हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाइ निलम्बन गरेसँगै उनको पदमुक्तिको प्रक्रिया थालेको बताइएको छ ।

गर्भनर अधिकारीलाई सरकारले यसअघि नै हटाउन थालेको तर हटाउँदा राम्रो सन्देश नजाने देखेर उपयुक्त समय खोजिरहेको भनिदै आइएको थियो ।

अर्थतन्त्र चौपट हुँदै र कहालीलाग्दो बन्दै गएको स्थितिमा श्रीलंकाको संभावित पिडाबाट मुलुक जोगाउन सरकारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्याप्त र उचित सल्लाह दिनुपर्दथ्यो । राष्ट्र बैंक र सो बैंकका गभर्नरलाइ  सरकारकाे प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मान्ने चलन छ । के गर्दा वित्तिय संकट टार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गभर्नर संवेदनशल बन्नुपर्नेमा उल्टो कतिपय गोपनियता भंंग गरेर सरकारको बद्नामी गर्न खोजेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

शेयर बजारमा भएको पछिल्लो गिरावटमा राष्ट्र बैंकको भूमिका सहि नदेखिएको, आयात रोक्न खोजिएका केहि विलाशिताका वस्तुहरुको गोप्य सूची निर्णय नहुँदै सार्वजनिक गराएको, विदेशबाट लगानीका लागि पैसा ल्याउन खोज्ने नेपालीलाई हैरानी मात्र नभएर घुमाउरो पाराले प्रतिशत माग गरिएको तथा राष्ट्र बैंकको सल्लाहकारीय भूमिका सहि रुपमा हुन नसेकेको जस्ता विषयमा अर्थमन्त्रालय र मुख्यत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रुष्ट बन्दै गएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

मन्त्री शर्माले शुक्रबारै गर्भनर अधिकारी समेत उपस्थित भएको कार्यक्रममा आक्रोश पोख्दै भनेका थिए– ‘मन्त्रीकोमा निवेदन आउँछन्, फोनै गरेर मर्का पर्यो भन्छन्, लौन हेरिदिनु पर्यो भनेर पठाउँदा सल्लाहकारसँग सल्लाह लिनु भन्ने त्यस्तो अनुशासन हुन्छ ?’

मन्त्रीले अनावस्यक दवाव दियो भनेर मिडियामा फुक्न लगाउनु पदीय मर्यादाभित्र नपर्ने भनेर मन्त्री शर्माले सार्वजनिक रुपमै सचेत गराएका थिए । उनले ‘विलाशिताका वस्तु आयात रोेक्नुपर्ने बाध्यता’ लाई ललकारेर गोप्य सूचना बाहिर पठाएको आरोप समेत गभर्नरलाइ लगाएका थिए ।

अर्थमन्त्रालय श्रोतका अनुसार निलम्बित गर्भनर अधिकारीमाथि छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा अर्थविद् डा. चन्द्रकान्द पौडेल र प्रा.डा सुर्य थापा सदस्य रहेको छानविन समिति समेत  निर्माण भएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार राष्ट्र बैंकको उद्धेश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन, कार्य क्षमताको अभाव भएका, बैंक तथा वित्तिय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा भन्ने लगायतका प्रावधानहरुमा जाँचबुँझ गर्न समिति बनाउने र छानविनपछि बर्खास्तीसम्मको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ अन्तर्गत छानविन समितिको प्रक्रिया पुर्याएर निलम्बन गरेकाे सरकारले अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने सम्भावना बढेको छ । ऐन अनुसार छानविन समितिले अधिकारीको बयान लिएपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ र साेहि प्रतिवेदनकाे आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई आवस्यक कारबाही गर्नेछ ।

२४ चैत २०७६ मा गर्भनर नियुक्त भएका अधिकारीलाई सरकारले बर्खास्तीकाे प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै उनको पक्ष र विपक्षमा अनेक तर्कनाहरु ल्याइएका छन् । अर्थमन्त्रीले अछामका पृथ्वी बहादुर शाहको राष्ट्र बैंकले रोकेको पैसा फुकुवा गर्न दवाव दिएको भन्ने समाचार आइरहेकै बेला गर्भनरलाई मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन गरेको प्रक्रिया ‘बाख्रो हराउनु र बाघ कराउनु’ भएको भनेर टिप्पणी समेत गरिएको छ ।

सरकारी पक्षले यसलाई गोप्य सूचना चुहाएको र सरकारलाई असहयोग गरेको भनिरहेका छन् भने महाप्रसादका बारेमा मत राख्ने अधिकांशले अमेरिकाबाट आएको गैरकानुनी पैसा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीले दिएको ठाडो निर्देशन अवज्ञा गरेकोले अधिकारीलाई बलिको बोको बनाइएको भनेका छन् । सरकारले पूर्वन्यायाधिशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति बनाइसकेको कारण बढीमा १ महिना भित्रमा आउने प्रतिवेदनले नै गभर्नर अधिकारी पदमुक्त हुने या नहुने भन्ने टुङ्गाे लाग्ने छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय