँहरुले भनेको पद पाउने भएपछि सहमतीमा जानु भयो । तर, जे भयो राम्रो भयो अहिलेलाई संस्था टुक्रिनबाट बच्यो ।’