back
CTIZAN AD

एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय, अमेरिकालाई पत्र लेख्ने

वि.सं.२०७९ असार ६ सोमवार

936 

shares

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय गर्दै यसबारेमा अमेरिकालाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएकोले कुनैपनि शैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन नसक्ने निष्कर्षसहित एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको बताइएको छ ।

जेठको अन्तिम साता अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमाण्डका जनरल चार्ल्स ए फ्लिनले नेपाल भ्रमण गरेपछि एसपीपी सम्झौताका बारेमा सार्वजनिक बहस सुरु भएको थियो ।

एसपीपी नेपालको हितमा नरहेको भन्ने विषयमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेको र सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरु एसपीपी खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले सदनमै उभिएर एसपीपी सम्बन्धी सम्झौता गर्दैनौ भनेर अमेरिकालाई जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

यसैबीच प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आइतबार एसपीपीको विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएपछि उनको आलोचना भएको थियो । जवाफमा देउवाले अमेरिका भ्रमणको औपचारिक तय भएपछि यसबारेमा जानकारी गराउने समितिका सदस्यलाई जवाफ दिएका थिए ।

वि.सं.२०७९ असार ६ सोमवार २०:४९ मा प्रकाशित

सिक्टा आयोजना निर्माणको बजेट बढाइयो

सिक्टा आयोजना निर्माणको बजेट बढाइयो

राँझा (बाँके) । बाँकेमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइलाई...

आजको मौसम विवरण:  मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना

आजको मौसम विवरण: मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ । हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय...

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाः यसै वर्ष ठेक्का आह्वान

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाः यसै वर्ष ठेक्का आह्वान

खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा पर्ने दूधकोशीस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन...

अब बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार हुने

अब बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार हुने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी तीन वर्षमा ३३६ आधारभूत अस्पताल निर्माण...

‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने

‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने

काठमाडौँ ।  सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय...

आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट (पूर्णपाठ)

आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि कुल...