हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । एमालेको केन्द्रीय विभागमा परेपछि विवादमा तानिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी शैक्षिक रुपमा पनि अयोग्य भएको पाइएको छ । डेपुटी गभर्नरदेखि नै शैक्षिकरुपमा अयोग्य भएपनि उनले राजनीतिक सहयोगका भरमा पद प्राप्ति गरेको पाइएको हो ।

गभर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा)मा उनी स्नातक तह मात्रै उत्तिर्ण भएको उल्लेख छ । व्यक्तिगत विवरणमा सन् १९८९ मा काठमाडौंको मिनभवनस्थित नेपाल कमर्श क्याम्पसबाट उनी स्नातक तह उत्तिर्ण भएका थिए । नेपाल कर्मश क्याम्पसबाट स्नातक गरेका अधिकारीले सन् १९९३ मा भारतको एक कलेजबाट चाटर्ड एकान्टेन्ट (सिए) पास गरेका थिए ।

सिए अध्ययनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहको मान्यता दिएको छैन् । तर, अधिकारीले भने सिए उत्तिर्ण भएको आधारमा नै डेपुटी गभर्नर, लगानी बोर्डको सिइओ र गभर्नर पद हत्याउन सफल भए ।

डेपुटी गभर्नर भइसकेका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको ऐनमा छ । तर, उनको डेपुटी गभर्नर नियुक्तीमै कानून बाझिएको देखिन्छ ।

के छ ऐनमा ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५६ को दफा २० मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक नियुक्तीबारे शैक्षिक योग्यता उल्लेख गरेको छ । दफा २० अनुसार राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकमा नियुक्त हुन न्यूनतम स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्दछ ।

ऐनको दफा २० को (ग)मा भनिएको छ, “आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापना, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ्ग, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने ।”

अधिकारीविरुद्ध परेको मुद्दा वर्षोंदेखि विचाराधिन

गभर्नर अधिकारी २०७३ मा राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका थिए । राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिए लगत्तै तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई असार ९ मा लगानीको बोर्डको सिइओमा नियुक्त गरेको थियो ।

लगानी बोर्डमा नियुक्त भएका अधिकारीविरुद्ध तत्कालिन समय बोर्डकै पूर्व सिइओ राधेश पन्तले शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । पन्तले असार २८ दायर गरेको निवेदनमाथि सर्वोच्चले भदौ ७ मा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उनको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी सबै कागजात मगाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसयता उक्त मुद्दामा सर्वोच्चमा पूर्णं सुनुवाई हुन सकेको छैन । अधिकारी लगानी बोर्डबाट ५ वर्ष ११ महिनाको कार्यकाल सकेर पुनः गभर्नरमा नियुक्ती लिएका छन् । उनी गभर्नर भइरहँदा उक्त मुद्दामाथि चर्चा छ । तर, सर्वोच्चले भने उक्त मुद्दा किनारा लगाउने विषयमा भने चासो दिएको देखिन्न ।

सम्बन्धित समाचार

महाप्रसाद राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् कि एमालेका नेता ?

महाप्रसादमाथि छानबिन गर्न संसदमा उठ्यो माग

सांसदहरु भन्छन् – अमूक पार्टीको सल्लाहकार भएर गभर्नरले अर्थतन्त्रमा आतंक सिर्जना गरे