काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिनेहरु वर्षेनी ठूलो संख्यामा कालोसूचीमा पर्ने गरेको पाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा र ऋणीहरुको अवस्थाबारे जानकारी दिने संस्था कर्जा सूचना केन्द्रले प्रकाशित गरेको तथ्याङकमा यस्तो देखिएको हो ।
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीपश्चात यो दर झन् बढेको पाइएको छ । २०४६ चैत्र २१ गतेबाट कालोसूचीमा पर्नेहरुको नाम प्रकाशित गर्दै आएको केन्द्रले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ४४ हजार नौ सय ३१ जना व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई कालोसूचिमा राखेको छ । तिनीहरुमध्ये दुई सय ६० व्यक्ति तथा संस्था लघुवित्त तर्फका रहेका छन् भने बाँकी बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीका रहेका छन् ।
पछिल्लो २३ महिना (२०७८ वैशाख १ देखि २०७९ फागुन ३० गतेसम्म) मा मात्र कालो सूचिमा पर्नेहरुको संख्या ३० हजार सात सय ८० रहेको छ । २०७९ को चैत्रसम्ममा २१ हजार ६ सय ३ जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालो सूचिमा परेका छन् ।
२०७८ सालको बैशाखदेखि चैत्रसम्ममा ९ हजार १ सय ७७ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेको केन्द्रले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ । यो तथ्याङ्क लघुवित्त बाहेकको हो । पछिल्लो एक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा एक खर्बमाथि पुगेको अवस्थामा कालो सूचीमा पर्नेहरुको संख्यामा पनि उल्लेख्य बृद्धि भएको हो ।
कसरी बढ्यो कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्नुमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ऋणीहरुले समयमा नै कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था नहुनु प्रमुख कारण रहेको अर्थविद्हरुको भनाइ रहेको छ । महामारीको कारण गरिएको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको तथा सरकारले दिएको सहुलियतलाई ठूला व्यवसायीक घरानाहरुले एकलौटी प्रयोग गरेको पनि अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।
कतिपय अर्थविद्हरुको भनाइमा सरकारले उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जा प्रयोग गरेर कतिपय व्यापारिक घरानाहरुले घरजग्गा र सेयरमासमेत लगानी गरेको आरोप लगाएका छन् । पुनर्कर्जाको रकम आफैं प्रयोग गर्ने तथा ब्याजदर बढेको भन्दै आफै आन्दोलन गर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई थप जटिलता तर्फ धकेलेको एक बैंकरले बताए । भलै सरकारले बैंकहरुको ब्याजदर घटाउन पहल भने गरिरहेको छ ।
