काठमाडौं । सरकारले २० संस्थान र समितिहरु खारेज गर्ने भएको छ ।
सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट घोषणा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले २० संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
ती मध्ये कपास विकास समिति, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, ताल संरक्षण विकास समिति र अतिरिक्त हुलाक कार्यालय गरी ६ संस्था पूर्णरुपमा खारेज हुने भएका छन् ।
त्यसैगरी अनुसार २० मध्ये अन्य १४ संस्था तथा समिति भने मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी विभाग मातहत चल्ने भएका छन् ।
जसमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, टिकट व्यवस्थापन कार्यालय,जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू (जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाईमा राखिने), तथ्यांक कार्यालयहरू (प्रदेश केन्द्रित मात्रै राखिने), भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, रेल्वे बोर्ड, किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र,राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एक बनाइने, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ र फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय रहेका छन् ।
