back

सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लुट : कौडिको भाउमा महानगरले सब–वे बेचेको खुलासा

वि.सं.२०७९ जेठ २३ सोमवार

225 

shares
NTC AD
Global IME AD

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुट मच्चाउने गरिएको पाइएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण वीर अस्पताल र रत्नपार्कको बिचमा रहेको सब–वे हो । निकै महत्वपूर्णं ठाउँमा रहेको सब–वेलाई काठमाडौं महानगरले २०५९ साल असार ३१ गते २५ वर्षको लागि कौडीको भाउमा बेचेको थियो ।

पञ्चायत कालमा नै राष्ट्रिय सभागृह विकास समितिअन्तर्गत सो सब–वे निर्माण भएको थियो । तर, २०५९ सालमा तत्कालिन मेयर केशव स्थापित नेतृत्वको तत्कालिन नगरपालिका बोर्डले राष्ट्रिय सभा गृह विकास समिति खारेज गरि काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत उक्त सब–वे सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । स्थापित नेतृत्वको नगरपालिका बोर्डको निर्णयअनुसार नै उक्त सब–वेलाई कौडीको भाउमा २५ वर्षलाई बिक्री गरिएको थियो ।

कानूनी व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै सम्झौता

सम्झौताको अख्तियारी पाएसँगै तत्कालिन वडा नं. ३० का अध्यक्ष चिनियामान बज्राचार्यले साविक काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.–२७ ढोलाहिटी निवासी राजु श्रेष्ठसँग २५ वर्षको लागि कौडीको मूल्यमा सम्झौता गरेका थिए । बज्राचार्य गणतन्त्र स्थापनपछि पनि २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा साविक सोहि वडा नं. ३० हाल वडा नं. २७ को अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

यदी महानगरले चाहेको भए २०७४ को स्थानीय सरकारको चुनाव पछि सो सम्झौता खारेज गरि पुनः अर्को सम्झौता गर्न सक्थ्यो तर सम्झौता गर्दा ताकादेखि गत चैत्रसम्म सो ठाउँको जनप्रतिनिधिको रुपमा एउटै पार्टीको तर्फबाट एकै व्यक्ति निर्वाचित भएकोले पनि ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न नसकिएको महानगर स्रोत बताउँछ ।

यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने २०५४ सालको स्थानीय निकायको चुनावमा नेकपा एमालेको तर्फबाट केशव स्थापित काठमाडौं महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए भने गणतन्त्र स्थापना र राज्यको पुनर्सरचना पछि २०७४ को स्थानीय तहको निर्वानमा पनि स्थापितकै सहकर्मी विद्या सुन्दर शाक्य काठमाडौं महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए ।

रोचक त के छ भने २५ वर्षलाई बिक्री गरिएको उक्त सम्झौतामा “राजनैतिक परिवर्तन वा अन्य कुनै कारणले पनि यो करारमा असर पर्ने छैन” भनिएको छ ।

२२ सटरको मूल्य २४ हजार मात्रै

उक्त सब–वेमा कुल २२ व्यवसायीक सटर छन् । व्यवसायीले प्रत्येक सटर बापत न्यूनतम २० हजारभन्दा बढी भाडा बुझाउने गरेका छन् । तर, २२ सटरबाट महानगरले भने जम्मा मासिक २४ हजार २ सय ५ रुपैयाँ बुझ्ने गरेको छ ।

महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार २०७४ पुष महिनादेखि २०७९ साउनसम्मको जम्मा १३ लाख ३१ हजार ३ सय बहाल सम्झौता वापत रकम पाएको छ । महानगरले पाएको रकमलाई हेर्दा प्रति सटर मासिक १ हजार १ सय मात्रै हुन आउछ ।

तर, अनौठो महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बहाल सम्झौता मासिक ५ हजारभन्दा कमको गर्न पाइदैन । तर, बहाल सम्झौता गरेको ठेकेदारले महानगरको व्यवस्थालाई नै चुनौति दिँदै बहाल वापतको रकम बुझाउँदै आएको छ ।

ठेक्का तोड्न गरिएको प्रयास असफल भएको गुनासो

रत्नपार्कको सहरी सेवा केन्द्र, वीर अस्पताल अगाडीको शौचालय र विद्युत प्राधिकरण अगाडिको सहरी सेवा केन्द्र पछिल्लो पटक २०७४ सालमा बोलकबोल गरि भाडामा लगाएको थियो । भाडामा लगाइएका वीर अस्पताल अगाडिको शौचालय र विद्युत प्राधिकरण अगाडिको सहरी सेवा केन्द्र महानगरले भत्काइसकेको छ ।

संरचनाबाट महानगरलाई वार्षिक करिब ९० लाख आम्दानी हुँदा सब–वेको पनि ठेक्का सम्झौता रद्द गरि पुनः ठेक्कामा लगाउन दवाब परेको थियो । तर, राजनीतिक नेतृत्वले असहयोग गर्दा ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न नसकिएको राजश्व प्रमुख शिवराज अधिकारीले बताएका छन् ।

यस्ताे छ काैडीकाे भाउमा सब–वे बेच्ने सम्झाैता

सम्बन्धित समाचार

विद्या सुन्दरको बदमासी, आर्थिक मिलेमतोमा व्यवसायीलाई सेवा केन्द्र

मिलेमतोमा अवैध सहरी सेवा केन्द्र : कमिसन दिनेका संरचना ठाडै, नदिनेका उखेलिए

आर्थिक सेटिङ्गमा महानगरभित्र अवैध होडिङ बोर्डको धन्दा

वि.सं.२०७९ जेठ २३ सोमवार १७:०७ मा प्रकाशित

NLIC AD
NABIL bank AD
महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्याय प्रवर्द्धन हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्याय प्रवर्द्धन हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान...