Sansar News
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी आइतबार पक्राउ परे । अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद रायमाझी पक्राउ परेसँगै उनको सांसद पद के होला भन्ने जिज्ञासा आमरुपमा उठेको छ ।
यस्ता घटनाको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८ को ३ आर्कषित हुन्छ । जहाँ स्पष्ट रुपमा सांसदहरु फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएमा मात्रै निलम्बनमा पर्नेछन् ।
तर, रायमाझी हाल प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीविरुद्धको मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने जस्ता विकल्पमा फैसला गर्न सक्छ । यस्तोमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएमा उनको सांसद पनि निलम्बनमा पर्नेछ भने धरौटी वा साधारण तारेखमा छाडेमा उनको सांसद पद कायमै रहनेछ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८(३) मा भनिएको छ, “प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।”
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा सांसदहरु पक्राउ पर्नेवित्तिकै निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । तर, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा उक्त व्यवस्था परिवर्तन गरि पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि मात्रै निलम्बन हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
वि.सं.२०८० जेठ १ सोमवार १४:२५ मा प्रकाशित
