काठमाडौँ । प्रतिपक्ष राजनीतिक दलमा रहेका राजनीतिक पार्टीका दलित जनवर्गीय संगठनले देशव्यापी रुपमा दलित समुदायमाथि भएका छुवाछूत, विभेद, बहिष्कार, नाकाबन्दी, हत्या र बलात्कारजस्ता अमानवीय दमनका घटनाहरु राज्यसंरक्षित रुपमै घटेको भन्दै काठमाडौंमा संयुक्त विरोध प्रर्दशन गरेको छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट नेपाल दलित मुक्ति संगठन, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपाल र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी निकट नेपाल समाजवादी दलित मुक्ति मोर्चाले आइतबार संयुक्त रुपमा विरोधसभाको आयोजना गरेका हुन् ।
विरोधसभामा सहभागी वक्ताहरुले आठ दशकदेखि देशमा सञ्चालित सबैप्रकारका आन्दोलन, युद्ध र क्रान्तिमा त्याग, बलिदान, र समपर्णण भावका साथ संलग्न दलित समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्धको स्थापनापछि पनि छुवाछूत, विभेद र अपमानको जिन्दगी बाँच्नुपरेको र त्यो पनि राज्यको संरक्षणमा भएको भन्दै विरोध जनाए ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनपश्चात बनेको नेपालको संविधानले दलित समुदायसको मुख्य माग र मुद्दालाई आंशिक रुपमा सम्बोधन गरे पनि एकीकृत कानुनको अभावमा दलितहरु अहिले पनि आधारभूत न्याय र अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको चर्चा गरे । पछिल्लो समय परिवर्तनका मुख्य उपलब्धिहरुमाथि स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा रहेको सरकारको अकर्मण्यका कारण प्रतिगमनकारीहरु सलबलाउन खोजेको चर्चा गरे ।
बिरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै दलित मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री दलजीत श्रीपालीले कार्यक्रम दलित समुदायकोसमेतको रगत, पसिना र योगदानले देशमा गणतन्त्र आएको र अहिले परिवर्तन विरोधी, गणतन्त्र विरोधी र जनयुद्धबिरुद्ध हिंसा गर्नेहरूको मुख्य नियन्त्रणमा राज्यसत्ता रहेकाले दलित, महिला, किसान मजदुर समुदायमाथि उत्पीडन र दमन भइरहेको बताए ।
वर्तमान गठनबन्धनको सरकार समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तमाथि धावा बोल्दै गठन भएकाले दलित समुदायलगायत सबै उत्पीडित समुदायको आंशिक अधिकार पनि खोस्न सरकार उद्यत रहेको चर्चा गरे । उनले अन्तरजातीय विवाह गरेका सत्येन्द्र नेहाको घटनामा स्वयम् प्रहरी प्रशासन र गृहमन्त्रीको संलग्नता भएकाले त्यसको छानविन समिति बनाई दोषीलाई कडा कारवाहीका लागि माग गरे ।
विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सचिव तथा नेपाल दलित मुक्ति संगठनका इन्चार्ज गणेश बिश्वकर्माले दलितहरु अहिले पनि भूमिको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, ज्ञानको अधिकार र समान अवसरको अधिकारबाट बन्चित रहेको चर्चा गर्दै अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा एकताबद्ध रुपमा अघि बढ्नुको वकल्प नरहेको बताए ।
श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष रामलाल सीले संविधानले केहि राम्रा र प्रगतिशील व्यवस्था गरेको तर अन्तरजातीय विवाह र प्रेम गरेकै कारण दलितहरुको हत्या हुनु गम्भीर बिषय भएको उल्लेख गर्दै सबै नागरिकलाई राज्यले समान व्यबहार नगरेको बताए ।
उनले राज्य उत्पीडित वर्ग र समुदायको पक्षमा नरहेकाले यसका विरुद्ध थप संघर्षको विकल्प नरहेको बताए । कार्यक्रमलाई नेपाल समाजवादी दलित मुक्ति मोर्चाका इन्चार्ज मिन परियार, दलित नागरिक आन्दोलनका अगुवा मोतिलाल नेपाली, संंविधानसभा सदस्य दुर्गा परियार, सामाजिक अभियन्ता डा. निर्मल विश्वकर्मा तथा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माले सम्बोधन गरेका थिए ।
वि.सं.२०८१ फागुन १२ सोमवार ०९:५१ मा प्रकाशित
