हामी सबैकाे संसारन्यूज

पुस १० को ‘बालकोट सहमति’पछि सात दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि सहभागि भयो । लामिछाने स्वयम् गृहसहित उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारमा गए । गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारमा सहभागि भएका लामिछानेको पहिलो निर्णय थियो – निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने ।

लामिछानेको पहलमा पुस १५ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा नयाँ अनुसन्धान समिति गठन भयो । समितिले गठनको एक सातामा घटनाबारे अनुसन्धान पनि सुरु ग¥यो । नयाँ समितिको अनुसन्धानसँगै प्रहरीले केही मानिसको रगतको नमुना संकलन गरेर काठमाडौंस्थित विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पनि पठायो । तर, अनुसन्धान चलिरहेकै बखत अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेकी डिआइजी सिंहको सरुवा गरियो ।

उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट नेपाल प्रहरी शिक्षालय, भरतपुर पठाइयो । सिंहको सरुवा भएको दुई सातामै लामिछाने पनि सर्वोच्च अदालतको नागरिकतासम्बन्धी फैसलापछि पदमुक्त भए । लामिछाने पदमै रहँदा सिंहको सरुवा किन गरियो ? एक महिना बढी गृहको नेतृत्वमा रहँदा पन्तको छानबिन प्रक्रियामा उनले के–के गरे ? थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित छन् । लामिछानेले जसरी पन्तको नाममा ‘स्टनबाजी’ गरेका थिए, सोअनुसार उनले काम गरेको देखिन्न ।

सँगै उनले सरकारमा जाँदै गर्दा थुप्रै विवादित काम भने गर्न भ्याए । लामिछानेले मन्त्री नियुक्ती गर्दा नै विवादित र स्वार्थ बाझिनेलाई मन्त्री बनाए । म्यानपावर व्यवसायीको रुपमा रहेका डोलप्रसाद अर्याललाई उनले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पे भने शिक्षाको क्षेत्रमा एनजिओ चलाइरहेका शिशिर खनाललाई शिक्षा मन्त्री बनाए । शिक्षा मन्त्री बनेपछि खनालको मुख्य निर्णय नै ‘किताब छाप्ने जिम्मा निजीलाई दिनु’ थियो ।

स्वयम् लामिछानेले पनि गृहको जिम्मेवारीमा रहँदा निकै गम्भीर र विवादित निर्णय गर्न भ्याए । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिएका थिए । एड्भान्टेज इन्टरनेशनल प्रालि नामक कम्पनीलाई दु्रत गतिमा उनले उक्त जिम्मेवारी सुम्पेका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था नै उल्लंघन गरी दु्रत गतिमा उक्त जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने समस्या लामिछानेलाई कताबाट आइलाग्यो ? प्रश्न अनुत्तरित छ । जुन निर्णय उनको बर्हिगमनपछि सरकारले खारेज गरेको भएपनि त्यसको विवादित टिका भने उनको निधारमा रहिरहने छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा दिएर सरकारमा गएका लामिछानेले जिम्मेवारीमा पुगेपछि के गरे ? गणना गर्न मिल्ने खास केही छैन । उनले जे गरे ‘स्टनबाज’ मात्रै गरे । अपरिपक्क शैलीकै कारण उनको नागरिकता मात्रै खारेज भएन सरकारी खर्चमा पुनः उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था पनि बन्यो । कानूनी व्यवस्थालाई खेलाँची ठान्दै उनले प्रदर्शन गरेको शैली लोक लजाउने खालकै छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि गैरसांसदका रुपमा लामिछानेले पुनः गृहमन्त्री बन्न गरेको प्रयास पनि निकै अपरिपक्क र अराजनीतिक खालको देखिन्छ । लामिछानेले जुन तहबाट पुनः गृहमन्त्री बन्न दौडधुप गरे, त्यसले नयाँ र वैकल्पिक मानिएका शक्तिहरुको भूमिका कस्तो देखियो भन्ने स्पष्ट पार्छ । तत्कालिन समय जे–जसरी प्रचण्ड सरकारबाट रास्वपा बाहिरिने निर्णयमा पुग्यो, त्यसको पछाडिको कारण उनले गृहमन्त्रीमा नियुक्ती नपाउनु नै थियो ।

लामिछाने उपनिर्वाचनबाट सानदार ढंगबाट विजयी भए, यसलाई उनीप्रति जनताले देखाएको साधुभाव मानौ । तर, चुनावमा जाँदै गर्दा उनीसँग खास देखाउने एजेन्डा भने केही पनि देखिएन । उनले यसअघिकै खोक्रा एजेन्डालाई चुनावी विषय बनाएका थिए । तथापी, पुराना मख्खिएका अनुहारभन्दा नयाँप्रति आशा हुने मनोविज्ञानअनुसार उनी अनुमोदित भए ।

तर, चुनावी परिणाम यता रास्वपाको भूमिका भने आशा जगाउने भन्दा सन्देह पैदा गर्ने खालको देखिन्छ । परम्परागत मानिएका शक्तिको भन्दा रास्वपाको निर्णय शैली भिन्न देखिन्न । रास्वपाले वैशाख २२ मा (प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने) निर्णयमा कुनियत झल्किन्छ । जहाँ पृष्ठभूमिमा एमालेको प्रस्ताव (प्रधानमन्त्री बनाउने) देखिन्छ । हालको सत्ता गठबन्धनलाई जसरी पनि सिध्याउने एमाले एजेन्डामा रास्वपा बगेको देखिन्छ ।

आजको राजनीतिको केन्द्रमा मुख्यगरी माओवादी केन्द्र देखिएको छ । सुशासनको विषयमा उसले लिएका निर्णयले जनतामा ठूलो वाहवाही र समर्थन प्राप्त गरेको छ । माओवादीले जसरी नक्कली शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित फाइल खोलेको छ, यसले जनतामा ठूलो आशा जगाएको छ । तर, भ्रष्टाचारविरोधी नारा दिएर राजनीतिमा उदाएको रास्वपा भने यी घटनाका बीच गुमनाम छ । जब सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्यो तब रास्वपाले समर्थन फिर्ता लियो । जहाँ रास्वपाको स्पष्टै कुनियत झल्कन्छ ।

यी घटनाहरुका बीच रास्वपाका निर्णय र सभापति लामिछानेका अभिव्यक्ति आफैंले आफैंलाई व्यंग्य गरेको रुपमा देखिन्छ । सरकारको कामको समर्थनमा जनदबाब स्वरुप भएका प्रदर्शनमा गएर ‘ठूला नेता पक्राउ पर्नुमा हाम्रो भूमिका छ’ भन्ने रास्वपा सभापति लामिछानेको अभिव्यक्ति मजाकभन्दा केही देखिन्न । उनले दिएको अभिव्यक्ति कहिँ संगत मिलेको छैन ।

नेपाली राजनीतिमा ‘स्टनबाज’ शब्दसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तुलना गरिन्छ । नाम र वाहीवाही कमाउन गर्दै नगरेका कामको अपनत्व आफुले लिने शैली ओलीले विगतदेखि देखाउँदै आएका छन् । जुन ढंगको तुलना ओलीसँग गरिन्थ्यो आज रविको नाम पनि सोही ढंगबाट गर्न थालिएको छ । घटनाक्रमले उनी ओलीकै पथमा त होइनन् ? प्रश्न उब्जिन्छ । यस्तो शैलीले तात्कालिन लाभ लिने स्थिति भएपनि दीर्घकालिनरुपमा खास फाइदाकर हुने देखिन्न ।