हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन तीन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको छ ।

टीआरसी कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

टीआरसी कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सदस्य छन् ।

यही साउन १७ गते बिहीबार तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।
लामो समयदेखि विवादित रहेको द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय टुंगिएपछि सहमति भएको हो ।

मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति दलहरुले गरेका छन् ।

मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।

पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद थियो ।

द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ ।

कार्यदलले पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप हुन नसकेको खण्डमा महान्याधिवक्तामार्फत र अन्यको हकमा आयोगले मेलमिलाप हुन नसकेको जानकारी दिएपछि व्यक्तिले न्यायिक उपचार खोज्न सक्ने विकल्प पनि खुला राखेको छ ।