हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) ले २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेयता नेपालको सेयर बजारले अपेक्षित लय समात्न सकेको छैन। सरकार परिवर्तनसँगै लगानीकर्तामा देखिएको तिब्र उत्साह केही समयमै सेलाउँदै जाँदा “नेप्से” परिसूचक दबाबमा परेको छ । यसबीच झण्डै चार महिनाको अवधिमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति करिब १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँले घटेको देखिएको छ।

तथ्याङ्कअनुसार बालेन प्रधानमन्त्री बनेका बेला नेपालको कुल सेयर बजार पुँजीकरण रु. ४८ खर्ब ९४ अर्ब ८० करोड ६६ लाख ५० हजार रहेको थियो। पछिल्लो कारोबार दिनसम्म आइपुग्दा बजार पुँजीकरण रु. ४६ खर्ब ९९ अर्ब ६० करोड ९३ लाख ६० हजारमा झरेको छ। यसअनुसार चार महिनाको अवधिमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति रु. १ खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड ७२ लाख ९० हजारले घटेको छ।

नेप्से परिसूचकले पनि यही अवधिमा उल्लेख्य उतारचढाव बेहोरेको छ। चैत अन्त्यतिर बजार २,८७९.११ अंकसम्म पुगेको थियो। तर त्यसपछि बजारले निरन्तर दबाब खेप्दै पछिल्लो कारोबार दिन २,७३४.६० अंकमा बन्द भएको छ। यसले उच्च विन्दुबाट बजार १४४.५१ अंक, अर्थात् करिब ५ प्रतिशतले घटेको देखाउँछ।

कारोबार रकममा पनि उत्साह घटेको संकेत देखिएको छ। सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा दैनिक कारोबार १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। पछिल्ला साताहरूमा भने अधिकांश दिन कारोबार ३ देखि ६ अर्ब रुपैयाँको सीमामै खुम्चिएको छ।

बालेन नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा पूँजी बजार सुधार, लगानीमैत्री नीतिको घोषणा र आर्थिक गतिविधिमा नयाँ गति आउने अपेक्षाले लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको थियो। तर चार महिना बितिसक्दा पनि सेयर बजारसँग सम्बन्धित स्पष्ट नीतिगत सुधार, नियामकीय सहजता तथा लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसारका निर्णय सार्वजनिक हुन नसकेपछि बजारमा विश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ। यसले बजारमा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश सुस्ताएको र विद्यमान लगानीकर्तासमेत पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको संकेत गरेको छ।

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार परिवर्तनले मात्रै सेयर बजारको दिशा परिवर्तन गर्न सक्दैन। पूँजी बजारमैत्री नीति, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, ब्याजदरमा स्थायित्व, पर्याप्त तरलता, सूचीकृत कम्पनीहरूको नाफा र नियामकीय सुधारले मात्र बजारमा दीर्घकालीन विश्वास फर्काउन सक्छ।

सरकार परिवर्तनपछि आर्थिक सुधार र पूँजी बजारलाई सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएका बेला बजारमा देखिएको लगातारको कमजोरीले भने लगानीकर्तालाई निराश बनाएको छ। झण्डै चार महिनामै करिब १.९५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति संकुचित हुनु बजारप्रतिको विश्वास अझै मजबुत हुन नसकेको स्पष्ट संकेतका रूपमा हेरिएको छ।