हामी सबैकाे संसारन्यूज

बितेका ५० बर्षमा दुई छिमेकीहरुले विकासमा तरक्कि गरेका छने भने हामी नेपालीको अवस्था कमजोर रहेको छ । यो देश बन्छ की बन्दैन, बने कसरी बन्छ, बनाईदिने कसले हो ? आदी ईत्यादी प्रश्न धेरै आउने पनि गरेका छन् । हामी देश, माटो र जनताप्रति निष्ठावान भएर आफनै स्रोतसाधनको सहि उपयोग गर्न सके देश हामीले नै बनाउन सक्छौ भन्ने भाव यहां संप्रेषण गरिएको छ ।

नेपालको जैविक विविधताको अवस्था
जैविक विविधताका दृष्टिले नेपाल सम्पन्न मुलुक हो । नेपालमा १ सय १८ प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणाली, ७५ प्रकारका वनस्पति वर्ग, ३५ प्रकारको वन, ११ हजार ९ सय ७१ वनस्पति प्रजाति र ११ हजार ८ सय ६१ प्राणी प्रजाति पहिचान भएका छन् । २० वटा संरक्षित क्षेत्र, १० अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सिमसार क्षेत्र, ११ वनस्पति उद्यान, २२ हजार ६ सयभन्दा बढी सामुदायिक वन र १० हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेका समुदायमा आधारित वन र वनबाहिर ग्रामीण महिला, किसान वा परिवारको निजी खेतबारीमा लाखौंको संख्यामा रहेका निजी–पारिवारिक वन र कृषि वनमा जैविक विविधताको संरक्षणको आवश्यक छ । सीमसार संरक्षण, नदी किनार संरक्षण, क्षतिग्रस्त भूमिको पुनस्र्थापना, पानीको मुहान संरक्षणजस्ता कार्यहरूमार्फत बृहत् जलधार संरक्षणमा सहयोग पु¥याउन आवश्यक छ । नेपालमा भित्रिने विदेशी पर्यटकमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीले संरक्षित क्षेत्र र सामुदायिक वनमा भएको जैविक विविधताको भ्रमण गर्ने गरेको देखिन्छ ।

विश्व मानचित्रको अनुपातामा नेपालले ओगटेको भू–भाग केवल ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यति सानो क्षेत्रफलमा पनि विश्वमा पाइने ९,०४० चराका प्रजाति मध्ये ८८४ प्रजाति, ४००० प्रजातिका स्तनधारीमध्ये १८१ प्रजाति, १,१२,००० पुतली÷पतङ्गमध्ये ६३५ पुतली र २,२५३ पतङ्ग, १८,१५० प्रजातिका माछामध्ये १८५ प्रजाति, ६,३०० घस्रने जनावरमध्ये १०० प्रजाति, २,२०,००० सपुष्पकमध्ये ५,८०६ प्रजाति नेपालमा पाइएका छन् । समग्रमा हालसम्म उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार जैविक विविधताको हिसाबले हाम्रो देश नेपालको योगदान २.९७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जैविक विविधताको हिसावले हाम्रो देश नेपाल विश्वमा २५ औं स्थानमा रहेको छ भने एशियामा ११ औं स्थानमा रहेको छ । उत्तर–दक्षिण औषत १९३ किलोमिटर र पूर्व–पश्चिम ८८५ किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको मुलुक नेपालको भौगोलिक र जलवायुमा भएको विषम स्वरुपभित्र अनुपातिक रुपले जैविक स्रोतको विविधता व्यापक रहेको छ ।

नेपालले हिमालय जैविक विविधता केन्द्रको लगभग दुईतिहाइ भूक्षेत्र ओगटेको छ । त्यसकारण नेपाल जैविक विविधताका लागि विश्वकै एउटा केन्द्र हो, जहाँ सानो भूगोलमा जीवनका अद्वितीय विविधताहरू पाइन्छन् । नेपाल जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना, २०१४–२०२० अनुसार नेपालमा १ हजार ८ सय २२ प्रजातिका च्याउ, ११ हजार ८ सय ६१ प्रजातिका जीवजन्तु र १० हजार १ सय ४९ प्रजातिका वनस्पति पाइन्छन्, जसमध्ये २ सय ८४ प्रजातिका रैथाने (इन्डेमिक) वनस्पति पाइन्छन् । तर, पछिल्लो अनुसन्धानले नेपालमा पाइने रैथाने प्रजातिका वनस्पतिको संख्या ३ सय १२ देखाएको छ । नेपालमा नयाँ प्रजातिहरू पत्ता लाग्ने क्रम र अन्यत्र पनि पाइने तर यहाँ त्यसको पहिचान हुने क्रम जारी रहेकाले यो संख्या अझै उच्च हुन सक्ने सम्भावना छ ।

