हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । केही महिना अघि व्याख्यात्मक घोषणासहित सदनबाट अनुमोदित भएको अमेरिकी सहयोग परियोजनाका कारण देश तरंगित बनेको घटना सेलाउन नपाउँदै अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) का कारण देश पुनः तरंगित बनेको छ ।

एसपीपीको विरोधमा प्रतिपक्षका नेताहरु मात्र नभएर सत्तापक्षका नेताहरुले समेत यो नेपालको हितमा नभएको निष्कर्ष निकालिरहेका छन् । नेपाली सेनासित राज्यतहको सहकार्यका लागि प्रस्तुत एसपीपीको प्रस्तावले सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको ध्यान गम्भीर ढंगले आकर्षित गरेको छ ।

यसैबीच  नागरिकहरुको समूहले पनि यो सैनिक सहकार्यको प्रस्ताव दुई सरकारद्वारा स्वीकृत भएर यथार्थमा परिणत भएमा त्यसले विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालमा भूराजनीतिक द्वन्द्व निकै चर्काउने बताउँदै यसलाई सरकारबाट सम्पूर्ण रुपमा खारेज गर्न आव्हान गरेका छन् ।

नागरिकको समूहबाट श्याम श्रेष्ठ, लोककृष्ण भट्टराई, साध्यबहादुर भण्डारी, प्रेम कैदी, रुक्म लामिछाने, महादीप पोखरेल, शम्भु कटेल,नीमकान्त पान्डे, भुवन फुँयाल, डी बी नेपाली, रामचन्द्र बानियाँ, मीनराज गुरुङ, अग्नि शमशेर, उत्तमकुमार शाह, नीमबहाुर थापा, लक्ष्मण उप्रेती, मुकुन्द आचार्य, लेखनाथ न्यौपाने, अच्युत राज ज्ञवाली,लेखराज रेग्मी, डा. अमर शाह, एकलाल श्रेष्ठ, नीलकण्ठ तिवारी, भरत शर्मा बस्याल, प्रमोद धिताल, अनिता पन्डित, अभय श्रेष्ठ, भरत गौतम, मनोज खतिवडा, मोहन खतिवडा, रामराज रेग्मी, यादव देवकोटा, राजन तिमल्सिना, ज्योतिलाल वन, राजु कार्की, अमृत अधिकारी, आजाद खड्का,निनु चापागाईँ, हेमन्त सेंढाई, रघु घिमिरे, कलाधर पौडेल, सुवास देवकोटा, रमेश शर्मा अधिकारी, मणि थापा, श्रीधर अधिकारी, लोकनारायण सुवेदी, अजीव पौडेल, सुरेश कार्की, शरद वन्त, मोहन बहादुर केसी चन्दा थापा, मीना शर्मा, सन्देश अर्याल,फर्शुराम भुर्तेल, नारायण शर्मालगायतले सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू, नेपाल सरकार, सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलहरू र नेपाली सेनालाई एकजुुट भएर राष्ट्रको हितमा किमार्थ नरहेको एसपीपी सैनिक सहकार्यको प्रस्तावलाई सदाको लागि इन्कार एवम् बिदाइ गर्न सचेत देसभक्त नागरिकहरु समक्ष आह्वान गरेका छन् ।

यस्तो छ  नागरिक समूहको संयुक्त विज्ञप्ति
‘हालै चर्चामा रहेको अमेरिकाबाट नेपाली सेनासित राज्यतहको सहकार्यका लागि प्रस्तुत एसपीपीको प्रस्तावले सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको ध्यान गम्भीर ढंगले आकर्षित गरेको छ । यो सैनिक सहकार्यको प्रस्ताव दुई सरकारद्वारा स्वीकृत भएर यथार्थमा परिणत भयो भने त्यसले विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालमा भूराजनीतिक द्वन्द्व निकै चर्काउनेछ । एमसीसीको अनुमोदनबाट आर्थिक रुपमा इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सेदार हुनेतिर धकेलिएको नेपाल अमेरिकासितको यो सैनिक सहकार्यको सहमतिबाट नेपाली भूमिमा अमेरिकी सैनिक नै उत्रने बिन्दुमा पुग्नेछ । यो इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको फौजी हिस्सामा सामेल हुनेछ। यसबाट नेपालजस्तो सानो मुलुकले अवलम्बन गरिरहेको र नेपालको संविधानमा समेत लेखिएको स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति धुजाधुजा हुनेछ । यसबाट नेपाल चीनविरुद्ध अमेरिकासितको सैनिक गठबन्धनमा सामेल भएको समेत प्रमाणित हुनेछ । यस्तो सैनिक सहकार्यमा नेपाल सहभागी हुने हो भने यसै त साँघुरिँदै गएको नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता अझ निकै धेरै संकुचित हुन जानेछ ।

