हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । बजेट भाषणसँगै सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट छ । बजार अहिले १८ महिनायताकै न्यून बिन्दुमा आइपुगेको छ । बजेट भाषणपूर्व जेठ १३ मा दुई हजार दुई सय २७ दशमलब १३ बिन्दुमा रहेको सेयर शुक्रबारसम्म आइपुग्दा एक हजार नौ सय ७३ दशमलब ८७ बिन्दुमा पुगेको छ । योबीचमा सेयर बजारमा दुई सय ५४ अंकको गिरावट छ ।

दुई हजारभन्दा मुनि आइपुगेको सेयर बजारमा पनि निरन्तर ओरोलो हुँदा लगानीकर्ता थप निराश छन् । शुक्रबार पनि सबैजसो समूहमा गिरावट आएको थियो ।

निरन्तर गिरावट भएपछि सेयर बजारको चर्चा अहिले सदनदेखि सडकसम्म हुन पुगेको छ । सदनमा सांसदहरुले सेयर बजार क्षेत्रलाई उचित ध्यान दिन माग उठाउन थालेका छन् भने सडकमा पनि प्रदर्शन हुन थालेको छ ।

केही दिन अघि सदनमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले सरकारले सेयर बजारबारे सही नीति नलिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । उनले सेयर क्षेत्रबारे अस्थिर नीतिको कारण लगानीकर्ता सडकमा पुगेको बताएका थिए ।

“बजारको अहिलेको ह्रासले सबै लगानीकर्तालाई निरुत्साहन गर्छ, राष्ट्र बैंकको कर्जा नीतिका कारण भएको बजारको समस्या हल गरिनु पर्छ”, संसदको शून्य समयमा बोल्दै थापाले भनेका थिए, “बजारलाई एक समय ठिक ठाउँमा पु¥याउनै पर्छ तर, साना लगानीकर्ता उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नबाट बचाउनु पर्छ । उनीहरु पनि जनता नै हुन् ।”

लगानीकर्ता थप आक्रोशित
सेयर बजारमा निरन्तरको गिरावटप्रति लगानीकर्ता निराश मात्रै होइन, आक्रोशित बन्दै गएका छन् । एकातिर असार १ देखि आमरण अनसनरत तिलक कोइरालाको अवस्था नाजुक बन्दैछ भने अर्कोतिर बजार सुधार समिति बन्ने विषय अलमलै परेको देखिन्छ । १९ बुँदे माग राख्दै अनशनमा बसेको कोइरालाको अवस्था नाजुक बन्दै गर्दा पनि सरोकारवाला निकाय मौन बनेपछि निराश लगानीकर्ताले आन्दोलन चर्काएका हुन् ।

केही दिनदेखि विरोधमा उत्रिएका लगानीकर्ताहरुले शनिबार विशाल प्रदर्शन गरेका थिए । शनिबार पूँजीबजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको कार्यालय अगाडि लगानीकर्ता सक्रिय प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । शनिबारको प्रदर्शन अहिलेसम्मकै ठूलो भएको बताइएको छ ।
लगानीकर्ताहरुले सेयर धितोकर्जामा राष्ट्रबैंकले लगाएको ४÷१२ करोडको क्यापको खारेजी, गभर्नरको राजीनामा, ब्रोकरहरुको सेवा विस्तार तथा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, पूँजीगत लाभकरमा समयसापेक्ष समायोजन, विगतमा भएका सम्झौताको अक्षरंश कार्यान्वयन लगायत बजारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानको माग राखेका थिए ।

समिति गठनमै अन्योल
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी अधिकृत विनयदेव आचार्यको संयोजकत्वमा गठित बजार सुधार समिति आफैंमा अन्योलमा छ । एकातिर राष्ट्र बैंकले नाम सिफारिस गरेको छैन भने अर्कोतिर कामु अधिकृत आचार्य संयोजकमा रहन पाउने वा नपाउने अन्योल देखिएको छ ।

अहिले बोर्ड अध्यक्ष वैदेशिक भ्रमणमा भएको कारण अर्थमन्त्रालयले आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । तर, कार्यकारी निर्देशककै नेतृत्वमा संयोजक तोकिने चर्चा भएको कारण अचार्य नेतृत्वमा रहन पाउने वा नपाउने अन्योल छ ।

हालै धितोपत्र बोर्डबाट कार्यकारी निर्देशकको पदबाट निरज गिरीले अवकाश पाएसँगै यो पद नै खाली छ । समितिको सदस्यमा धितोपत्र बोर्डबाटै एकजना रहने भनिएको छ । यद्यपि यो सदस्यको पनि यकिन हुन भने बाँकी छ । अर्थमन्त्रालयबाट पनि एक जना सदस्य रहने बताएको थियो । अर्थबाट उपसचिव इन्द्रबहादुर देवकोटा सदस्य तोकिएका छन् । तर, उनी अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा महत्वपूर्णं जिम्मेवारीमा छन् ।

“ऋण लिएर सेयर बजारमा लगानी नगर्नुस्”
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बैंकबाट ऋण लिएर सेयर बजारमा लगानी नगर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ र मर्चेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन अफ नेपालद्वारा शनिबार सुर्खेतमा आयोजित प्रदेशस्तरीय पुँजीबजार सचेतना कार्यक्रममा उनले आफूसँग भएको स्रोतलाई मात्र परिचालन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले पुँजीबजार लगानीकर्ता र बैंकर्सलाई ‘पाकेटमारा’ जस्तो व्यवहार नगर्न आग्रह गरे । “सेयर बजार कहिले बढ्छ, कहिले घट्छ, सधैँ एकनाशको हुँदैन”, उनले भने, “सेयर बजार केही व्यक्तिमा सीमित गर्नुभएन, शेयर बजारमा पनि नियामक निकाय छ भन्ने आभास दिलाउनुस् ।”

कर्णालीमा पुँजीबजार लगानीकर्ताको सङ्ख्या निकै कम रहेको भन्दै उहाँले विकासको गति, पुँजीबजार सचेतना, बैंकिङ सुविधा पहुँचका कारण बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दाबी गरे । उनले कर्णाली प्रदेश र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी सात प्रदेशमा सबैभन्दा कम आकारको बजेट आफूले ल्याएको बताए। बजेटमा यसअघि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका त्रुटि सच्याएको तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट घटाएर सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयमा पठाएर वित्तीय अनुशासन कायम गरेको उनको भनाइ थियो ।

“चुनाव लक्षित, वितरणमुखी बजेट ल्याउन सकिन्थ्यो”, उनले भने, “विगतका कमजोरी सच्याइएको छ, बहुवर्षीय योजना र क्रमागत योजनालाई पूरा गर्न बजेट केन्द्रित गरिएको छ ।”