पुरानो शैली परिवर्तन गरौं
संकटका संकेतहरू स्पष्ट भएर उम्रिरहेका छन् : डढेलो, बाढी, सुक्खा, महाव्याधि, प्रजातिको समाप्ति…। पृथ्वी आफ्नो सामथ्र्यले भ्याउनेसम्मको पुकार गरिरहेकी छिन् । हामीले त्यसलाई सुन्न र मनन गर्न जरुरी छ । हामीले हाम्रो प्यारो ग्रहका जीवनहरूको रक्षार्थ कर्पाेरेट जगतका अन्त्यहीन लालचविरुद्ध र वर्तमान एवम् भावी पुस्ताका खातिर प्राकृतिक विश्वको हिस्साका रूपमा मानवताको पुनः खोज गर्नु आवश्यक छ । पर्यावरणमा सन्तुलन पुनस्र्थापना गर्न विश्वका सरकारहरूले पुस्तौँपुस्ता प्रकृतिको सामिप्यमा जिउँदै आएका एवम् प्रकृतिको पुकार सुन्दै आएका समुदायको ज्ञानलाई सम्मान गर्न जरुरी छ । पृथ्वीको रक्षार्थ सरकारहरूले आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको अधिकारको पहिचान र सम्मान गर्नुपर्छ ।

प्रदूषित राजनीति प्रवर्तित मौजुदा व्यवसायको ढाँचा मूल समस्या हो । यही ध्वंसकारी प्रणालीले हाम्रा जंगल र सागरहरूका जैविक विविधता सिध्याइरहेको छ र वातावरणका प्रतिरक्षकहरूलाई मारेर मानव समुदायलाई दुर्दशामा धकेलिरहेको छ । यसर्थ, प्रकृतिसँगको सम्बन्धलाई पुनस्र्थापनार्थ हामीले खाद्यवस्तु, ऊर्जा एवम् प्राकृतिक स्रोतहरूको उत्पादन तथा उपभोगको शैलीमा प्रणालीगत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । हाम्रा स्थानीय समुदायदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको जैविक विविधतासम्म, शासनका हरेक तहका निर्णयले मानवयोग्य विश्वका लागि योगदान गर्न र संकटबाट निकाल्न सक्छ । भावी माहामारीविरुद्ध मजबुतिका साथ उभिन सघाउँछ । मानिस र पृथ्वी दुवैलाई मौलाउने सुविधा दिन्छ । पूरै विश्वको प्रकृतिको रक्षार्थ सरकारहरू अर्काे चरणको पहलकदमीका लागि संयुक्त रूपले सहमत भएसँगै हामीलाई अब अझै राम्रो योजना चाहिएको छ । सन् २०३० सम्ममा जल तथा जमिनको कम्तीमा ३० प्रतिशत भाग संरक्षित गर्ने कुरा यो ग्रहको पुनरुत्थानको एउटा महत्वपूर्ण अवयव हुनेछ । यो एउटा महत्वाकांक्षी तथा मापनयोग्य लक्ष्य पनि हो । महत्वपूर्ण पर्याक्षेत्रको थप क्षयीकरण रोक्न विश्वव्यापी सुरक्षा जालो अत्यावश्यक छ । साथै, यो लक्ष्यले जीवप्रजाति हुने जोखिमलाई पनि आधाले घटाउनेछ । तर, यसका लागि मौजुदा अथवा भनौँ यसअघिका असफल मोडलहरू परित्याग गर्नु आवश्यक हुनेछ ।

तथाकथित किल्लाबन्द कन्जरभेसन नैतिक रूपले नै समस्याग्रस्त छ । त्यसले जनस्तरमा भयानक परिणतिहरू निम्त्याएको छ । यसका लागि नागरिकको अधिकारलाई सुदृढ बनाउने मोडल आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि मुलुकहरूले जैविक विविधतालाई जोगाउने हो, असमानतासँग जुझ्ने र जलवायु लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने यो नै सफलताको कडी हो । अधिकांश अति प्रभावित एवं संरक्षित समुद्री क्षेत्र स्थानीय तटवर्ती समुदायअन्तर्गतका क्षेत्र नै छन् । सन् २०३० सम्म ३० प्रतिशत जमिनलाई संरक्षित गर्ने लक्ष्यलाई लिएर वातावरणीय तथा मानव अधिकार समूह एवम् अभियन्ताहरूले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पर्याप्त परामर्शविनै तयार फ्रेमवर्क र त्यसको गलत कार्यान्वयनले संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण होइन कि त्यसले मानिस, प्रजाति र ग्रहकै लागि दुर्दशा निम्त्याउने भय उनीहरूले देख्छन् । अहिलेको पोस्ट–२०२० ग्लोबल बायोडायभर्सिटी फ्रेमवर्कको मस्यौदामा यस्तो परिणाम ननिम्तिने कुराको भरोसायोग्य सुनिश्चितताको अभाव छ । न्याय तथा जैविक विविधता दुवै प्रर्बद्धन गर्ने विधिमा नै यो लक्ष्यको सफलता निर्भर हुनेछ । यो कुरा त्यस मस्यौदामा दर्सिनै पर्छ । लालची कम्पनीहरूलाई कसरी नागरिकको शक्तिले पछि हटाएको छ भन्ने पनि हामीले देखेका छौँ । मेक्सिकोको काबो पुल्मोका स्थानीय समुदायले सामुद्रिक जीवन र जनजीविका दुवैलाई पुनर्जीवित गरेका छन् । यसका लागि उनीहरूलाई कानुनी संरक्षण प्राप्त छ । कानुनी अधिकार र तिनलाई लागू गर्ने उपकरण हुँदा आदिवासी एवम् स्थानीय समुदायले अतिक्रमण र दोहनबाट आफ्नो भूभाग जोगाएका छन् । ब्राजिलको अध्ययनले पनि अमेजनमा जैविक विविधता र जंगल जोगाउनमा सबभन्दा प्रभावकारी तरिका यही भएको देखाउँछ । नेपालको सामुदायिक वनको उदाहरणले पनि के देखाउँछ भने स्थानीय समुदायको पहलमा वन व्यवस्थापनमा गरेको योगदान प्रशंसनीय भएको कुरा प्रमाणित गरेको छ ।

