काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढीकरणका लागि १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु १८ अर्ब ३६ करोड)को बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण शीर्षकको सो ऋण सहयोग वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि उपलब्ध गराइएको हो ।
बुधबार सिंहदरवारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तनका जोखिमको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणको आयोजनालाई सम्पन्न गराउन ऋण सहायताले सहयोग पुर्याउने अर्थ सचिव मरासिनीले बताए ।
सम्झौतापत्रमा कोभिड–१९ महामारीका विषयमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिस्थिति परिवेक्षणलाई यो सहायताले सघाउने उल्लेख छ । त्यसैगरी यसले पूँजी, बीमा र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजार खोल्न र नविनतम वित्तीय सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न पनि मद्दत गर्ने अर्थ सचिव मरासिनीले बताए ।
निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यो ऋण सहायता उपयोगी हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले सबै वित्तीय बजारमा विस्तारित जलवायु उत्थानशीलता एजेण्डाको सुरुवात गर्नुका साथै रुपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमलाई ऋण सहायताले सघाउने बताए ।
वि.सं.२०७९ वैशाख २१ बुधवार १८:०१ मा प्रकाशित






























