हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि केहि समय सुस्ताएको नेपाल राष्ट्र बैंक फेरि एक्सनमा उत्रिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रेडिट कार्ड र वालेटको प्रयोगमा कडाई प्रकृयालाई अगाडि बढाएको छ । जसको लागि केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन\थप गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले डिजिटल वालेटले अवैध कारोबार बढाएको भन्दै प्रतिवेदन दिएको २ महिनापछि मात्रै राष्ट्र बैंक डिजिटल वालेटमा निगरानीे बढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

प्रहरीले गत फागुनमा अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा डिजिटल वालेटले अवैध वित्तीय कारोबार बढाएको विषयलाई उल्लेख गरिएको थियो । प्रहरीको उक्त प्रतिवेदनमा डिजिटल वालेटको नियमन सम्बन्धी व्यवस्था फितलो हुँदा अपराध अनुसन्धानका लागि पर्याप्त जानकारी पाउन नसकिएको बताइएको थियो ।

बैशाख १९ गते भुक्तानी सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संसोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटको कारोबारमा कडाई गरेको छ । जारी गरिएको उक्त निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय वालेटमा रकम लोड गर्दा, एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकमान्तर गर्दा तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रयोजन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’ भुक्तानी सम्बन्धी गरिएको नयाँ निर्देशिकानुसार अब ग्राहकले वालेटमा कारोबार गर्दा विवरण खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

डिजिटल वालेटसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रेडिट कार्डको प्रयोगलाई पनि कडाई गरेको छ । क्रेडिट कार्डको प्रयोगसम्बन्धी बैंकले जारी गरेको नयाँ गरेको नयाँ गरेको निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सामान्यतया क्रेडिट कार्डबाट नगद कारोवार गर्न पाइने छैन । तर अत्यावश्यक भएको अवस्थामा कार्डको स्वीकृत सीमाको १० (दश) प्रतिशतसम्म नगद झिक्न बाधा पुगेको मानिने छैन । साथै, क्रेडिट कार्डमार्फत वालेटमा लोड गरिएको रकम वस्तु तथा सेवाको विद्युतीय भुक्तानीको लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

उक्त रकम बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न र नगद झिक्न नमिल्ने व्यवस्था सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले गर्नुपर्नेछ ।’ चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको समयमा इसेवा, खल्ती लगायतका डिजिटल वालेटबाट ठगी भएका ४४ वटा घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ । हाल नेपालमा २७ वटा कम्पनीले डिजिटल वालेट सेवा सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका छन् ।