प्रजातिहरूको विनाश, जलवायु र असमानता गहि¥याउने औद्योगिक विस्तारको प्रतिरोध गर्ने सवालमा नागरिकहरूलाई साधनसम्पन्न गराउने अनेकौँ तरिका छन् । यसका लागि लम्बेतान कागजी एवम् प्रशासनिक झन्झटको सरलीकरण आवश्यक छ । तथाकथित किल्लाबन्द कन्जरभेसन नैतिक रूपले नै समस्याग्रस्त छ । त्यसले जनस्तरमा भयानक परिणतिहरू निम्त्याएको पनि छ । यसले पुस्तौँदेखि आबाद गरिरहेका आदिवासीहरूलाई उनीहरूको जमिन र जीविकाबाट बेदखल गरेको छ । कंगो बेसिनमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताको पैसामा खडा गरिएका पर्या–बलले बारम्बार स्थानीय मानिसलाई प्रताडित गर्ने, बलात्कार गर्ने र मार्नेसम्मका घटना भइरहन्छन् । यसखाले असफल औपनिवेशिक विचारधारामा आधारित कन्जरभेसन मोडलले सीमान्तकृत तथा जल, जमिन र जंगलमा निर्भर समुदायलाई वन्यजन्तुको खतराको रूपमा व्यवहार गर्छ । यसर्थ, त्यस बेकामे कन्जरभेटिभ विधि पूरै परित्यागयोग्य छ । यो ग्रहको संकटको समाधान होइन । सन् १९३० सम्ममा ३० प्रतिशत जमिन र समुद्रको पर्यावरण संरक्षण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्य विकल्पहरू खोजिनुपर्छ । अन्यथा त्यसले लाखौँलाख आदिवासी तथा स्थानीय समुदायलाई थातथलोबाट विस्थापित गर्नेछ । यसले सामाजिक अन्याय बढाउ“नेछ, अधिकारबाट वञ्चित गर्नेछ, जैविक विविधताका रखवाला स्थानीय तथा आदिवासी समुदायको समृद्धिको ढोका बन्द गर्नुका साथै आत्मसम्मान र पहिचानमा ठेस पु¥याउनेछ (बेटेको र कार्भाल्हो, २०७७) ।

औषधिमा वनस्पति
वानस्पतिक सम्पदाका दृष्टिले नेपाल एसियाको नवौँ स्थानमा पर्छ । यहाँ लगभग नौ हजार प्रजातिका फूल फुल्ने वनस्पति पाइन्छन् । यी मध्ये एक हजार ७९२ देखि दुई हजार ३३१ प्रजातिका औषधिजन्य तथा सुगन्धित तेलयुक्त वनस्पति रहेको अनुमान छ । घरेलु उपचार, परम्परागत चिकित्सा पद्धति, जीवनयापन, आयआर्जन आदिमा यस्ता वनस्पतिको उपयोग हुँदै आएको छ । औषधिजन्य वनस्पति उपचार वा रोग प्रतिरोधि शक्ति बढाउन र सुगन्धित तेलयुक्त वनस्पति औषधिका साथै सौन्दर्य प्रसाधनका वस्तु बनाउन उपयोग गरिन्छ । औषधिजन्य तथा सुगन्धित तेलयुक्त वनस्पतिहरूमा अहिले विश्वकै ध्यान आकृष्ट भएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एक प्रतिवेदनअनुसार विकासशील देशमा करिब ८० प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक उपचारका लागि औषधिजन्य वनस्पतिको प्रयोग गर्छन् । आयुर्वेद, युनानी, होमियोप्याथी, आम्ची तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिमा औषधिका रूपमा वनस्पतिको प्रयोग गरिन्छ । आधुनिक चिकित्सा पद्दतिमा पनि औषधिजन्य तथा सुगन्धित तेलयुक्त वनस्पतिको प्रयोग बढ्दो छ । विकसित देशहरूमा लगभग पच्चीस प्रतिशत वानस्पतिक औषधि चिकित्सकले सिफारिस गर्ने गरेका छन् ।
औषधिजन्य तथा सुगन्धित तेलयुक्त वनस्पतिको वैश्विक बजार लगभग २० देखि ४० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको आँकलन गरिएको छ । जुन प्रतिदिन १०देखि २० प्रतिशतको दरले बढ्दैछ । सन् २०१३ मा लगभग एक करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको औषधिजन्य तथा सुगन्धित तेलयुक्त वनस्पति नेपालबाट निर्यात भएको आँकडा छ । यसरी विश्व बजारमा खपत हुने औषधिजन्य तथा सुगन्धित तेलयुक्त वनस्पति ९० प्रतिशत वनबाटै नै संकलन गर्ने गरिन्छ । जथाभावी संकलन, वनविनाश, चरिचरन, भूस्खलन आदि कारणले प्राकृतिक रूपमा रहेका औषधिजन्य तथा तेलयुक्त वनस्पति लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्ता वनस्पतिको संरक्षणका लागि सरकारले पाँचऔँले, ओखरको बोक्रा, कटुकीको सङ्कलन र निर्यातमा रोक लगाएको छ । जटामसी, सर्पगन्धा, सुगन्धकोकिला, सुगन्धवाल, तालिशपत्र, लौठसल्ला विना प्रशोधन निर्यातमा रोक लगाइएको छ । यस्तै चम्प, खयर, साल, सिमल, सतिसाल, विजयसाल, ओखर काट्न वा ढाल्न, ओसारपसार गर्न र निर्यात गर्न रोक लागाइएको छ । आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा पनि वनस्पतिको सारतत्व वा तिनीहरूमा रहेको सक्रिय तत्व झिकेर जीवाणु प्रतिरोधी, विषाणु प्रतिरोधी, ढुसी प्रतिरोधी, अर्बुद्धनाशक, मधुमेहनाशक आदिका लागि प्रयोग गरिन्छ । पोषकयुक्त खाद्यपदार्थमा पनि यी वनस्पति प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।

वैज्ञानिक अध्ययनले पनि वनस्पतिहरूमा रहेको ‘फाइटोकन्स्टिच्युएन्ट’ वा सक्रिय तत्व मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अर्बुद रोग, मोटोपना आदि नसर्ने रोगमा प्रभावकारी देखाएको छ । साथै व्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस आदिबाट हुने÷सर्ने खालका रोगमा पनि यो ‘फाइटोकन्स्टिच्युएन्ट’ वा सक्रिय तत्व प्रभावकारी सिद्ध भएको छ । महामारीको रूपमा फैलिने डेङ्गु, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू आदि रोगमा पनि औषधिजन्य वनस्पतिको यो तत्वले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कार्य गर्दछ । अहिले विश्वभर त्रास फैलाइरहेको कोरोना सङ्क्रमणविरुद्ध शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन गुर्जो, अदुवा, बेसार, तुलसी, जेठीमधु, सोमलता आदि प्रयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि गुर्जोमा ‘बरबेरिन’,‘टिनोस्पोरिन’, ‘कर्डिफोलिन’ आदि तत्व पाइन्छ । जसले ज्वरो कम गर्न, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन, कलेजोलाई जोगाउन मद्दत गर्दछ । औषधिजन्य वनस्पतिमा पाइने ‘टैनिन’, ‘अल्कल्वाइड’,‘फ्लेवोन्वाइड’, ‘ग्लाइकोसाइड’, ‘एन्थ्राक्वानिन’, ‘सेपोनिन’, ‘फेनोलिक कम्पाउण्ड’ आदि तत्वले औषधीय प्रभाव उत्पन्न गर्दछ ।

नेपालबाट जडीबुटी निकासी हुने प्रमुख देश भारत र चीन हो । अमेरिका, जर्मनी, बेलायत र अन्य युरोपेली देशमा पनि थोरै मात्रामा औषधिजन्य तथा सुगन्धित तेलयुक्त वनस्पतिको सारतत्व निकासी हुन्छ । भारतमा औषधिजन्य तथा सुगन्धित तेलयुक्त वनस्पति जस्ताको तस्तै निर्यात हुन्छ । एक आँकडा अनुसार भारतमा लगभग १० हजारदेखि १५ हजार टन जडीबुटी निर्यात हुन्छ । यी जडीबुटी सय प्रजातिभन्दा बढी छन् । चीनमा चाहिँ यार्सागुम्बा बाहेक लगभग पाँच सयदेखि एक हजार टन औषधिजन्य वनस्पति निर्यात हुने गरेको छ । जडीबुटी वा औषधिजन्य तथा सुगन्धित तेलयुक्त वनस्पतिको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ । यसका लागि संरक्षित क्षेत्रको घोषणा, भौगोलिक विविधता अनुसारका वनस्पति उद्यान निर्माण, जनचेतना जगाउने, सङ्कलकलाई तालिम र जडीबुटीबारे शिक्षा दिने, खेती हुनसक्ने प्रजातिको पहिचान गरी खेती गर्ने, सामुदायिक सहभागिता गराउने, जडीबुटीको बीउबिजन बैङ्क आदि स्थापना गर्न सकिन्छ (केशरी, २०७७) ।

दिगो जनजीविकाको भरपर्दो विकल्पहरु
जनजीविका भनेको कृषि तथा गैहृ कृषिको माध्यमबाट जनताको रोजी रोटीको व्यवस्था, सन्तुलित आहार, स्वच्छ वातावरण, समाजिक सुरक्षा, र मनोरञ्जनको पनि अधिकार प्राप्ति हो । वास्तवमा जनजीविका भनेको मानवले बा“च्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति हो । जनजीविका भनेको आधारभूत मानव अधिकार हो । यो बा“च्न पाउने नैसर्गिक मानव अधिकारलाई लोककल्याणकारी राज्यले सुनिष्चित गर्नुपर्छ । कृषि र जलस्रोतको उत्पादनमा भएको वृद्धिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बन्छ । यी क्षेत्रको उत्पादन दिगो र निरन्तर हुने हुनाले आम्दानीमा पनि निरन्तरता हुन्छ । विश्व नै आज दिगो आर्थिक विकासको खोजीमा छ । आर्थिक वृद्धि समयसापेक्ष गर्न सकिएला, तर दिगो आर्थिक विकास लामो समयपछि मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धिमा निर्भर हुन्छ । वृद्धि सीमित सूचकले निर्धारण गर्छन् भने विकासका लागि धेरै सूचकहरू पूर्ण भएको हुनुपर्छ । विकासले मानिसको गुणस्तरीय जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । विकास मानिसको गुणस्तरीय जीवनमा भएको परिवर्तनबाट अनुभूति गर्न सकिन्छ । सञ्चालित अर्थतन्त्रलाई थप वृद्धि र चलायमान बनाउने स्रोतको खोजी विश्वका हरेक देशले गरिरहेका हुन्छन् । भएका स्रोतको उचित सदुपयोग तथा वैकल्पिक स्रोतको उपयोगमार्फत हरेक देशले आफ्नो अर्थतन्त्र सबल बनाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । अर्थतन्त्रकै अवस्था (क्षेत्र) र सबलीकरणले दिगो विकासलाई इंगित गर्छ । विकासका आधारमा विश्वलाई विकसित, विकासोन्मुख र अतिकम विकसित गरी तीन भागमा बाँडिएको हो । यसमध्ये नेपाल मिश्रित अर्थव्यवस्था अँगालेको अतिकम विकसित मुलुकमा पर्छ ।

