हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर समाज, राष्ट्र, देश र जनताको भलाइका लागि आफ्नो ज्यानको बलिदान दिने व्यक्ति सहिद हुन् । नेपालमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवर्तनका लागि धेरैले आफ्नो बलिदानी दिएका छन् । प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनः स्थापनाका निम्ति भएको आन्दोलन तथा सङ्घर्ष, २०४६ सालको आन्दोलन, दश वर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र त्यसपश्चात् पनि विभिन्न परिवर्तनका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूले प्राणको आहुति दिएका छन् । विभिन्न कालखण्ड र परिस्थितिमा जनता र देशको भलाइका निम्ति प्राण आहुति दिने सहिदहरूलाई समान दुष्टिकासाथ सम्मान गरिनु राज्य र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हो । यद्यपि दश वर्षे जनयुद्धमा माओवादीको तर्फबाट भएका सहिदहरूप्रति भने वर्तमान सरकार र विभिन्न राजनीतिकदलहरू अनुदार देखिन्छन् ।

विसं २००७ पछि प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउने गरिएको छ । सहिदलाई प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्मान गरिन्छ । प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनः स्थापनाका निम्ति ज्यान गुमाएका सहिदहरूको सम्झनामा मात्र माघ १६ गतेलाई दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको किमार्थ होइन । सहिद दिवसमा प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनः स्थापना निम्ति ज्यान दिएका सहिदहरूलाई जति महत्त्व दिइन्छ त्यति महत्त्व त्यसपश्चात् भएका सहितदहरूलाई पनि दिनु राज्य र जिम्मेवार राजनीतिकदलहरुको दायित्व हो ।

माओवादीले सञ्चालन गरेको दश वर्षे जनयुद्ध र जनयुद्धको जगमा भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनले ऐतिहासिक रूपमै नेपालमा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । यो परिवर्तनले दुई सय ४० वर्षीय सामन्ती राजतन्त्रलाई घुँडा टेकायो भने लाखौँ, उत्पीडित,, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक समुदाय अधिकार सम्पन्न भए । देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक, समावेशी स्थापना भयो । तर, राज्य यही महान् परिवर्तनका क्रममा भएका सहिदहरूप्रति वर्तमान सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलहरुले सौतेनी व्यवहार गर्दै आएका छन् ।

संसारमा भएका ठुला ठुला परिवर्तनका क्रममा रगत बग्ने गरेको छ । भनिन्छ, ‘नवीन निर्माणका लागि पुरानो भत्काउनुपर्छ’ । त्यस्तै जस्तो नेपालमा पनि माओवादी जनयुद्धका क्रममा भौतिक तथा मानवीय क्षति अवश्य भएको छ । तर, दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि जनयुद्धले अतुलनीय भूमिका छ । यदि जनयुद्धका सहिदहरूले रगत नबगाएको भए हालको परिवर्तन सम्भव हुने थिएन । शान्ति प्रक्रियामा सहमति गर्दा होस् या नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा सम्मको अवस्थामा होस् जनयुद्धलाई हिंसात्मक भनिएको छैन । जनयुद्धलाई गलत भनिएको छैन । जनयुद्धमा मृत्यु भएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गरिएको छ । उनीहरूलाई सहिद घोषणा गरिनु उनीहरू मर्नुको उद्देश्य सहित थियो भन्नु हो । तर, वर्तमान सत्ताको नेतृत्वकर्ता र सत्ता पक्षका विभिन्न नेताहरूले पूर्वाग्रह साँधेर जनयुद्धलाई हिंसात्मक भन्दै अपमान गरिरहेका छन् । यदि जनयुद्ध हिंसात्मक थियो भने त्यस क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई सहिद स्वीकार गर्नु पनि गलत हो ।

