हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपाल बहु जातीय, बहुभाषिक, बहु धार्मिक, बहु क्षेत्रीय र बहु सांस्कृतिक मुलुक हो । नेपालमा एकल जातीय, एकल भाषीय, एकल लिंगीय र एकल धार्मिक समुदायले लामो समय राज्य सत्ता सञ्चालन गरेको इतिहास छ । अहिले सम्म पनि राज्यका शक्ति, स्रोत, साधनमा एकल जातीय शक्तिको वर्चस्व कायम छ ।

राज्य सबैको साझा संस्था भएकाले राज्यका शक्ति, स्रोत साधनमा सबैको समान प्रतिनिधित्व र अधिकार हुनु आवश्यक छ । एकल जातीय वर्चस्व सधैँभरी कायम रहेमा उत्पीडन, दमन र शोषणका घटनामा अझ बढ्दै जान्छ । राज्यको विकास पनि द्रुतगतिमा हुन सक्दैन ।

राज्यका पिँधमा परेका वर्ग समुदायको जब उत्थान हुन्छ तब विकास भएको मानिन्छ । कुनै देशका नागरिक गरिबीको चपेटामा छन् । उनीहरू उत्पीडनमा छन् । राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूमा उनीहरूको समान प्रतिनिधित्व छैन भने त्यो देशलाई विकसित अथवा सफल मान्न सकिँदैन ।

धर्म, लिङ्ग, जात, वंश, रङ, उत्पत्ति वा अन्य कुनै आधारमा विभेद गर्न नगरी उपलब्ध साधन–स्रोत नागरिकलाई न्यायोचित वितरण गर्नु राज्यको दायित्व हो । सेवाका क्षेत्र अथवा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सबै भेग, समुदाय र लिङ्गका नागरिकलाई समान सहभागिता बनाउँदै मूल प्रवाहमा ल्याउन राज्यले भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पिँधमा छोडिएका क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र लिङ्गका नागरिकलाई माथि उठाउन आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । व्यवस्था सुरु भएसँगै आरक्षणका पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस सुरु भएको छ । कतिपयले आरक्षण पूर्ण खारेजी हुनुपर्छ भनेका छन्.भने कतिपयले आरक्षण वर्गका आधारमा मात्र हुनुपर्छ भनेका छन् ।

राज्यका पिँधमा परेका वर्ग समुदायको जब उत्थान हुन्छ तब विकास भएको मानिन्छ । कुनै देशका नागरिक गरिबीको चपेटामा छन् । उनीहरू उत्पीडनमा छन् । राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूमा उनीहरूको समान प्रतिनिधित्व छैन भने त्यो देशलाई विकसित अथवा सफल मान्न सकिँदैन । धर्म, लिङ्ग, जात, वंश, रङ, उत्पत्ति वा अन्य कुनै आधारमा विभेद गर्न नगरी उपलब्ध साधन–स्रोत नागरिकलाई न्यायोचित वितरण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

नेपाल विभिन्न नेताहरूले समेत लेखहरू, अन्तर्वार्ता र समारोहमा जातीय आधारमा दिइने आरक्षण हटाएर वर्गीय आधारमा दिनुपर्छ भन्दै आएका छन् । त्यसो त आम नागरिकहरूले पनि जातीय आधारमा दिइने आरक्षणको विरोध गर्दै आएका छन् । तर, राज्यका जिम्मेवार पदमा रहने व्यक्तिले यसरी आरक्षणको विरोध गर्नु पश्चमगनको सङ्केत हो ।

नेपालमा धेरै जातीय आधारमा व्यवस्था गरिएको आरक्षणको विरोध हुने गरेको छ । राज्यले जातीय आधारमा दलित समुदायलाई आरक्षण दिएको छ । दलित समुदायलाई गरिबीबाट उठाएर धनी बनाउन आरक्षणको व्यवस्था गरेको होइन । राज्यका महत्त्वपूर्ण तथा उच्च संयन्त्रहरूमा समान सहभागिता र न्यायोचित प्रतिनिधित्व होस् भनेर दलितलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपालमा आरक्षण जातीय आधारमा मात्र दिइएको छैन । क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गका आधारमा पनि आरक्षण दिइएको छ । तर, दलितलाई दिइएको आरक्षणको बाहके अन्य आरक्षणको कहिल्यै विरोध हुँदैन । यति सम्म कि घरमा दाइले अपाङ्ग कोटाबाट जागिर खाएको छ । आमा पालिकाको उप प्रमुख छ । बहिनी महिला कोटाबाट शिक्षिका बनेकी छ । तर पनि उ आरक्षण बन्द हुनुपर्छ भनिरहन्छ । विकल्पमा उसले भन्छ दलित समुदायमा धनी धनी मान्छे छन् । तर उनी उनीहरूलाई राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । किन बुझ्दैन यो समाज दलितहरू गरिब छन् भनेर होइन कि राज्यमा संयन्त्रहरूमा उनीहरूको समान प्रतिनिधित्व नभएर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो भनेर ।

सामाजिक सञ्जाल वा कुनै बहसमा कतिपयको तर्क हुन्छ, ‘जातीय आधारमा दिइने आरक्षणले कमजोर व्यक्ति ठाउँमा पुग्छ ।’ उनीहरू आफ्नो तर्क बलियो बनाउन खोज्दै भन्छन्, ‘आरक्षणबाट गएको व्यक्ति शिक्षक बन्यो भने शिक्षा बरबाद हुन्छ । डाक्टर बन्यो भने स्वास्थ्य क्षेत्र बरबाद हुन्छ । अन्य सेवा क्षेत्रमा प्रवेश ग¥यो भने सेवा क्षेत्र नै प्रभावित बन्छ ।’

मानौँ : कुनै क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लिइने परीक्षामा सबैका लागि उतिर्णाङ्क ५० नै हुन्छ । खुल्ला प्रतिस्प्रधामा ५० अङ्क प्राप्त गर्नेलाई किन कमजोर देखिँदैन र समावेशी प्रतिस्प्रधामा ५० अङ्क प्राप्त गर्नेलाई मात्र किन कमजोर देखिन्छ ? अर्को विषय पनि सबैलाई हेक्का होला राज्यले ५० अङ्क भन्दा माथि ल्याउने योग्य छन् भनेर सो अङ्कलाई उतिर्णाङ्क मानेको हो । असक्षम र कमजोर व्यक्ति ५० अङ्क भन्दा तल ल्याउनेहरू हुन् भनेको हो । सक्षम र असक्षम तब मात्र थाहा हुन्छ जब प्रयोगात्मक रूपमा उनीहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ । कतिपय अवस्थामा लिखित तथा अन्तरवार्तामा ९९ अङ्क प्राप्त गरेको व्यक्ति प्रयोगात्मकमा कमजोर हुन सक्छन् । त्यस कारण उसको कामलाई नहेरी सक्षम र असक्षम भन्न मिल्दैन ।

दिगो विकास, शान्ति, न्याय र समानताका लागि आरक्षण जरुर छ । तर, आरक्षण सधैँभरीका लागि भने हुनुहुँदैन । विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र लिङ्गका नागरिकहरू राज्यका महत्त्वपूर्ण र उच्च संयन्त्रहरूमा समान प्रतिनिधित्व र सहभागी हुँदा आरक्षण बिस्तारै हटाउन सकिन्छ । नयपूर्ण समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आरक्षणको कुनै निश्चित समुदायबाट मात्र चौतर्फी विरोध हुन्छ भने भने त्यो केवल नश्लिय एकल जातीय चिन्तनको उपज हो । आउनुहोस् नेपाली समाजलाई फरक फरक फूलहरूको बगैँचा जस्तो सुन्दर बनाउन वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक असमानताको पर्खाल ढालौँ । समाजलाई न्याय, सत्य, समानतासहित विकासको गतिमा हिँडाउन गणतन्त्रले सिर्जना गरेको सबै खाले आरक्षणको पक्षमा एकताबद्ध बनौँ ।