नेपाल विश्वमा सगरमाथाको देश, वैदिक सनातन धर्म अँगालेको देश भनेर चिनिन्छ । यहाँको भूगोल हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन भागमा विभाजित छ, जसमध्ये ८३ प्रतिशत भूभाग हिमाली र पहाडी क्षेत्रले तथा १७ प्रतिशत मात्र भूभाग तराई क्षेत्रले समेटेको छ । तराई क्षेत्र कृषियोग्य र समथर छ । त्यहीं देशको आधा जनसंख्या बसोबास गर्छन् । विश्वको तुलनामा सानो मुलुक भए तापनि प्राकृतिक स्रोतमा धनी मानिन्छ । जलस्रोतमा मात्र विश्वको जलस्रोतको २.२७ प्रतिशत उत्पादन क्षमता नेपालसँग रहेको छ । वनजंगलले लगभग ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । प्रशस्त खनिजजन्य स्रोतहरू छन्, जुन उत्खननको पर्खाइमा बसिरहेका छन् । यिनको समुचित उपयोग हुन नसक्दा दिनानुदिन खेर गइरहेका छन् । विश्वका हरेक देशले आफ्नो दिगो अर्थतन्त्रका लागि स्थायी प्रकृतिका स्रोत परिचालन गरिरहेका हुन्छन् । आफूसँग उपलब्ध स्रोत, उत्पादन क्षमता, वातावरण र रोजगारीलाई मध्यनजर गरी स्रोतको परिचालन गरिएको हुन्छ ।

कृषि
नेपालमा आर्थिक विकासका लागि उपलब्ध विभिन्न स्रोतमध्ये उत्तम विकल्प कृषि र जलस्रोत हुन् । कुल जनसंख्याको लगभग ६५ प्रतिशत कृषिमा निर्भर छन्, जसको प्रमुख पेसा कृषि रहेको छ । देशको कुल खाद्यान्न उत्पादनले देशलाई खाद्यान्न पुग्ने अवस्था छ, तर उपलब्ध भूभागको पूर्णतः उपयोग भएको छैन । कुल क्षेत्रफलमा १८ प्रतिशत कृृषियोग्य भूमि छ । उत्पादनका हिसाबले राम्रो नै मान्नुपर्छ । कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइमा भएको समस्यालाई सरकारले यथाशीघ्र समाधान गर्दा उत्पादनले तीव्रता लिन्छ । हाम्रा मुख्य उत्पादनमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापर पर्छन् । कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, हरिहरभवनको वि.सं २०७७ को डायरी अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको २६.५ प्रतिशत योगदान छ, जसमा मत्स्यको ०.४८ प्रतिशत रहेको छ । कृषि उत्पादनमा धानको सबैभन्दा ठूलो, त्यसपछि मकै, गहुँ, कोदो र फापरको योगदान रहेको देखिन्छ । आ.व. २०७५/७६ मा मुलुकभर धान, मकै, गहँु, कोदो, जौ, फापर गरी कुल १ करोड ६८ लाख ५ हजार ५ सय ५० मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो । नेपालीलाई एक वर्षका लागि ६१ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न भए पुग्ने पनि सोही डायरीमा उल्लेख गरिएको छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा एकतिहाइले नेपालीलाई पुग्ने र दुई भाग अन्नलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ । तर, वर्षैपिच्छे अर्बौंको खाद्यान्न आयात गरेको तथ्यांक देखिनु नेपालमा उत्पादित खाद्यान्न उत्पादनकै समयमा उचित भण्डारण व्यवस्थापन नभएका कारण क्षति हुन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालले अहिलेकै अवस्थामा ५३ अर्ब ५० करोडबराबरको खाद्यान्न निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ । अहिलेसम्म उत्पादनयोग्य भूमि बाँझो रहेकोलाई उत्पादनमा परिणत गरी उत्पादन गर्दा लगभग ६० अर्ब बराबरको निर्यात गर्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालीले आजकाल मसिनो चामलको प्रयोग बढी गर्न थालेको हु“दा सोको आपूर्ति बाहिरी मुलुकबाट हुन्छ । तर खस्रो चामल र अन्य अन्न वाली पर्याप्त पुग्न सक्छ । नेपालमा उत्पादनको भन्दा पनि वितरणको समस्या देखिन्छ । यसमा राज्यले उचित रुपमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । साथै जनताको चामलकै भात खाने बानीमा पनि सुधार ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

