हामी सबैकाे संसारन्यूज

२०४६ सालदेखि यताका वर्षहरू केलाउने हो भने काङ्ग्रेस-एमालेले मुलुकमा विकल्प दिँदैनन् । विकल्प दिने क्षमता छैन । उनीहरूलाई मात्र गिजोल्न आउँछ । अवसर खोज्न ढुकेर बस्छन् । मुलुकमा अब हतियार विहीन शान्ति पूर्ण विद्रोह जरुरी छ । सकेसम्म मतपत्रबाट हुने विद्रोह अझ राम्रो हुन्छ । अहिले काङ्ग्रेस-एमाले मिलेका छन् । उनीहरूको गठबन्धन छ मुलुकमा । जनतामा आशा भने छैन । देशका दुई ठुला दल मिल्नु भनेको युद्ध कालिन वा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा हो । तर, यहाँ कुनै सङ्कट छैन । छ भने त्यो काङ्ग्रेस-एमालेले बनाएको सङ्कट छ । माओवादी त्यसको सहयोगी हो । आफै धामी र आफै बोक्सी बनेका छ ।

राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव छ भन्ने कुरा काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धनले प्रमाणित गर्छ । तर, किन मिले त्यो रहस्यमय छ । वास्तवमामा समस्या काङ्ग्रेस र एमालेमै छ । यिनीहरू मिल्दैमा अवस्थामा सुधार हुँदैन । देशको गन्जागोल अवस्था सिर्जना गर्नेले समाधान दिन सक्दैन । समस्याका सुत्राधार यिनीहरू नै हुन । ०४६ साल पछि लगातार यिनीहरूकै सत्ता छ । २०४७, २०५५/५६, २०६४, २०७२ र २०८१ मा पटक पटक मिलेकै हुन् । त्यो मिलनबाट पार्टी नेता र आसेपासेले लाभ पाए । तर, भुईँ मान्छेको अवस्थामा तात्त्विक अन्तर आएन । भुईँ मान्छेले लाभ पाएनन् । काङ्ग्रेस-एमालेको मिलनबाट जनताले अपेक्षा राख्नु मूर्खता हुनेछ । आशा राख्नु थप निराशाको प्राप्ति गर्नु हो । यिनीहरूको मिलन शरणार्थी काण्डको फाईल बन्द गर्न हो । यिनीहरूको मिलन कुशासन बढाउन हो । सुशासनको ढोका बन्द गर्न हो ।

ठेक्का लिएर काम नगर्ने यिनीहरूकै मान्छे । क्याम्पसहरूमा अति राजनीति गरेर विश्वविद्यालयहरू थिलथिलो बनाउने यिनकै मान्छे । शिक्षकका नाममा नपढाई राजनीति गर्ने यिनीहरूकै कार्यकर्ता । नागरिकलाई शरणार्थी बनाई बेच्ने यिनका मान्छे । केन्द्रीय सत्ता, प्रदेश सत्ता र स्थानीय सत्तामा यिनकै हालीमुहाली । सुधार गर्न रोकेको कसले छ ? जनतालाई सुशासन दिन रोक्यो कसले ? आफ्ना कार्यकर्ता अब चाहिँ तह लाउलान् ? पट्टकै विश्वास छैन । भ्रष्टहरूको झुन्ड काङ्ग्रेस-एमाले भित्रै छ । २०४६ सालपछि सहर छिरेका नेता कार्यकर्ताको राजनीति बाहेक अरू पेसा छैन । उनीहरूका भव्य महल छन् । गाडी छन् । कम्पनीहरूको लाखौँ शेयर छ । सहरका मुख्य मुख्य ठाउँमा जग्गा जमिन छ । यसको स्रोत के हो ? जनतालाई भन्नू पर्दैन ? राज्य सत्ता दोहन गर्ने अधिकांश काङ्ग्रेस-एमाले नै हुन । अनि कताबाट सप्रिन्छ देश भनेर सोच्नु ?

काङ्ग्रेस-एमाले राजनीति आफ्नो पकडबाट बाहिर नजाओस् भन्ने चाहन्थे । विगतमा यिनीहरूले एकले अर्कोलाई कमजोर बनाउन अनेक खेलो मेलो गरेकै हुन् । एकले अर्कोलाई सत्तो सराप गरेकै हुन् । गिरिबन्धु वा शरणार्थीका फाईल खुल्दै जाँदा माउ नेतृत्वलाई साँच्चिकै अफ्ठेरो पर्न लागेकै हो । त्यसको सेफ ल्यान्डिङ पनि काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन हो । नयाँ उदाउँदै गरेको रास्वपा र संसद्को तेस्रो दल माओवादीको चुरीफुरी दुबैलाई मन परेको थिएन । भलै उनीहरूले पनि काम गरेका थिएनन् । तर, सुरु गरेका थिए । काङ्ग्रेस-एमाले कुनै न कुनै रूपमा दुबैलाई तह लगाउन चाहन्थे । लगाए ।

माओवादी ओरालो लाग्दै गरेको शक्ति हो । सत्तामै बसेर माओवादी सकिँदै थियो । माओवादीले जनविश्वास गुमाई सकेको छ । फेरि शक्ति आर्जन गर्ने सम्भावना कम छ । रास्वपासँग मुद्दा र दृष्टिकोण छैन । काङ्ग्रेस–एमाले र माओवादीको कुशासन नै उसको उद्भव बिन्दु हो । असन्तुष्टिको भोट पायो उसले । माओवादी झैँ मधेसी दल पनि कमजोर बन्दै गएका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताले तिनीहरूलाई माथि उठ्न दिँदैन । मधेसी जनताको नाममा फाइदा लुट्नेहरू हुन मधेसी दल । सत्तामा राखेर नै तिनीहरूलाई सक्न चाहन्छन् काङ्ग्रेस-एमाले । त्यसैको उदाहरण मधेसमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको सिके राउतलाई मधेस प्रदेशको सत्ता । मधेसी पार्टी एकले अर्कालाई विश्वास गर्दैनन् । जुँघाको लडाइँ छ मधेसी पार्टी बिच । सत्ताको चास्नी चखाएर नै काङ्ग्रेस-एमालेले सके उनीहरूलाई ।

एमालेको बहुत टाउको दुखाई माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी हो । त्यसलाई कमजोर बनाउन यो वर्तमान गठबन्धन एक हद सम्म सफल भएको छ । काङ्ग्रेसमा जतिसुकै युवा र शक्तिशाली महामन्त्री भए पनि तिनलाई रक्षात्मक बनाई सर्वेसर्वा देउवा नै हुन भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । पुरानै पार्टी र पुरानै नेतृत्वको वरिपरि राजनीति घुमाउन चाहन्छन् काङ्ग्रेस-एमाले । अझै सर्वेसर्वा हामी नै हौ भन्ने पुष्टि गर्न चाहन्छन् । राजनीतिक रूपमा केही समय अझै अलमल्याउँछन् । जनताको अपेक्षा सम्बोधन भने गर्न सक्ने छैनन् । प्राविधिक रूपमा चुनाव जित्लान् । तर, जनताको निराशा हटाउन सक्ने छैनन् । चुनाव त बङ्गलादेशमा हसिनाले पनि जितेकै हुन नि ।

काङ्ग्रेस-एमालेबाट सुशासनको अपेक्षा नगरे हुन्छ । भ्रष्टाचार घटाउला भन्ने नसोचे हुन्छ । विकास निर्माणको गति बढाउने अपेक्षा नगर्दा हुन्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई दुई तिहाइको आडमा कुल्चने छन् । मुर्छित बनाउने छन् ।

युवाको विदेश पलायन डरलाग्दो छ । निराशा व्याप्त छ । नागरिक समाज सुस्ताएको छ । जनता निमुखा छन् । टाठा बाठालाई काङ्ग्रेस-एमालेले चास्नी दिएर पालेका छन् । बङ्गलादेशमा जस्तो बलियो विद्यार्थी शक्ति छैन । पार्टीका भातृ सङ्गठनका रूपमा छन् यहाँ । विपक्षी दल रनभुल्ल छ । उ घाइते छ । जनताले उसलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन । यसो हुँदा आन्दोलनको आँधीबेहरी वा विद्रोह तत्कालै आउन सक्ने सम्भावना कमजोर छ ।

इतिहासदेखि अहिलेसम्मका हरेक विद्रोह वा आन्दोलन सम्झौतामा टुङ्गिए । पुरानो मूल्य–मान्यता नयाँमा हस्तान्तरण भयो । पुरानो कार्यशैली, परम्परागत शासकीय ढाँचा, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, अवैज्ञानिक आरक्षण ढाँचाले निकास दिन सक्दैन । भ्रष्टाचार तल्लो तहसम्म पुगेको छ । यो संस्थागत भएको छ । कुनै न कुनै राज्यसत्तासँग साइनो नभएका आम मानिसको जीवन अत्यन्त कष्टकर छ । व्यवस्था परिवर्तनले खास जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएन । पञ्चायत व्यवस्था हुनु वा राजा हुनु वा गणतन्त्र हुनुले तात्त्विक अन्तर पारेको छैन । बरु अझ जनजीवन कष्टकर भएको छ । भुईँ मान्छेको जीवनमा कुनै गुणस्तरीय परिवर्तन आएन । प्रजातन्त्र भनेको वाक स्वतन्त्रता मात्र होइन, दैनिक जीबामा सहजता पनि हो । वास्तविक जनताको जीवन स्तर सुधारमा राज्यसत्ता पङ्गु भयो । जसले जेसुकै भनुन् काङ्ग्रेस–एमाले असफल दल हुन । असफल दलबाट आशा राख्नु थप निराशा प्राप्ति गर्नु हो । पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाएका शेर बहादुर वा चार पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीबाट आशा गर्ने नेपाली जनता भन्दा मूर्ख दुनियाँमा जनता नै छैनन् । मुख्य चिन्ताको विषय यही हो ।

रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू भुत्ते हुँदा विश्वविद्यालयका कोठाहरू खाली छन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा युवाको तातीले देश असफल हुँदै गएको पुष्टि गर्छ । देशमा गरिखाने वातावरण छैन।कुशासनको जगजगी छ । सरकारी सेवा सहज रूपमा पाउन घुस नखुवाई कामै हुँदैन । यो कुरा काङ्ग्रेस–एमालेलाई राम्ररी थाहा छ । तर, रोक्न सक्दैनन् । किनकि ती सबै काङ्ग्रेस-एमालेका मान्छे हुन ।

देशमा उत्पादन छैन । औद्योगिक वातावरण छैन । युवामा चरम निराशा छ । युवा निर्यात गरेर देश बन्दैन भनेर मुखियाहरूलाई ? कसले सम्झाइदेला ?

समग्र विकास प्रणालीमै समस्या छ । ग्रामीण बस्ती विकासको ढाँचामा परिवर्तन जरुरी छ । पहाड कोतरेर विकास भएको देखाउने प्रणाली नै गलत छ । दिगो विकास र वातावरण मैत्री विकास बारे योजनाकारले बुझ्नै सकेनन् । बस्ती विकासको नयाँ ढाँचा बनाउन नसक्दा बाढी र पहिरोमा हरेक वर्ष सयौँको ज्यान गएको छ । कमसेकम उदयमान छिमेकी नजिक छन् । उनीहरूको विकास ढाँचा अनुसरण गरे पनि हुने हो । त्यो बुद्धि पनि आएन । विकास योजनाकारमा पार्टीका झोलेहरू छन् । जसलाई नेताको आदेश पालन गर्न भन्दा अरू कुरा आउँदैन । अनि हुन्छ विकास दिगो कसरी ? राज्यको अदूरदर्शिताका कारण गाउँ खाली भए । अहिलेसम्मको गाउँको विकास के गर्ने हो अब ?

छिमेकी बङ्गलादेशमा विकास नभएर शासक शेख हसिनाले मुलुक छोडेर भाग्नु परेको होइन । एसियामै तीव्र विकास उनकै पालामा भएको थियो।तर भ्रष्टाचार र विभेदले सीमा नाघ्यो । आरक्षण पार्टीका मान्छेले पाए । विद्यार्थीहरूको खास असन्तुष्टि विभेदमा थियो । विभेद कम गर्न नसक्दा राज्यसत्ता गुमाउनु प¥यो । यो कुरा नेपाली शासकले कहिले बुझ्लान् ? नेपालमा बङ्गलादेशमा भन्दा बढी विभेद छ । योग्य व्यक्तिहरूले अवसर पाएका छैनन् ।

अवसर पाउन राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्नै पर्छ । स्वतन्त्र रूपमा रहेका क्षमतावान् व्यक्तिले कहिल्यै अवसर पाएनन् । त्यसका लागि राजदूत नियुक्तिको कुरूप रूप हेरे हुन्छ । अरू धेरै हेर्नै पर्दैन । समावेशिता र आरक्षण वैज्ञानिक छैन । संविधानमा नै गलत ढङ्गले लेखिएको छ । आरक्षण वर्गीय हुनु पर्नेमा जातीय छ । सम्बन्धित जातका टाठा बाठाहरूको राज छ । भुईँ मान्छेको हालत सधैँ नाजुक छ । रामवरण यादवको छोराले मधेसीमा आरक्षण पाउँदा त्यो निमुखा मधेसीले कहिले अवसर पाउला ? यो खालको आरक्षणले कहिले वास्तविक निमुखालाई न्याय गर्ला ?

राज्यका सबै क्षेत्रमा हचुवा आरक्षण छ । त्यो गलत छ । प्राध्यापक/शिक्षक, न्यायाधीश , डाक्टर, अनुसन्धानका कर्ता, विषय विशेषज्ञ आदिमा समावेशिता होइन, मेरिटोक्रेसी चाहिन्छ । यो कुरा अहिलेका राजनीतिक दलको दिमागमा कसरी घुस्ला खै ? चुनाव देखि चुनाव सम्म मात्र सोच्नेहरूले यस्ता कुरा सोच्न सक्लान् ? विश्वास छैन । प्रणालीमा सानातिना समस्या होलान् । तर, त्यो भन्दा बढी समस्या नेताको नियतमा छ । नियत खराब भए पछि जतिसुकै राम्रो व्यवस्था पनि बेकामे हुन्छ । नेपालमा भएको यही हो । काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधनको फन्डा ल्याएका छन् । यदि साँच्चै संविधान संशोधन गर्ने हो भने शासकीय व्यवस्था परिवर्तन गरे हुन्छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाए हुन्छ । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाए हुन्छ । विज्ञबाट मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरे हुन्छ । सङ्घीयता बोझिलो भएको छ । विकल्प खोजे हुन्छ या त केन्द्रीय मानसिकता परिवर्तन गरे हुन्छ । बल्ल संविधान संशोधनको औचित्य हुन्छ । नत्र अपुरो संविधान संशोधनको हौवा नफिँजाउँदा राम्रो हुन्छ ।

विद्यमान नेतृत्वमा देश निर्माणको सोच छैन । समृद्धिको खाका छैन । नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनमै मुख्य ध्यान छ । त्यसो हुनाले अहिलेको नेतृत्वबाट मुलुक बन्दैन । गफले देश बन्दैन । देश बन्न काम गर्नु पर्छ । व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीको सक्रियता लोभ लाग्दो भएता पनि भ्रष्ट र चाटुककारको वरिपरि रमाएका छन् । चुनाव जित्न र पार्टी बलियो बनाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने बाहेक अरू सोच छैन नेतृत्वसँग । पार्टी बलियो बनाउने भन्दा देश बनाउने सोच हुनु पर्छ ।

पुरानो सोचले देश बन्दैन । देश बनाउन नयाँ मूल्य-मान्यता र संस्कार सहितको प्रणाली चाहिन्छ । तर, विडम्बना वैकल्पिक नेतृत्वको प्रस्ट सङ्केत छैन । यो नै सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो । वैकल्पिक नेतृत्व बनी बनाऊ हुँदैन । तर, खाँचो छ । युनुस बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने कुरा कसैले सोचेकै थिएन । समयले ल्यायो । नेपालमा पनि खाँचो महसुस भयो ।

मधेस प्रदेशमा २० जना मन्त्री किन चाहिएको थियो होला ? त्यो पनि एउटा जिल्लाका सात जना । काङ्ग्रेस–एमालेसँग यसको जवाफ छ ? दुई तिहाइ जनमत र सिट भएका पार्टी मिल्दा पनि के को जात्रा ? १२ वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रो राखे पनि सोझिने वाला छैन । काङ्ग्रेस–एमालेबाट देशमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदैन । ढुक्क भए हुन्छ ।

दिउँसोको सङ्केत बिहानीले गर्छ भने झैँ ३५ वर्ष थोरै समय होइन । जनता जाग्नु पर्छ । शान्तिपूर्ण विद्रोह वा मिसन ८४ मा भिजन सहितको नयाँ नेतृत्व निर्माण जरुरी छ । प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो । देश बनाउने सोच भएका विज्ञ र पार्टीमा लागेर छायामा परेका व्यक्तिहरू जाग्ने बेला भयो । यो अत्यावश्यक भइसक्यो । काङ्ग्रेस र एमाले तथा पुराना पार्टीबाट अब देश बन्दैन । यो निश्चित छ । दीर्घकालीन रूपमा काङ्ग्रेस-एमालेले नेतृत्व गर्नु समस्या बल्झाई रहनू हो ।