काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउनुको कारण सहित पत्र पठाएको छ । घिसिङ मन्त्रालयको पत्र पाएसँगै आज अदालत जाने तयारीमा छन् ।
२०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरिएका घिसिङको अवधि २०८२ साउन २५ गते सकिँदै थियो । तर, कार्यकाल सकिनुअघि चैत ११ गते बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई पत्राचार गरेर पदमुक्त गरिएको जानकारी दिएको छ । सो पत्रमा पदबाट हटाउनु पर्नेका कारण समेत लेखिएका छन् ।
के हुन् घिसिङलाई हटाउनुका कारण ?
१, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत सङ्घीय संसद् र सरकारविरुद्ध पटक–पटक अभिव्यक्ति दिएको ।
२, कर्मचारीहरूबिच गुटबन्दी गराएको ।
३, सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको ।
४, मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफका विषयवस्तु सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण गरेको
५, बिदा वा आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएको ।
६, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम (टाइम अफ डे– टीओडीको आधारमा) असुल उपर नगरेको ।
७, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर भारतमा विद्युत् व्यापार सम्बन्धी सम्झौता गरेको ।
८, भारतमा वार्तामा जानुअघि सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगरेको ।
यता कुलमान घिसिङले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय खारेज योग्य भएको जिकिर गर्दै अदालत जाने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
वि.सं.२०८१ चैत १३ बुधवार १०:३० मा प्रकाशित






























