हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । पेसागत महासंघ नेपालले कृषि मन्त्रीलाई ४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालको नेतृत्वमा गएको डेलिगेसन टोलीले आज कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री माननीय रामनाथ अधिकारीलाई भेट गरि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो।

महासंघले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने मागका सन्दर्भमा मन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । उक्त पत्रमा किसानहरुले उत्पादन गरेको फसलको बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्न ७५३ वटै पालिकामा सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरीद बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न आग्रह गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ :

१) कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न । किसानलाई सर्वसुलभ पुँजी, सिंचाई, बिउ तथा मलको व्यवस्था गर्न, वडा तथा गाउँ गाउँमा कृषि तथा पशुपंक्षी प्राविधिकहरुको सेवा उपलब्ध गराउने गरी पर्याप्त कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । साथै किसानहरुले उत्पादन गरेको फसलको बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्न ७५३ वटै पालिकामा सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरीद बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

२) सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत सेवा सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्न सार्वजनिक संस्थानहरुको भूमिका अपरिहार्य छ । तर विगतमा अवलम्बन गरिएको उदारीकरण र निजीकरणको नीतिका कारण सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण गरिएका कारण सेवा संकुचित भएको छ । । सङ्घीयताको मर्म र समाजवादको आधार निर्माण गर्न पनि दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल औषधी लिमिटेड, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साझा यातायात लगायत कृषि, खाद्यान्न आपूर्ति सम्बन्धी संस्थानहरुलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार तथा वित्तीय र सहकारी संस्थाहरुको स्वामित्व रहने गरी शेयर पुँजी लगानी गरी पुनर्सरचना गरेर यि सार्वजनिक संस्थानको सेवा ७५३ वटै स्थानीय तह सम्म विस्तार गर्ने नीति सरकारले अगाडि सार्न पेसागत महासङ्घ नेपाल ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै नेपाल वायुसेवा निगमलाई देश तथा विदेशमा पूर्ण क्षमताका साथ जहाज संचालन गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी लगानीको ठोस योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

३) बढदो महंगीको मार भोगी रहेका श्रमिक कर्मचारी तथा गरिब र बेरोजगार जनताका लागि रासन कार्डको अवस्था गरी सहकारीमा आधारित सुपथ मूल्यका पसल स्थापना गरी रासन कार्डका आधारमा विक्री वितरणको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

४) सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पसमा रिक्त दरबन्दी निर्धारण गरी स्थायी तवरले पूर्ति गर्न र अब उप्रान्त सरकारी निकायबाट अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्ने कार्य बन्द गरी सरकारी निकायमा भइरहेको श्रमशोषण र ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

डेलीगेशन टोलीमा महासंघका उपाध्यक्ष धरणीधर अधिकारी, महासचिव राजन रेग्मी , उपमहासचिव सीता ओझा र महासल्लाहाकार उदया शर्मा रहेका थिए ।