‘मानवीय र प्राकृतिक प्रकोप उद्धार र सैनिक तालिम’का नाममा नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी उटाह राज्यको सेना–‘नेशनल गार्ड’को उपस्थिति हुने कुरा, अमेरिकी फौजी गाडी मात्र होइन सैनिक वायुयान समेत ट्रेनिङ्ग, ट्राँजिट र तेल भर्नका लागि नेपाल आउन सक्ने कुरा, सैनिक अभ्यास र तालिमका लागि नेपालको उच्च पहाडी भूगोलमा अमेरिकी फौज पुग्न सक्ने कुरा र अमेरिकाले चाहेको स्थानमा अत्याधुनिक संचार संयन्त्र जडान गर्न सक्ने कुरासमेत सैनिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता एसपीपीमा उल्लिखित देखिन्छ। साथसाथै अमेरिकी सेनाले माग गरेमा नेपालको स्थानीय तहअन्तर्गत रहेको कुनै पनि स्थान अमेरिकी सेनालाई दिनु पर्ने कुरा, म्याद सकिनुभन्दा ६ महिनाअघि सूचित नगरिएमा यो सैनिक सहकार्य निरन्तर रुपमा अनन्त कालसम्म रहने कुराजस्ता खतरनाक शर्तहरू पनि प्रस्तावित सैनिक सहकार्यको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका छन् । यी शर्तहरू दुई ठूला मुलुक चीन र भारतको बीचमा रहेको सानो स्वतन्त्र मुलुक हाम्रो देश नेपालको हितमा कदापि छैनन् । आम रुपमा नेपालमा र त्यसमध्ये पनि चीनको तिब्बतसित जोडिएको नेपालको उच्च पहाडी भूगोलमा अमेरिकी फौजी गतिविधि हुने कुरा मित्रराष्ट्र चीनको निम्तिसमेत प्रत्यक्ष सुरक्षा चुनौतिको बिषय हुन पुग्ने देखिन्छ जुन उसले निश्चित रुपमा सहन गर्नेछैन । परिणामतः कुनै पनि बेला अमेरिका र चीनजस्ता दुई महाशक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वमा फसेर नेपाल एसियाको युक्रेन हुन बेर छैन ।

अतः पचास करोड डलर सैनिक सहायता आउने प्रलोभनमा परेर यस्तो राष्ट्रको अस्तित्वका लागि अत्यन्त खतरनाक र घातक हुने यस्तो एसपीपी सैनिक सहकार्य प्रस्तावमा कदापि सहमति नजनाउन हामी नेपाल सरकार र यसको रक्षा मन्त्रालयलाई बेलैमा खबरदारी गर्न चाहन्छौँ । यसमा बिगतमा नबुुझेर नजानेर प्राकृतिक प्रकोपजन्य मात्र ठानेर कहिंकतै सामेल भएको भए अबिलम्ब नाम फिर्ता लिन आग्रह गर्दछौं । यसैबीच नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालले नै निवेदन हालेर एसपीपी कार्यान्वयनमा आइसकेको दाबी गरेको छ जसलाई नेपाल सरकार र नेपाली सेना दुवैले खण्डन गरेका छन् । हामी चाहन्छौ– सरकार र सेनाले जे भनेका छन् त्यो नै सत्य होस् । परन्तु, कुनै पक्षले पनि नियतपूर्वक नेपाली जनतालाई असत्य बोलेको प्रमाणित भएमा त्यो अक्षम्य अपराध हुनेछ । इतिहासले त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर दण्ड दिने नै छ। परन्तु यतिखेर आरोप प्रत्यारोप गरिरहने समय होइन, एसपीपी बिरुध्द राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने र यसलाई सम्पूर्ण रुपमा खारेज गर्ने बेला हो । अतः सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू, नेपाल सरकार, सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलहरू र नेपाली सेनालाई एकजुुट भएर राष्ट्रको हितमा किमार्थ नरहेको यो एसपीपी सैनिक सहकार्यको प्रस्तावलाई सदाको लागि इन्कार एवम् बिदाइ गर्न हामी देसका सचेत देसभक्त नागरिकहरु हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।’