कृषि उत्पादनले नेपालको आधारभूत जीवन संरक्षण हुन्छ, यो विकासको पहिलो सर्त हो । यसै पेसाका कारण आमगाउँवासीले आफ्नै थातथलोमा बस्ने अवसर प्राप्त गर्छन्, गाउँमै बसेर आफ्ना सन्तानको सपना साकार पार्न सक्छन् । ग्रामीण उत्पादनका साधनमा सबै सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार हुन्छ । अबका दिनमा सरकारले कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पर्याप्त कृषि ऋण, मलजलको सुविधा, बर्षभरि नै सिंचाई सुविधा, प्राङ्गारिक÷जैविक मलमा जोड, उन्नत वीउ, प्रभावकारी कृषि प्रसार शिक्षा, बजार व्यवस्थापन, कृषक तालिम, कृषि भण्डारणजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस क्षेत्रले मानिसको दैनिक जीवनयापनलाई निरन्तरता दिन्छ भने निर्यात अभिवृद्धि भई दिगो रोजगारी सिर्जना हुन पुग्छ । नेपालमा कृषि उपजको उचित मूल्य पाउन बजारको समस्या देखिन्छ । बजारको व्यवस्था धेरै महत्वपूर्ण छ । उत्पादनले प्राप्त गर्ने उचित बजार मूल्यले नै कृषिलाई सम्मानजनक बनाउँछ र कृषकलाई कृषिकर्ममा लागि राख्न उत्साहित गर्छ । बजार वा साना सहरबाट कृषकले विस्तारित बजारमा पहुँच मात्र स्थापित गर्दैनन्, गैरकृषिसम्बन्धी रोजगारीका अवसर पनि प्राप्त गर्छन् । ग्रामीण भेगमा बजार वा साना सहरको विकास तथा व्यवस्थापन गर्नु र यसमा कृषकको पहुँच सहज तुल्याउनु भनेको कृषिमा योगदान पु¥याउनु हो (सुब्बा, २०७७) । कृषि, जैविक विविधता र जनस्वास्थ्य अन्योन्यास्रित सवाल हुन् । भनिन्छ – “स्वस्थ माटो – स्वस्थ पानी – स्वस्थ विरुवा – स्वस्थ पशु – स्वस्थ हावा – स्वस्थ मानव ।” यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने मानिस स्वास्थ्य ह“ुन स्वस्थ माटो, स्वस्थ विरुवा, र स्वस्थ पशु हुन आवश्यक छ । जनस्वास्थ्यलाई मात्र अलग्याएर हेर्न मिल्दैन । यो कुरा त समग्र पृथ्वीको स्वास्थ्यसँग गाँसिएको छ । पृथ्वी भनेको हाम्रो धर्ती माता हुन । आमा नै स्वस्थ छैन भने कसरी वालवालिका स्वस्थ हुन सक्छन् ? त्यसैले धर्ती माताको माया“ गरौं । माटो, जल, वोट–विरुवा, पशुपंछि र समग्र पर्यावरणको संरक्षण गरौं, यसैमा हाम्रो पनि कल्याण जोडिएको छ । हाम्रो आधा फोक्सो रुखमा झुण्डिएको छ भने आधा मात्रै छातीभित्र छ । हाम्रो प्राण विरुवामा अडेको छ जसले प्राणवायु प्रदान गरेर हामीलाई बचाएको छ ।

कृषि वालीमा अन्धाधुन्दा रुपमा विषादी छर्ने चलन छ, यसले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको छ । यसको लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । नेउपानेका अनुसार बाली – बिरुवामा लाग्ने रोग एवम् कीरालाई प्राकृतिक तरिकाबाट (रोगका जीवाणु एवम् किराहरुलाई तिनका प्राकृतिक शत्रुद्धारा नियन्त्रण गर्ने) नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । यसका लागि कृषि पर्यावरणलाई सकेसम्म प्राकृतिक अवस्थामा राख्नु पर्दछ । (नेउपाने, २०५९) । यो नै पर्यावरणमैत्री उत्तम उपाय हो ।

जलस्रोत
जलस्रोतमा नेपाल विश्वकै दोस्रो ठूलो राष्ट्रमा पर्छ । नेपालसँग सैद्धान्तिक रूपमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ, जसमध्ये ४२ हजार मेगावाट आर्थिक÷प्राविधिक रूपमा सहज छ । नेपालले जलविद्युत्लाई नै पूर्ण ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्छ । हाल नेपालमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग जम्मा १४ प्रतिशत मात्र छ । पेट्रोलियम पदार्थको ६० प्रतिशत, कोइलाको २० प्रतिशत र अन्य ऊर्जा ६ प्रतिशत रहेको छ । ऊर्जा १ युनिट विद्युत् खपत गर्दा ८४ रुपैयाँबराबरको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । तर, नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको दरलाई हेर्दा अति न्यून देखिन्छ । नेपालमा २ सय ४५ युनिट मात्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत भइरहेको छ । आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाउँदा अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्दै जान्छ । दैनिक जीवनमा खाना बनाउन प्रयोग गरिने ऊर्जाका रूपमा विद्युत् खपत गराउँदा ग्यासभन्दा १२÷१५ प्रतिशतले सस्तो पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी सवारी साधनलाई १ किलोमिटर गुड्न १ रुपैयाँ ५० पैसा बराबरको विद्युत् प्रयोग हुन्छ, जुन पेट्रोलको तुलनामा अत्यन्त कम हो । पेट्रोलबाट १ किलोमिटर गुड्न ७ देखि १० रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । हाल नेपालमा सबै तहका सवारी साधन गरेर १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा गुडिरहेका छन् । यसबाट ठूलो नेपाली रुपैयाँ बाहिरिनबाट रोकिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा १ हजार ३ सय ८६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । गत वर्ष १ हजार ३ सय ५० मेगावाट पिक डिमान्ड रहेकोमा यो वर्ष कोभिड–१९ का कारण ११ सय मेगावाट मात्र माग रह्यो । यसमा पनि रातको समयमा विद्युत् खेर गइरहेको छ । रातको समयमा लगभग एक–डेढ करोडको विद्युत् खेर गइरहेको छ । विशेषतः वर्षामा धेरै विद्युत् खेर जान्छ । त्यसका लागि विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग हुने वस्तुको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने विद्युत् विशेषज्ञहरूले बताइरहेका छन् । हरेक क्षेत्रमा प्रयोग हुने ऊर्जाका रूपमा विद्युत्लाई नै प्रयोग गर्ने हो भने सन् २०२८ सम्ममा नेपाललाई १० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिन्छ । १० हजार मेगावाट उत्पादन गरी प्रतियुनिट विद्युत् खपत ८४ रुपैयाँले हुँदा अर्थतन्त्रको सबलीकरण बृहत् हुन्छ ।

वास्तवमा जनजीविका भनेको मानवले बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति हो । जनजीविका भनेको आधारभूत मानव अधिकार हो । यो बाँच्न पाउने नैसर्गिक मानव अधिकारलाई लोककल्याणकारी राज्यले सुनिष्चित गर्नुपर्छ ।

कृषि र जलस्रोतको उत्पादनमा भएको वृद्धिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बन्छ । यी क्षेत्रको उत्पादन दिगो र निरन्तर हुने हुनाले आम्दानीमा पनि निरन्तरता हुन्छ । रोजगारी बढ्छ, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुन्छ । मानिसहरूले गुणस्तरीय जीवन व्यतीत गर्न पाउँछन् । सकारात्मक सोचको विकास भई समाजमा हुने आपराधिक घटनाको अन्त्य हुन्छ । देशमै रोजगारी सिर्जना भई बिदेसिनेहरू अति न्यून हुन्छन् । नागरिकमा राष्ट्रप्रेम जागृत हुन्छ । नागरिक व्यक्तिगत स्वार्थमा भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्ने वातावरण बन्दै जान्छ । वास्तवमा आफूसँग भएको स्रोतको उपयोगबाट आर्थिक वृद्धिको सम्भावना खोज्ने हो । प्रकृतिले हरेक देशलाई एउटा न एउटा प्रचुर सम्भावना बोकेको प्राकृतिक स्रोत प्रदान गरेको हुन्छ । अन्य देशको तुलनामा त नेपाल प्राकृतिक स्रोतमा धेरै धनी छ । यिनको उचित सदुपयोग र प्रयोगको नीतिमार्फत उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनले निरन्तर उत्पादन प्रदान गर्छन् । अहिले नेपालमा कृषि र जलविद्युतको उत्पादनमा लगानीको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ।

नेपालमा जैविक विविधतालाई संरक्षण गरी वातावरण विकास गर्नु अति आवश्यक छ । यसका लागि निम्न कार्यहरू गर्नु आवश्यक हुन्छ । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, तथा जैविक विविधताको पूर्ण सदुपयोग गर्नु अति आवश्यक छ । वन, जैविक विविधता तथा जलधार व्यवस्थापनको कार्यमा तिनै तहका सरकार, वन समूह र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय गरी सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु, वन, वन्यजन्तुलगायत जैविक विविधता संरक्षण, जलधार व्यवस्थापन कार्य तथा मुलुकको भौतिक एवम् आर्थिक विकासबीच उत्पन्न हुने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु, अनुवंशिक स्रोतमाथि पहुँच र लाभ बाँडफाँड गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन आदि गर्नु आवश्यक छ ।

निष्कर्ष
आजभन्दा ४.६ अर्ब वर्ष पहिले उत्पत्ति भएको पृथ्वी आजको युगसम्म आइपुग्दा कार्बन उत्सर्जनका कारण वातावरणीय प्रदूषणको जोखिममा छ । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि मानव समुदायले तिव्र गतिमा आफ्नो जीवनशैली नाटकीय रूपमा परिवर्तन ग¥यो । प्रविधिको सहयोगमा हामी एक अर्कासँग जोडियौं । हाम्रो यही सम्बन्धले व्यापारमा नयाँ आयाम थप्यो । व्यापार उत्कर्षमा पुग्यो । यस अगाडि असम्भव ठानिएको उत्पादन क्षमता हामीले प्रस्तुत मात्र गरेनौं, खपत नै गर्यौं । पछिल्ला ५० वर्षमा पृथ्वीमा मानिसको जनसंख्या दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भयो । हरेक मान्छे एउटा नयाँ उपभोक्ता बन्यो । तर, यही अवधिमा हामीले पृथ्वीका प्राकृतिक स्रोतको भरपुर दुरूपयोग गर्यौं । पृथ्वीको शोषण गर्यौं । जमिनको तीन भाग, सामुद्रिक पानीको दुई भाग मानिसका क्रियाकलापले नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । पानीको मुख्य स्रोत मानिने हिउँ ४० प्रतिशतले घटेको छ । पृथ्वीका धमनी र नसा भनिने नदी, तालहरू सुख्खा हुँदै गएका छन् । प्रदूषित राजनीति प्रवर्तित मौजुदा व्यवसायको ढाँचा मूल समस्या हो । यही ध्वंसकारी प्रणालीले हाम्रा जंगल र सागरहरूका जैविक विविधता सिध्याइरहेको छ र वातावरणका प्रतिरक्षकहरूलाई मारेर मानव समुदायलाई दुर्दशामा धकेलिरहेको छ । यसर्थ, प्रकृतिसँगको सम्बन्धलाई पुनस्र्थापनार्थ हामीले खाद्यवस्तु, ऊर्जा एवम् प्राकृतिक स्रोतहरूको उत्पादन तथा उपभोगको शैलीमा प्रणालीगत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । हाम्रा स्थानीय समुदायदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको जैविक विविधतासम्म, शासनका हरेक तहका निर्णयले मानवयोग्य विश्वका लागि योगदान गर्न र संकटबाट निकाल्न सक्छ । भावी माहामारीविरुद्ध मजबुतीका साथ उभिन सघाउँछ । मानिस र पृथ्वी दुवैलाई मौलाउने सुविधा दिन्छ ।

