हामी सबैकाे संसारन्यूज

संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाप्रति जनताले धेरै आसा र भरोसा गरेका छन् । तर सोचे अनुसार सुशासन सुन्न, देख्न र भोग्न भने नपाएको गुनासो यत्र तत्र सर्वत्र हुन पुगेको छ । त्यसैले जनता रछ्रानमा फ्याकिई सकेको राजसंस्था पुनः व्युत्याउने षड्यन्त्रमा सुरु भएको तथाकथित सडक आन्दोलनको लहै लहैमा लाग्न थालेको आभास भइरहेको छ । जनताको आक्रोश र निरासा अहिले सडमा जो पोखिएको छ यसले अझ उग्र रुप लिन सक्ने सम्भावना भने नकार्न सकिदैन । वास्तविक अर्थमा जनता प्रणालीको विरुद्धभन्दा पात्रको शासनशैलीप्रति रुष्ट देखिन्छन् । यस आलेखमा सुशासनको बारेमा केही चर्चा र देशको वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशको यथार्थ विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

सुशासन भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता र विधिको शासनको विशेषता बोकेको सवाल हो । यसमा कुशल सार्वजनिक सेवा प्रवाह, मानव अधिकारको सम्मान, र नागरिकहरूको आवश्यकताप्रति जवाफदेहिता समावेश हुन्छ। प्रमुख सूचकहरूमा भ्रष्टाचारको अभाव, प्रभावकारी संस्थाहरू र जीवन्त नागरिक समाज समावेश छन् । यी तत्वहरूले दिगो विकास, सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न मिलेर काम गर्छन् । शासन प्रणालीको सन्दर्भ र लक्ष्यका आधारमा विशिष्टताहरू भिन्न हुन सक्छन् । बलियो संस्था, नैतिकवान नेतृत्व र सक्रिय नागरिक संलग्नतालाई सामान्यतया सुशासनको आवश्यक अंग मानिन्छ ।

१. सुशासनका प्रमुख विशेषताहरू
सुशासनका ८ प्रमुख विशेषताहरू हुन्छन् जो अन्तर्गत सहभागितामूलक, सहमति उन्मुख, जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, समतामूलक र समावेशी र विधिको शासनको परिपालना आदि पर्दछन् ।
सुशासनलाई विभिन्न आयामहरूको मूल्याङ्कन गर्ने विभिन्न सूचक र सूचकाङ्कहरू प्रयोग गरेर वस्तुनिष्ठ रूपमा मापन गर्न सकिन्छ । यहाँ केहि सामान्य विधिहरू प्रस्तुत गरिएको छ –
१.शासन सूचकहरू
– विश्वव्यापी शासन सूचकहरू : विश्व बैंकद्वारा उत्पादित, यसले छवटा आयामहरूको मूल्याङ्कन गर्दछः आवाज र जवाफदेहिता, राजनीतिक स्थिरता, सरकारी प्रभावकारिता, नियामक गुणस्तर, कानूनको शासन, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ।
– भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल द्वारा प्रकाशित, यसले देशहरूमा सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको धारणा मापन गर्दछ।

२.सार्वजनिक राय सर्वेक्षण
सर्वेक्षणहरूले सरकारी सेवाहरूप्रति नागरिकहरूको सन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रतिको उनीहरूको धारणा र राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा उनीहरूको संलग्नता नाप्न सक्छ।

३.संस्थागत प्रदर्शन मेट्रिक्स
सार्वजनिक सेवाहरू (स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पूर्वाधार) को दक्षता र प्रभावकारिताको विश्लेषणले शासनको गुणस्तरमा अन्तरदृष्टि प्रदान गर्न सक्छ।

४.कानूनको शासन मूल्याङ्कन
विश्व न्याय परियोजना जस्ता संस्थाहरूबाट प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनहरू मार्फत कानुनी ढाँचा, न्यायमा पहुँच, र न्यायिक स्वतन्त्रता मापन गर्ने ।

