हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल सरकारले संकलन गर्ने राजश्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेकोे छ । आयोगले आगामी तीन आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोत संकलन गर्ने राजश्वको प्रक्षेपण गरेको हो ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बजेटको कुल आकार १८ खर्ब ८० अर्ब ३ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मात्रै नेपालको कुल बजेटको आकार २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कायम हुने अनुमान आयोगले गरेको त्रिवर्षीय प्रक्षेपणले देखाएको हो ।

यस्तै, आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १४ खर्ब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जसमा संघीय कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजश्व १ खर्ब ४६ अर्ब, नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजश्व १२ खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायता २ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदान २५ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३० अर्ब उठाउने प्रक्षेपण गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले १६ खर्ब ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजश्व परिचालन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसमा संघीय कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजश्व १ खर्ब ६७ अर्ब, नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजश्व १४ खर्ब ३९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायता २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

उक्त वर्ष वैदेशिक अनुदान २६ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १८ खर्ब ३१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन गर्ने प्रक्षेपण योजना आयोगले गरेको छ । जसमा संघीय कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजश्व १ खर्ब ९० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजश्व १६ खर्ब ४१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायता २० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

उक्त वर्ष वैदेशिक अनुदान २७ अर्ब, वैदेशिक ऋण १ खर्ब ८० अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्रक्षेपण छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ ।

‘विषयगत मन्त्रालय वा निकायहरुबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँट मुताबिक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ, आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१–२०८२/८३) सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सात दशमलव चार प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने अनुमान आयोगको छ ।

तर, चालू आव २०७९/८० का लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने हासिल नहुने पनि आयोगले जनाएको छ । चालू आवमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा चार दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर मात्रै रहने देखिएको हो । चालू आवमा सरकारले उपभोक्ता मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर यस वर्ष मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेर साढे सात प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने अनुमान आयोगको छ ।

आगामी तीन वर्षभित्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार हुने अनुमान पनि आयोगको छ । आयोगको विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति आय आव २०८०/८१ मा एक हजार पाँच सय ७२ अमेरिकी डलर, आव २०८१/८२ मा एक हजार सात सय ४० अमेरिकी डलर र आव २०८२/८३ मा एक हजार नौ सय ३५ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।