हामी सबैकाे संसारन्यूज

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशमा कुपोषणको समस्या अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रबीच सहकार्य जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले कुपोषणसँगै मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर र बालविवाहजस्ता समस्या बढ्नु चिन्ताको विषय भएको र सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

‘समतामूलक, उत्थानशील तथा दिगो खाद्य प्रणाली उन्मुख नेपाल : स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्यमा सबैको पहुँच भन्ने मूल नाराका साथ आज प्रदेश राजधानी देउखुरीमा आयोजित खाद्य प्रणाली संवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशमा नसर्ने रोगको अवस्था बढ्दो रहेको र यसले चिन्ता थपेको भन्दै विषादी प्रयोग नगरीखाद्यान्न तथा तरकारी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन जोड दिए ।

उनले पोषणयुक्त खानपान र स्वस्थ जीवनशैलीका लागि रैथाने खाद्यान्न बालीमा पोषणको मात्रा अधिक रहेको भन्दै रैथाने बालिको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रयोगमा आधारित नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले खेती प्रणालीलाई अर्गानिक बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

“रैथाने बालिको संरक्षण, उत्पादन र प्रयोग गर्न सरकारले नीति निर्माण गर्नेछ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “पोषण प्रवद्र्धन एक्लो प्रयासले सम्भव हुँदैन । यसमा तीन तहका सरकार, सामाजिक सङ्घ संस्था र समुदायको सहभागिता आवश्यक छ ।” उनले विशेष योजना बनाएर जनताको घरदैलोमा पुग्न जरुरी रहेको र विद्यालय तहमा यसलाई अभियानका रूपमा लैजानुपर्ने उल्लेख गरे ।

मकै, गहुँ, जौँ, फापर, कोदोजस्ता रैथाने बाली ओझेलमा परेको भन्दै संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रयोगमा आधारित नीति आवश्यक भएको धारणा उनले राखे । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले विषाक्त खाद्यले मानव स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न गराएको उल्लेख गर्दै पोषणयुक्त खानाको मात्रा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

लुम्बिनी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम चौधरीले प्रदेश खाद्यान्न, माछा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर भए पनि अन्य क्षेत्रमा अझ सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार लुम्बिनीमा पुड्कोपनाको अवस्था २५ प्रतिशत, ख्याउटेपना १६ प्रतिशत, कमतौल २३ प्रतिशत तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा रक्तअल्पता ४९ प्रतिशत रहेको छ । प्रजनन उमेर (१५–४९ वर्ष) समूहका महिलामा पनि ४४ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका शाखा अधिकृत चन्द्रप्रकाश बस्नेतले नेपाल विश्व खाद्य जोखिम सूचकाङ्कमा १२औँं स्थानमा रहेको बताए । उनका अनुसार हाल जनसङख्याको ५७ प्रतिशतमा मात्र खाद्य सुरक्षाको अवस्था पुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका देशीय निर्देशक शकिब नबी, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोण खत्रीले गाउँपालिका महासङ्घका सदस्य भक्तबहादुर जिसीले पोषण सुधारका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।