Logo
९ जेष्ठ २०७९, सोमबार
     Mon May 23 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

एमालेको प्रभावमा गभर्नर चल्न खोजेपछि…



काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले राष्ट्र बैंकसँग शोधनान्तर अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याउने उपायबारे छलफल गर्दै आएको थियो । तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले देखाएको चासोबारे वेवास्ता गर्दै आएको पाइएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थतन्त्र संकुचन आएर शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा गइरहँदा पनि गभर्नरले असहयोगको नीति अख्तियार गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारी एमाले नेतृत्वको प्रभावमा उनले असहयोगका नीति लिएको बताउँछन् ।

सूचनामै राष्ट्र बैंकको बदमासी

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नयाँ सरकार गठन भएपछि साउनमा नै सोधनान्तर स्थिति ३८ अर्ब ७५ करोडले घाटामा रहेको देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले नै असारमा प्रकाशित गरेको आ.ब. २०७७/७८ को वार्षिक तथ्याङ्कमा शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब २३ करोडले मात्र बचतमा रहेको देखाउँछ । (हे. राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक तथ्याङ्क)

असारको अन्त्यमा गठन भएको वर्तमान देउवा सरकारले आकार ग्रहण गर्न नपाउँदै साउन महिनाबाट नै देशको शोधनान्तर स्थिति अस्वभाविक ढंगले बढ्नुमा वर्तमान सरकारको कुनै पनि भूमिका भने देखिँदैन । यसका केही तथ्यहरु लुकेको देखिन्छ । पहिलो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंक र त्यसको नेतृत्वले सरकारलाई उचित सल्लाह दिएको देखिँदैन । यो कुरा राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले पनि स्वीकार गरेको छ ।

त्यस्तै, निक्षेप संकलन पनि १.६ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी सूचकहरुको सुधारमा राष्ट्र बैंक र त्यसको नेतृत्व उदासिन रहेको अर्थ मन्त्रालयको आरोप छ । यी सूचकहरु अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिति उजागर गर्ने महत्वपूर्ण सूचकहरु हुन् ।

सरकारले के कुराको सहयोग चाहन्थ्यो ?

सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकारको सल्लाहकारसमेत रहेको राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न कुराहरुको सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले ति कुराहरुको सुनुवाई गर्नुको साटो उपेक्षा गरेका अर्थमन्त्रालयको उच्च स्रोत बताउँछ ।

अर्थले राष्ट्र बैंकलाई आयात नियन्त्रण गर्न भनेको थियो । तर, हालसम्म उसले आयात नियन्त्रणको लागि कुनै पहल गरेको छैन । त्यस्तै, अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकलाई सरकारले आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा ठूलो हिस्सा आयात र घरजग्गामा लगानी भैरहेको थियो । सो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनु पर्ने थियो तर, त्यसो हुन सकिरहेको थिएन ।

अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न पहल गर्नुको साटो मिडिया स्टन्ट गरेर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न राष्ट्र बैंक नेतृत्व लागेको मन्त्रालयको दाबी छ । हालसम्म मात्र पूनर्कर्जा र सहुलियत पूर्ण कर्जाको ४ खर्बभन्दा बढी रकम घरजग्गामा मात्र लगानी भएको थियो ।

शोधानान्तर स्थिति बिगार्न गभर्नरको भूमिका

चालु आबको कात्तिकसम्म शोधानान्तर स्थिति एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ घाटामा थियो । तर, दुई महिनामै घाटा थप १० अर्बले बढ्यो । शोधानान्तर स्थिति निरन्तर ऋणात्मक बन्दै जान थालेपछि अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई केही विषयमा जानकारी गराएको थियो । मन्त्रालयले अवस्थालाई सामान्यकृत बनाउन केही आयातका विषयमा कडाई गर्नुपर्ने सुझाब राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो ।

तर, अर्थले दिएको सुझाबलाई राष्ट्र बैंकले खुला बजार नीतिमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्दै कडाईमा चासो देखाएन । जसको कारण फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा शोधानान्तर स्थिति दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँमा घाटामा पुग्यो । राष्ट्र बैंक नेतृत्वबाटै सूचना चुहिएपछि सरकारका कतिपय कडाईका नीति नै असफल हुने तर्फ गएको बुझाई अर्थको छ । राष्ट्र बैंकले विलासिताका सामानहरु आयातमा कडाइ गरिएको भनिएपनि यसको कुनै वैधानिक अर्थ देखिन्न ।

बिचौलियासँग गभर्नरको साँठगाँठ

लामो समयदेखि नबिल बैंक र नेपाल बंगालादेश बैंक (एनएमबी) बीचको मर्जर प्रक्रिया अलमलमा छ । तत्कालिन समय मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला मर्जर प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाइदिने भन्दै घुस माग्ने राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य सुबोध कर्णमाथि अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । कर्णले ३० हजार डलर घुस मागेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।

तर, कर्णमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थले गरेको आग्रह गभर्नरले वेवास्ता गर्दै आएका छन् । कर्णको विषयमा निकै चर्चा भएपछि अर्थमन्त्री स्वंयले गत माघ पहिलो साता गभर्नरलाई सचेत गराएका थिए । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग साँठगाँठ भएका कर्णलाई उनले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएनन् । अर्थको दबाब पछि सञ्चालक समितिको बैठकमा नबोलाइए पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा उक्त घुस काण्ड सेलाउन पुगेको छ । स्मरणरहोस्, तत्कालिन ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकमा ल्याएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा समेत अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रश्नको घेरामा गभर्नर, एलसी बन्द गर्ने सरकारी निर्णय चुहाएको आशंका


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

स्थानीय चुनाव सकिनै लाग्दा जबरजस्त रुपमा एउटा घमण्डको अन्त भयो । नेकपा एमालेले योभन्दा

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको मत गणना करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब मात्रै

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत अन्तिम नतिजा आएका ७ सय २९ पालिकामध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवारले

गण्डकी । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन– २०७९ अन्तर्गत जारी मतगणनामा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्ता

काठमाडौं । अन्तिम नतिजा आएका ७ सय ७ पालिकामध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १ सय