हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा पुगेको छ । भागवण्डाका लागि भन्दै गरिएका निरन्तरका बैठक पनि असफल बनेका छन् ।

निर्णायक भनिएको बुधबार बिहानको बैठक पनि सफल भएन । दलहरु पुनः छलफलमा बस्ने तयारीमा छ । संयुक्त बैठकमा कुरा नमिलेपछि दलहरु अहिले छुट्टाछुट्टै छलफलमा छन् । तर, दलहरुले पूर्ववत् अडान नछाडे आगामी बैठकमा पनि सहमति हुन भने गाह्रो देखिन्छ ।

विशेषतः अहिले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको अडानले समस्या बनाएको देखिन्छ । ८८ सिटसहित संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले कम्तिमा आठ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ भने १० सिटे एकीकृत समाजवादीले कम्तीमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता रामेश्वर राय यादवका अनुसार दुवैको दाबी कायमै रहँदा सहमति हुन गाह्रो छ । “मुख्यगरी कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको अडानले समस्या बनाएको छ, उहाँहरुले अडान नछाड्दासम्म सहमति हुन गाह्रो छ”, यादवले भनेका छन्, “तथापी, सहमति नगरी नहुने बाध्यताले गर्दा दलहरु लचक हुनुपर्छ भन्ने हो ।”

सुरुदेखि नै दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डाको आधार तय नहुँदा सहमति नबनेको देखिन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका अनुसार भागवण्डाको मापदण्ड नहुँदा सबैले मालदार मन्त्रालय ताक्दा नै समस्या भएको हो ।

“सबैको नजर मालदार मन्त्रालयमा छ, के आधारमा कसले, कति मन्त्रालय पाउने भन्ने छैन”, उनले भनेका छन्, “अहिलेको ढिपी नछाड्दासम्म सहमति हुन गाह्रो छ । तैपनि सहमति गर्नु र अहिलेको गठबन्धनलाई अगाडि लैजानु बाध्यात्मक छ ।”