हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । अमेरिकी सरकारको स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपीपी)बारे नेपालमा चर्चा सुरु भएको छ । सैन्य संगठनको रुपमा रहेको एसपीपीमा संलग्न हुन नहुने दबाब बढ्दो छ । चौतर्फी रुपबाटै सरकारलाई एसपीपी अस्वीकार गर्न माग गरिएको छ । सत्ता बाहिरका दल मात्रै होइन गठबन्धनभित्रका दलहरु पनि एसपीपी निःशर्त फिर्ता गरिनुपर्ने मागमा छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको बेलामा उक्त सम्झौता हुनसक्ने भन्दै गठबन्धनभित्र ठूलो आशंका देखिएकाे छ । एसपीपीको चर्चासँगै सत्ता साझेदार दलहरु दुई पटकसम्म देउवालाई भेटेरै सम्झौता नगर्न भनेका छन् । देउवालाई नेताहरुले एसपीपी निःशर्त फिर्ता हुनुपर्ने आफ्नो अडान राखेका छन् ।

बुधबार बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलमा गठबन्धनका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री देउवाले आफु पनि एसपीपीको पक्षमा नरहेको बताएका थिए । उनले एसपीपी नेपालको हितमा नभएकोमा आफु प्रष्ट भएको नेताहरुलाई स्पष्ट पारेका थिए ।

तर, प्रस्ताव स्वीकार नगर्न दबाब बढीरहेको बेला नेपाल भने सन् २०१९ मै  एसपीपीको साझेदार राष्ट्र भएको खुलेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सन् २०१९ मै नेपालले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको प्रष्ट पारेको हो । जुन अमेरिकी नेशनल गार्डको वेभसाइटमा पनि स्पष्ट उल्लेख छ ।

अमेरिकी दूतावासका उच्च अधिकारी म्यानुअल पी मिकालरले हालै जारी गरेकाे प्रेस नोटमा नेपालले एसपीपीमा आवद्ध हुन दुईपटक आफैंले आवेदन दिएको दाबी दिएको र सन् २०१९ मा स्वीकृत गरिएको दाबी गरेका छन् ।

‘पहिला सन् २०१५ मा र दोस्रो पटक सन् २०१७ मा। अनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको अनुरोध सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको थियो,’ बीबीसीले म्यानुअल पी मिकालरले जारी गरेकाे प्रेस नाेटलाइ उद्दर्त गर्दै भनेकाे छ ।

अमेरिकी दुतावासका अनुसार कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा सहभागि हुन अमेरिकाले भन्दैन तर, त्यस्तो माग गर्ने राष्ट्रलाई भने अमेरिकाले सदस्य राष्ट्र बनाउने गर्दछ । दुतावासले जनाएअनुसार नेपालको तर्फबाट निवेदन भएसँगै अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपाललाई साझेदार मुलुकको रुपमा स्वीकार गरेको थियो । नेपालसँगै सन् २०२० मा श्रीलंका र ०२१ मा माल्दीभ्स एसपीपीको साझेदार मुलुक बनेका छन् ।

सन् १९९१ मा सोभियत संघबाट टुक्रिएर बनेका सदस्य राष्ट्रहरुलाई आफ्नो सैन्य संगठनमा आबद्ध गराउने योजनाअनुसार अमेरिकाले एसपीपीको अवधारणा अघि सारेको थियो । स्थापनाको २५ वर्षमा अमेरिकाले एसपीपीमा ८५ साझेदार राष्ट्रसहित ९३ देशलाई जोडेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई साझेदार मुलुकको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

कसले गर्‍यो सम्झौता ?

अमेरिकी पक्षले बताएअनुसार नेपाल सन् २०१९मै एसपीपीको सदस्य राष्ट्र बनेको थियो । नेपालले सन् २०१५ मा एसपीपीमा सहभागिताका लागि पहिलो पटक प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अमेरिकालाई उक्त प्रस्ताव गरेको थियो ।

अमेरिकी दुतावासले दिएको जानकारी अनुसार सन् २०१५ मा गरिएको प्रस्ताव स्वयम् ओली नेतृत्वकै सरकारका पालामा २०१९ मा स्वीकृत भएको थियो । अमेरिकी पक्षले प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री थिए ।

तत्कालिन समय नेपाली सेनाको तर्फबाट प्रधानसेनापतिमा राजेन्द्र क्षेत्री थिए । अमेरिकी दुतावासले उक्त प्रस्ताव सरकारसँगकाे समन्यवमा नेपाली सेनामार्फत गएको दाबी गरेकाे छ ।

तर, झुक्याउने अभिव्यक्ति

अमेरिकी पक्षले सम्झौता भइसकेको बताइरहेका बेला सरकारले भने अलमल्याउने अभिव्यक्ति दिएको छ । सरकारले एसपीपीको विषयमा पुरै अनविज्ञता व्यक्त गरेको छ । संसदमा एसपीपीबारे उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले कुनै ‘स्टेट पार्टनसीप प्रोग्राम’ नमागेको दाबी गरे ।

“प्रस्ताव राखेको छैन, हामीकहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो” सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा कानुनमन्त्री शर्माले भनेका छन् ।

तर, निवर्तमान रक्षामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले केही समय अघि एक सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा एमसीसी पछि एसपीपीलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको खुलासा गरेका थिए । उनले अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले उक्त विषयमा सहमति गर्न औपचारिक निमन्त्रणा दिएको बताएका थिए ।