हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको र बदनियतपूर्वक काम गरेको भन्ने आरोपमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले छानबिन गर्न समिति गठन गरेसँगै अधिकारी निलम्बित भएका छन् ।

आर्थिक संकट चुलिएको बेला गभर्नरमाथि अचानक सरकारले चालेको कदमले धेरै आशंकाहरु उब्जिएका छन् । कतिपयले सरकारको कदमको विरोध पनि गरिरहेका छन् ।

विशेषतः अर्थविद्हरु, पूर्वगभर्नर र पूर्वअर्थमन्त्रीहरु सरकारको कदमको विरोधमा उभिएका छन् । सबैको स्वर सरकारले स्वायत्त निकायमाथि गलत मनसायपूर्वक हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने छ ।

तथापी, सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने केही आधारहरु पेश गरेको छ । सरकारले अधिकारीमाथि कारबाही गर्नुको कारण गोप्य सूचनाहरु चुहाएकोदेखि व्यापारीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाएको छ । अहिलेको गहिरिँदो आर्थिक संकटको कारण पनि अधिकारी भएको सरकारको ठहर छ ।

के छ कारबाहीका अनुभव ?

सरकारले लगाएको आरोप र गरेको कारबाहीको सन्दर्भमा निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारीले आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनले यस विषयमा तत्काल कुनै टिप्पणी नगर्ने पनि बताएका छन् । उनले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने भए पनि छानबिनलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

सरकारले उनीमाथि छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले कार्यदललाई छानबिन गरि निष्कर्ष दिन एक महिनाको समय दिएको छ ।

तथापी, नेपालमा गभर्नरमाथि यसरी कारबाही गरिएको घटना पहिलो भने होइन । यसअघि पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले गभर्नर तिलक रावललाई निलम्बन गर्दै दीपेन्द्र पुरुष ढकाललाई नियुक्त गरेका थिए ।

त्यस्तै विजयनाथ भट्टराईलाई कारबाही गरि दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रलाई पनि ल्याइएको थियो ।

के अदालतले उल्ट्याउन सक्छ कारबाही ?

अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेल अहिलेको कारबाही अदालतले उल्ट्याउन सक्ने खालको भएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले ठोस आरोप लगाएर स्पष्टीकरण सोधेको छैन । प्याकुरेलका अनुसार निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय नै त्रुटीपूर्णं छ ।

विगतमा पनि अदालतले सरकारले गरेका कारबाही उल्ट्याइदिएको आधारमा अहिलेको कारबाही उल्टीने सक्ने उनको धारणा छ । “गभर्नर निलम्बनका लागि सही प्रक्रिया गरेको देखिएन, एउटा आरोप मात्र लगाएर निलम्बन गर्न सकिँदैन, यो कमजोर हुन्छ”, सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा अर्थविद् प्याकुरेलले भनेका छन् ।

तत्कालिन समय तिलक रावललाई निलम्बन गरेर दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई नियुक्ती गर्दा र विजयनाथ भट्टराईलाई कारबाही गरी दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई ल्याउँदा दुवै निर्णय अदालतले उल्ट्याएको थियो । अहिले अधिकारी पनि अदालतको जानसक्ने प्याकुरेलको भनाई छ । तथापी, छानबिन समितिले बुझाएको निष्कर्षपश्चात मात्रै कारबाहीमा परेका गर्भनरले अदालतको ढोका ढकढक्याउन सक्छन् ।

सम्बन्धित समाचार

के हो त गर्भनर प्रकरण, महाप्रसाद पदमुक्त होलान् ?