५.नागरिक समाजको सहभागिता
सार्वजनिक परामर्श, निर्वाचन, र नागरिक समाज संलग्नता लगायत शासन प्रक्रियाहरूमा नागरिकहरूले कति हदसम्म भाग लिन्छन् भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने ।

६. नियामक गुणस्तर उपाय
ड्ड नियामक ढाँचाको संरचना र गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्दै, व्यापार गर्न सजिलो र सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण सहित ।

७. मानव अधिकार सूचकहरू
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाच जस्ता संस्थाहरूबाट रिपोर्टहरू मार्फत मानव अधिकारको कार्यान्वयन ट्र्याक गर्ने गरिन्छ ।

२. आर्थिक सदाचार
असल नैतिक चरित्र, असल आचरण, सकारात्मक सोच, राम्रो चालचलन र व्यवहार नै सदाचार हो । राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मसौदामा सुशासनको महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा सदाचारितालाई लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा सदाचारलाई जवाफदेहिता, क्षमता र नैतिक व्यवहारमा एकरूपता ल्याउनु भनेको छ । जीवनका कठिन क्षण र समस्या परेको समयमा पनि असल आचरण परित्याग नगर्नु, सत्ता, शक्ति र अर्काको अन्धभक्तिबाट नमात्तिई असल आचरण नछोड्नु, आफूले अरूबाट खोजेको असल व्यवहार आफू स्वयम्ले पनि अनुसरण गर्नु सदाचार हो । सदाचारको यही मूल्यमान्यता, आदर्श, सिद्धान्त र गरिमालाई उच्च सम्मान गरी विश्व परिवेश र वर्तमान समसामयिक परिस्थिति तथा सङ्घीय संसद्ले झन्डै २३ वर्षपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ पहिलो पटक संशोधन गरेको छ । सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितका निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्ने उद्देश्यले भ्रष्टाचार निवारण ऐन ल्याइएको ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । यो ऐन हेर्दा राम्रो छ । यसमा उल्लेख भएका विस्तृत विवरण तिर अहिले धेरै चर्चा नगरौं ।

३. सुशासन र सामाजिक न्याय
नेपालको संविधान, नीति, कानुन, योजना, राजनीतिक दलका पाना, नेता तथा विभिन्न दस्तावेजमा दिगो विकासका लक्ष्यका साथै ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ जताततै टाँसिएको देखिन्छ । तर, देशको माथिदेखि तलको अवस्था सोअनुसारको भएको पाइदैन । पुँजीगत खर्चको दुरुपयोग छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह २१ औँ शताब्दीको अनुकूल छैन । कृषिप्रधान मुलुक कृषिमा स्वनिर्भर छैन, व्यापारघाटा घटाउन सकिएको छैन । राजस्व लक्ष्यअनुरूप उठ्न सकेको छैन, श्रम पलायनको अवस्था भयावह छ । विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र धानिएको छ । यस परिदृश्यमा हाम्रा अवसर र चुनौतीबीच सम्भावनाको खोज गरी रणनीतिक र कार्यनीतिक योजनाबाट मुलुकी शासन व्यवस्थालाई अघि बढाउनुपरेको छ । हाम्रा नारा र कामगराइ पटक्कै मिल्दैन, जसले गर्दा विकासको नाममा मनपरी बढ्नाले शासन भ्रष्टोन्मुख र समृद्धि मुखमा सीमित बनेको छ ।

आर्थिक, राजनीतिक परिसूचक र दिगोपनमा प्रश्न उठाउनेको संख्या दिन दिनै बढ्दै गएको देखिन्छ । राज्यको प्राथमिकता प्रक्रियामा होइन; परिणाममा, लगानीभन्दा गुणस्तरमा, भाषणमा भन्दा जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने खालको हुनुपर्नेमा सोतर्फ अग्रसर देखिँदैन । आम नेपालीको अपेक्षा ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ भन्दिए मात्र पुग्छ भन्ने शासकले बुझिदिँदा नेपालीको सपना अधुरै भएको स्पष्टै छ ।
सुशासन प्रवद्र्धन गर्न भ्रष्टाचारको मूल सफा गर्नु पहिलो पाइला हो । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नीतिगत, संस्थागत र कार्यविधिगत संयन्त्रलाई प्रबलीकरण गरी निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक विधिबाट भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनैपर्छ । कानुनी सर्वोच्चता र शीघ्र न्याय सम्पादन एवं सक्षम न्यायपालिकाको विकास अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रको लाभलाई जनस्तरमा पु¥याउन शासन संयन्त्रमा जनताको सर्वाधिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, सामाजिक न्यायसहितको संरक्षणात्मक कार्यक्रम, जनताको आवाजको कानुनमा प्रतिविम्बन गर्नु, विकासमा जनसहभागिता र कार्य प्रक्रियामा पारदर्शिता हुन आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व, जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था, दिगो शान्ति, खाद्य सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वस्थ जीवनशैली, स्वास्थ्य पहुँच र आकर्षक रोजगारी सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

४. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र उत्पादन प्रणालीको विकास
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण र वातावरणमैत्री विकास तथा शासनप्रति नागरिकको गौरव, सन्तुष्टि र भरोसा जाग्नु–जगाउनु पनि सुशासनसँग सम्बन्धित छ । लैङ्गिक समानता र सन्तुलन, समावेशी र सुशासनयुक्त संस्था, मर्यादित रोजगारी र विविधताको सम्मानले सामाजिक स्वीकार्यता बढ्ने र कार्यगत एकता सुदृढ हुने गर्छ । शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सर्वपक्षीय कार्यगत एकता र समन्वय आवश्यक छ । तर, शासकीय संयन्त्र, पात्र र प्रवृत्तिको नागरिकको जीवनमा शान्ति, समृद्धि र खुसी ल्याउन अझै पनि केन्द्रित हुन सकेको छैन । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको राम्रो अभ्यास हुन नसक्दा नेपाली जनताको समृद्धितर्फको यात्रामा तुवालो लाग्दै गएको छ ।उत्पादनमा सरकारले दीर्घकालीन योजना नल्याउनाले उत्पादनमुखी गतिविधि ठप्प प्रायः बन्दै गएका छन् भने दलाल पूँजीपति व्यापारी वर्गले घर गर्न पुगेको छ । विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक मर्यादा हराएको जस्तो बनेको छ । जनप्रतिनिधिमा विकास गर्नेभन्दा पनि जनतालाई करको बोझ थोपरेर कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा बजेट सिध्याउने र जसरी भए पनि पैसा कमाउने धन्दा देखिएको छ । जनताको माग र स्थानीय सरकारको विकास कार्ययोजनामा मेल देखिँदैन । बन्द उद्योग र सो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने समूहमा त्रास पैदा भएको छ । लगानीको वातावरण देखिँदैन, भएकालाई संरक्षण पनि खासै छैन । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्या प्रमुख बन्दै जाँदा गरिबी र असमानता बढेको छ । तर पनि हाम्रा कार्ययोजनाचाहिँ अनुत्पादक विलासी भौतिक वस्तुमै केन्द्रित छन् । अनि मुखमा सुशासन, न्याय र समृद्धि भजाएर मात्र देशको आर्थिक कसरी हुन्छ ?

दुई दशकभन्दा लामो समयावधिको अन्तरालमा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ/भगिनी संस्थाका पदाधिकारी, राजनीतिकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पेसाकर्मी, उद्योगी, व्यापारीलगायत आमनेपाली नागरिकले निःसर्त परिपालन गरी आर्थिक सदाचार कायम गर्न र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्नु आजको आवश्यकता हो

देशमा उद्यम र उद्यमशीलता हराउँदै जानु, शैक्षिक बेरोजगारी बढ्नु, कृषि क्षेत्रलाई पाखा लगाउनु, भएका उद्योगधन्दा रुग्ण हुनु, शैक्षिक क्षेत्रले समयमा शैक्षिक क्यालेन्डरमा शिक्षण संस्था नहिँडाउनु, उद्यमीको असुरक्षा बढ्नु, पूर्वाधार विकासको नाममा बेथिति झांगिनु, ज्ञान र सीपलाई अर्थसँग जोड्न नसक्नु, कुशासन बढ्नु, अपारदर्शी गतिविधि मौलाउनु, देश हाँक्नेमा विधि र ज्ञानको कमी हुनु, हरेक कामको ज्याला कम हुनु, देशीय बैंकिङ संयन्त्रले सहुलियत तरिकाले ऋण प्रवाह गर्न नसक्नु साथै कठोर बन्नु, नीतिगत भ्रष्टाचारले जरा गाड्नु, कर्मचारीतन्त्रमा ढिलासुस्तीले बास गर्नु, खाइनखाइ तिरेको करको दुरुपयोग बढ्नु, उत्पादनमा रुचि नहुनु र सेवा क्षेत्रमात्र रोज्नु वर्तमानको परिदृश्य रहेको तथ्य सबैमाझ जगजाहेर नै छ । सामान्य सूचक सही दिशामा बग्यो भन्दैमा सरकारको नारा प्राप्त भयो भन्नु क्षणिक सन्तुष्टिमात्र हो ।

करीब ६२ प्रतिशत नेपाली अझै पनि कृषिमा आश्रित छन् । कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । खाद्यान्नमा स्वनिर्भर, कृषिमा आधारित औद्योगीकरण, ऊर्जामा लगानी विकास गरी बहुक्षेत्रगत उपयोगिता, निजी उद्यमशीलता प्रोत्साहन र विकास गरी पुँजी पलायन रोक्नु, सक्रिय जनशक्तिको राष्ट्रिय खपत बढाउन कृषि, पर्यटन, सेवा, व्यापारका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशमा गएका नेपालीलाई ‘नेपाल फर्क अभियान’ मा सामेल गराई उनीहरूको ज्ञान, सीप र स्रोतको उपयोग गर्ने, नेपालको मौलिकता — प्राकृतिक सम्पदा, धार्मीक स्थल, योगा आदिको प्रवद्र्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय साख अभिवृद्धि, व्यापारघाटा घटाउन निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उद्योगधन्दा स्थापना, प्राकृतिक र सांस्कृतिक वैभवको उपयोग गरी सांस्कृतिक एवं पर्यापर्यटन विकास नगरीकन सुशासन, न्याय र समृद्धि पूरा गर्नै सकिदैन ।

विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल विकास प्रतिवेदनः आर्थिक वृद्धि उकास्नका लागि उद्यमशीलताको लाभ उपयोग तथा सुधार कार्यान्वयन’ ले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । प्रतिवेदनले आगामी दुई आर्थिक वर्ष (२०८२–८३ र २०८३–८४) मा नेपालको अर्थतन्त्रले औसत ५.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यता राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पनि आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को दोस्रो त्रैमासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । कार्यालयको दोस्रो त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रतिवेदनले ५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारको यात्रा तय गरेर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

५.निष्कर्ष
वास्तबमा सुशासन भनेको भोलीको काम आज गर्नु र आजको काम अहिल्यै गर्नु हो । तर, हाम्रो देशमा त आजको काम भोली गर्नु र भोलीको पछि गरौला भन्ने गरेको देखिन्छ । सही अर्थमा भोली भन्ने दिन कहिल्यै आउ¤दैन । सुशासनको नाममा सेटिङ्ग गर्ने, आफ्नो स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषण गर्ने, आफ्ना कार्यकर्ता भरणपोषण गर्ने, दलाल पूँजीपतिको पक्षमा खुलेयाम काम गर्ने, कमीसन र घुसखोरीमा शासन चलाउने र चुनावका लागि रकमको जोहो गर्ने र सत्तामा हालीमुहाली जमाई राख्ने प्रवृत्ति विद्धमान छ । यसैगरी गणतन्त्र कालका १६ वर्ष वित्दै गएको दखिन्छ । सैवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि आयोग गठन गरिन्छ तर आयोगका पदाधिकारीहरुलाई स्वतन्त्रपूर्वक कामै गर्न नदिएर आफ्ना मानिस नियुक्त गर्ने गरिएको छ । देश र जनताको हितमा काम गर्ने राष्ट्र सेवकहरुलाई कार्यावधि सकिन नपाउदै निकालिन्छ । लोकतन्त्रमा पनि यो भन्दा विडम्वना के हुन सक्छ ?