जनयुद्धका सहिदको सम्मानका विरुद्ध संवैधानिक निकाय

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएपछि २०७९ माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रचण्डको त्यो निर्णय सबै जनआन्दोलन, दश वर्षे जनयुद्ध र विभिन्न क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद, शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानको प्रतिकका रूपमा थियो । तर, गएको पौष ५ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न भनेर आदेश जारी गर्यो । त्यसपश्चात्को बजेटमा सङ्घीय सरकार र मधेस सरकारले ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गरेपछि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले सरकारी कामकाजको भाषामा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्नू भनेर आदेश जारी गर्यो । यसरी जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश जनयुद्धका योद्धा, शहीद, शहीदका परिवार, बेपत्ता योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितहरूको सम्मानका विरुद्धमा छ ।

जनयुद्धप्रति सत्ता पक्षकाे खेदो : सहिदको अपमान

माओवादी जनयुद्धलाई संविधानले सशस्त्र विद्रोह भनेर परिभाषा गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादीलाई होच्याउँदै पटकपटक अभिव्यक्ति दिँदा जनयुद्धलाई ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ भन्ने गरेका छन् ।  गएको साउनमा पनि फेसबुकमा एक स्ट्याटसमार्फत नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले संविधानले ससत्र युद्ध भनेको माओवादी जनयुद्धलाई हिंसात्मक द्वन्द्व भनेका थिए ।

उनको स्ट्याटस थियो, ‘हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा आज मुख्य दलहरूबिच सहमति भएको छ ।’ ओलीले त्यसै स्ट्याटसमा थपेका थिए, ‘संसद्को यसै अधिवेशनबाट विधेयक पारित भएपछि त्यस अनुरूपका आयोग बन्नेछन् र पीडादायी विगतलाई हामी शान्तिमा बदल्ने छौँ । नेपाललाई शान्त बनाउन सबै पक्षको साथ र सहकार्य जरुरी छ । सहकार्यका साथ हामी अघि बढ्ने छौँ ।’

यस अघि पनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले प्रतिनिधि सभाको रोस्टमैबाट संविधानले सशस्त्र विद्रोह भनेको जनयुद्धलाई हिंसात्मक द्वन्द्व भनेका थिए । उनीसहित सत्ता पक्षका विभिन्न नेता, राजावादी दलका नेताहरूले समेत पटकपटक माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धप्रति कटाक्ष गर्दै अभिव्यक्ति जनयुद्धलाई हिंसात्मक द्वन्द्व भन्ने गरेका छन् । सत्ता पक्षका नेताहरूको यो अभिव्यक्ति संविधानको मर्म र भावना विरुद्ध छ । जनयुद्धका सहिदहरूको सपना विरुद्ध छ । जनयुद्धमा मृत्यु भएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सहिद स्वीकारेको अदालत र जनयुद्धमा मृत्यु भएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सहिद भनेर घोषणा गरेका दलहरूले जनयुद्ध शब्द स्वीकार नगर्नु नैतिकता पतन हुनु हो ।

सहिद दिवसका दिन जनयुद्धका सहिदहरूको सम्मानका लागि राज्यले गरेका कार्यक्रमहरू पर्याप्त छैनन् । उनीहरूका सम्मानका लागि राज्यले थुप्रै विशेष कार्यक्रमको आयोजना आयोजना गर्नुपर्छ । राजनीतिकदलहरू पनि जनता, आफूले गरेको सहमति, पार्टीको नीति र नियतप्रति इमानदार छन् भने बृहत् शान्ति सम्झौतामा समेत स्वीकार गरेको जनयुद्धलाई गौरवका साथ जनयुद्ध भन्न सक्नुपर्छ । यदि जनयुद्धका क्रममा भएका सहिदहरूको पक्षमा विभिन्न कार्यक्रमसहित प्रचारप्रसाद गरिँदैन भने जनयुद्धका सहिदप्रति गरिएको घोर अपमान र उनीहरूको टाउकोमा राज्यले बज्र प्रहार गर्दैछ भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला ।