हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेका सत्ता साझेदार दलहरुबीच सिट बाँडफाँट भने अझैसम्म पनि टुंगीन सकेको छैन । निर्णायक भनिएको बिहीबार रातिसम्म बसेको बैठक पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाँडफाँटको विषयमा मोटामोटी सहमति भइसकेको दाबी गरेका छन् । उनले एक/दुई दिनभित्रै टुंगीने पनि बताएका छन् । पछिल्ला बैठकबारे शुक्रबार प्रचण्डले भनेका छन्, “एक प्रकारको सहमति भइसकेको छ, सिट बाँडफाँटको विषय एक/दुई दिनभित्रै हल हुन्छ ।”

बिहीबारको बैठकमा प्रचण्डले कुल १६५ सिटमध्ये ५० प्रतिशत कांग्रेसले लिएर बाँकी अन्य दललाई दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रचण्डकै प्रस्तावमा दलहरुबीच सहमति देखिएको छैन । बिहीबारकै बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने कांग्रेस ४० र अन्यलाई ६० प्रतिशतको प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर, यता कांग्रेसका नेताहरुले भने १०० सिटमै दाबी गरिरहेका छन् । केही नेताहरुको अभिव्यक्ति लचिलो खालको देखिएपनि उनीहरु ९० भन्दा तल आउने पक्षमा देखिन्नन् ।

शुक्रबार सुर्खेत पुगेका प्रचण्डले शनिबारसम्म प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सीट बाँडफाँट भइसक्ने दाबी गरेका छन् । तर, प्रचण्डले भनेजस्तो सिट बाँडफाँट सहज भने छैन । एकातिर कांग्रेस प्रचण्डकै प्रस्तावमा सहमत छैन भने अन्य दलहरु माओवादीले दिने सिटमा चित्त बुझाउने स्थितिमा देखिन्नन् ।

माओवादी केन्द्रभित्रै न्यूनतम ६० सिट पाउनुपर्ने अडान छ भने एकीकृत समाजवादी र जसपाले क्रमशः ४० र ३० सीटमा दाबी गरेका छन् । यता राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि कसरी चित्त बुझाउने सकस त्यो पनि सकस देखिन्छ । जम्मा सिट १६५ भएकोमा दलहरुको दाबी २३० भन्दा बढीमा छ ।

आन्तरिक व्यवस्थापन जटिल

कांग्रेस देखिँदा सग्लो एउटा पार्टी भएपनि कांग्रेसभित्र थुप्रै गुटहरु सक्रिय छन् । महाधिवेशनको बेला केही गुटहरु देउवा पक्षमा मिसिएको भएपनि सिट बाँडफाँटमा उनीहरुको पनि भाग छुट्याउनु पर्नेछ । यता, शेखर कोइराला समूहले हैसियतको आधारमा सिट माग गरेको छ । उसले ६०/४०को प्रस्ताव देउवासँग गरेको छ । त्यसकारण थोरै सिटमा नेताहरुको व्यवस्थापनका कांग्रेसका निम्ति सकसपूर्णं छ ।

यसबीच कांग्रेससँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको लोसपालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने थप चुनौति देखिएको छ । दलहरुले लोसपा आएमा कांग्रेसले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि तर्क गरिरहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका निम्ति छुट्याइएको सिट व्यवस्थापन चुनौतिपूर्णं हुनेछ ।

यता, माओवादी केन्द्रसँग बाबुराम भट्टराई नेतृत्व नेसपा र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता अभियानलाई व्यवस्थापनको चुनौति छ । माओवादीले पाउने सिटबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको कारण पनि छुट्याइएको सिटबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने सकसपूर्णं देखिन्छ । माओवादीभित्र आकांक्षीहरुको लर्को देखिएको कारण पनि निर्धारित सिटमा व्यवस्थापन सहज देखिन्न ।