हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । संसद्का ठुला राजनीतिक दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले सोमबार मध्यरात छापामार शैलीमा सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति गरेसँगै वर्तमान सरकार निक्कै जटिल मोडमा आइपुगेको छ । बुधवार नयाँ गठबन्धन दल नेकपा एमालेबाट बनेका मन्त्रीहरूले औपचारिक रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै राजीनामा बुझाएपछि वर्तमान सरकार भने अल्पमतमा परेको छ ।

नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएसँगै काँग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पदबाट राजीनामा दिन ताकेता गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परे पनि संसदीय प्रक्रियामा जाने अडानमा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि बुधवार नै औपचारिक निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मतको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । यता, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने छाँट नदेखेपछि एमालेले सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ । बिहीबार एमालेका आठ मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाए भने सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको पत्र थमाए ।

नेपाली काँग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार काँग्रेसका कतिपय नेताहरू नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विगतप्रति सशङ्कित छन् । तत्कालीन नेकपा आन्तरिक कलहमा फसेका बेला केपी ओलीले दुई पटक संसद् विगठन गरेका थिए । पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते र दोस्रो पटक २०७८ ज्येष्ठमा ओलीले संसद् विगठन गरेका थिए । ओलीको संसद् विगठनको प्रस्तावलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् । पछि सर्वोच्च अदालते ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनर्स्थापना गरेपछि ओली सरकार ढलेको थियो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने आधार
सरकार अल्पमतमा परेको खण्डमा वा सरकारमा सम्मिलित कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राजीनामा दिने र विश्वासको मत लिने मध्ये दुई वटा बाटा छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले नै राजीनामा नदिने बताएकाले प्रक्रिया अनुसार ३० दिन भित्र संसद्मा विश्वासको मतको सामना गर्नै पर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ काे उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीको बहुमत पुगेको खण्डमा प्रधानमन्त्री पद कायम रहन्छ । अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ७६ काे उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य संख्या भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । अहिलेकाे सरकारले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा संविधानमा व्यवस्था भए बमाेजिम धारा ७६ काे उपधारा २ को कोर्स पुरा हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपले संविधानको धारा ७६ काे उपधारा ३ अनुसार संसद्को ठुलो दल प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान अनुसार संसद्मा सबै भन्दा बढी सदस्य संख्या  भएको दल नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना हुन्छ र अबको महिना दिनपछि नेपाली कांग्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन् ।

नेपाली काँग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार काँग्रेसका कतिपय नेताहरू नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विगतप्रति सशङ्कित छन् । तत्कालीन नेकपा आन्तरिक कलहमा फसेका बेला केपी ओलीले दुई पटक संसद् विगठन गरेका थिए । पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते र दोस्रो पटक २०७८ ज्येष्ठमा ओलीले संसद् विगठन गरेका थिए । ओलीको संसद् विगठनको प्रस्तावलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् । पछि सर्वोच्च अदालते ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनर्स्थापना गरेपछि ओली सरकार ढलेको थियो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । शेरबहादु देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि साेही सरकारले संसदकाे कार्यकाल पुरा गरेर २०७९ मा निर्वाचन सम्पन्न गरेकाे थियाे ।

अहिले रामचन्द्र पौडेलको ठाउँमा एमालेका कुनै नेता राष्ट्रपति हुन्थे भने प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त नै गरिसकेको हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाई छ । यस्तै परिस्थिती केही समय अगाडी कोसी प्रदेशमा पनि भएकाे थियाे । त्यहाँ तत्कालिन गठबन्धनले अनुकूलकाे प्रदेशप्रमुख मार्फत मुख्य मन्त्री केदार कार्कीलाइ बर्खास्त गरेर हिक्मतबहादुर कार्कीलाइ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका गराएका थिए ।

केपी आलीलाई संसद् विगठन गरेर संविधान उल्टाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आएका प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न चाहन्छन् । उनको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएर थप एक महिना आफू अकुलको सरकार निर्माण गर्ने रणनीति छ । यसबिचमा प्रचण्डले नेतृत्व देउवालाई दिएर एमाले बाहेकको सरकार बनाउन कसरत गर्ने कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाई छ ।

संवैधानिक व्यवस्थामा के छ ?
मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको धारा ७६ उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

यस्तै संविधानको धारा ७६काे उपधारा (३) मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । उपधारा (४), उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

ओलीलाई चिप्लाउने  रणनीति
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अल्पमतमा परेसँगै कसरी आफ्नो शक्तीलाई यथावत् राखेर धेरै फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा छन् । युद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आउँदा होस् वा त्यसपछिका सहकार्यमा उनलाई काँग्रेसले राम्रो सहयोग गर्दै आएको छ । दुई पटक संसद् विगठन गरेका ओलीले संविधान सङ्कटमा पार्छन् कि भन्ने डरले प्रचण्ड बेलाबेला झस्कन्छन् ।

संविधान संसाेधनसहितका एजेन्डामा समझदारी गरेर नयाँ गठबन्धन बन्दै छ भन्ने विषयले प्रचण्ड त्रसित छन् । ओलीले संसद् विगठन गर्दा संविधान रक्षाका लागि लय मिलाएको काँग्रेसले संविधान रक्षा गर्नेमा प्रचण्ड केही विश्वस्त छन् । शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने सबै भन्दा ठुलो दल काँग्रेस भएकाले पनि काँग्रेसले संविधान उल्टाउन घात गर्दैन कि भन्ने प्रचण्डको अर्को आशा छ ।

केपी आलीलाई संसद् विगठन गरेर संविधान उल्टाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आएका प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न चाहन्छन् । उनी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएर थप एक महिना आफू अनकुलको सरकार निर्माण गर्ने रणनीति छ । यसबिचमा प्रचण्डले नेतृत्व देउवालाई दिएर एमाले बाहेकको सरकार बनाउन कसरत गर्ने कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाई छ ।

वि.स २०६५ को संविधान सभाको चुनावपछि संसद्को ठुलो दल नेकपा माओवादीले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमागत कटुवाललाई कारबाही गर्दा संसद्का दोस्रो र तेस्रो दलको दबाबमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानको उल्लङ्घन गर्दै कटुवाललाई थमौती गरेका थिए । कटुवाल प्रकरणको नामले चिनिने चर्चित उक्त प्रकरण जस्तै वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको उल्लङ्घन गरेनन् भने संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार अबको प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६काे उपधारा (३) उपधारा अनुसार संसद्को पहिलो ठुलो दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुनेछन् । जसको सङ्केत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधवार नै गरिसकेका छन् । रणनीति सफल भए केपी ओली चिप्लिने छन् भने प्रचण्ड फेरि एक पटक नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा चतुर खेलाडी घोषित हुनेछन् ।