सुशासन, समृद्धि र समन्यायिक विकास हरेक नागरिकको अधिकार हो । देश विकासका सम्भावनालाई उजागर गर्दै राज्यप्रदत्त सेवासुविधाबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुनु हुँदैन । जनताको नाममा विनियोजित हरेक सिक्काको सदुपयोग हुने अवस्था सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण पक्षलाई अधिकारभित्र राखिनैपर्छ । मनलागी ढंगले अधिकारको दुरुपयोग गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने गलत प्रवृत्तिको निरन्तर निगरानी र कारबाही अपरिहार्य छ । उसै पनि सीमाविहीन अपराधको रूपमा विस्तार हुँदै गएको भ्रष्टाचार मुलुकको चासो र चुनौतीको विषय बनेको छ । तर, सम्बन्धित क्षेत्रमा बढेको अनियमितता रोक्ने संस्था वा अभियानलाई अंकुश लगाइनाले कुशासनले जारा गाडेको प्रस्ट छ । राजनीतिक दलहरूको लेखाप्रणाली अपारदर्शी भएकै कारण भ्रष्टाचार घट्नुभन्दा पनि दिनदिनै बढ्दै गयो । आयोजनामा अपारदर्शी कार्य बढ्नाले पनि अस्थिरतालाई मलजल पुग्न गयो । यिनै कारणले देशको विकास कम र विनाशको मेलो बढी हुँदै गएको छ ।

उत्पादनका क्षेत्र खुम्चिँदै गएका छन् भने सेवाको क्षेत्रमा अत्याशलाग्दो वृद्धि हुन गएको छ । उत्पादनमा सोचेजस्तो वृद्धि नहुँदा आयातित सामग्री ह्वात्तै बढेको छ भने खर्चको सीमा तोडिएको छ । सरकारले केवल विप्रेशण १३ खर्ब नाघ्यो भनेर हिसाबमात्र सार्वजनिक गरेर रमिते बनेको छ र ऊ त्यसमै व्यापार गरिरहेको छ । यही कुरीतिले गर्दा युवा देश बन्दै बन्दैन भन्दै झोला बोकेर बिदेसिन बाध्य भएका छन् । मुद्रास्फीतिमा सुधार देखिँदा महँगी घट्नुपर्ने हुन्छ, तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । न्यून आम्दानी भएका नागरिकको अवस्था असहज बन्दै गएको छ ।देशमा अहिले आसेपासे अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । कुरा गर्दा सबै ठीकठाक भनिए पनि अवस्था अत्यन्तै असहज छ । भर्खरै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेर धेरै बुँदामा अर्थतन्त्र सुधार्न सुझाव पेस गरेको छ । उनीहरूले सुझाएको प्रतिवेदनमा समग्र माग पक्ष कमजोर हुनु, लगानीमा ह्रास आउनु, कर्जा विस्तार बढ्न नसक्नु, घरजग्गा कारोबार खुम्चिनुलगायत देशको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका कारण आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न नसकिएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा ‘नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुन सक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका विभिन्न ऐन खारेज’ गर्न सुझाइएको छ । यसबाट पनि सोचेजस्तो आर्थिक विकासको सहज प्राप्ति देखिएको छैन ।
दुई दशकभन्दा लामो समयावधिको अन्तरालमा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ/भगिनी संस्थाका पदाधिकारी, राजनीतिकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पेसाकर्मी, उद्योगी, व्यापारीलगायत आमनेपाली नागरिकले निःसर्त परिपालन गरी आर्थिक सदाचार कायम गर्न र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्नु आजको आवश्यकता हो । अस्तु