जनजीविका भनेको कृषि तथा गैहृ कृषिको माध्यमबाट जनताको रोजी रोटीको व्यवस्था, सन्तुलित आहार, स्वच्छ वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, र मनोरञ्जनको पनि अधिकार प्राप्ति हो । वास्तवमा जनजीविका भनेको मानवले बा“च्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति हो । जनजीविका भनेको आधारभूत मानव अधिकार हो । यो बा“च्न पाउने नैसर्गिक मानव अधिकारलाई लोककल्याणकारी राज्यले सुनिष्चित गर्नुपर्छ । कृषि, जैविक विविधता र जनस्वास्थ्य अन्योन्यास्रित सवाल हुन् । भनिन्छ – “स्वस्थ माटो – स्वस्थ विरुवा – स्वस्थ पशु – स्वस्थ मानव ।” यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने मानिस स्वास्थ्य हुन स्वस्थ माटो, स्वस्थ विरुवा, र स्वस्थ पशु हुन आवश्यक छ । जनस्वास्थ्यलाई मात्र अलग्याएर हेर्न मिल्दैन । यो कुरा त समग्र पृथ्वीको स्वास्थ्यसँग गासिएको छ । पृथ्वी भनेको हाम्रो धर्ती माता हुन् । आमा नै स्वस्थ छैन भने कसरी वालवालिका स्वस्थ हुन सक्छन् ? त्यसैले धर्ती माताको माया“ गरौं । माटो, जल, वोट–विरुवा, पशुपन्छि र समग्र पर्यावरणको संरक्षण गरौं, यसैमा हाम्रो पनि कल्याण जोडिएको छ । हाम्रो आधा फोक्सो रुखमा झुण्डिएको छ भने आधा मात्रै छातीभित्र छ भन्ने मर्मलाई हरेक व्यक्तिले आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।

दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथै विचार र नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धनसहित जैविक विविधता संरक्षणको लागि दिगो लगानी सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । जलवायुसम्बन्धी प्रतिकार्य अविलम्ब कार्यन्वयन गर्नु सबैको नैतिक दायित्व हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहमति भएका विकासका खाकाहरू र वातावरणसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौताहरूअन्तर्गत गरिने प्रयासबीच सामञ्जस्य कायम गर्न जरुरी छ । ‘जैविक विविधता संरक्षण त्यस्तो कार्य हो जसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै सरोकारवालाहरूको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । मानिसको स्रोतमाथिको अधिकार तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षणबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्दै निर्दिष्ट उद्देश्यहरू निर्धारण गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपालको २३ प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रको रुपमा रहेको छ सन् २०३० सम्ममा संरक्षित भूभाग ३० प्रतिशत हुनुपर्छ । जैविक विविधतासम्बन्धी अमूल्य ज्ञान प्राचीनकालदेखि नै हाम्रा ऋषिमुनिहरूले नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेका तथा त्यसको संरक्षणको महत्वबारे शिक्षा दिएका छन् । यस्ता पौराणिक ज्ञान आजका पुस्ताले आत्मसात गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको प्राकृतिक स्रोतमध्ये वन, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा नेपालीको जनजीविकासँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हुनाले भूपरिधि स्तर सुधारसहित दिगो व्यवस्थापनमार्फत आय र रोजगारी वृद्धि गरी मुलुकको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने सम्भावना छ । संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकार क्रियाशील रहेका हुँदा वन तथा जैविक विविधता संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्रोतसाधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै अपनत्वमा समेत वृद्धि हुने अवस्था छ । महिला, दलित, आदिवासी तथा स्थानीय समूह सम्मिलित सामुदायिक वनलगायतका समुदायमा आधारित ३० हजारभन्दा बढी वन समुदायमार्फत वनको व्यवस्थापन, वनमा आधारित उद्योग र पर्या–पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरण व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनको असर अनुकूलन तथा समयानुकूलन र वनको संरक्षण एवम विकासमार्फत कार्बन संरक्षण र सञ्चितिबाट अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा पहुँच पु¥याउन सकिने अवसर रहेको छ । जैविक विविधता र प्राकृतिक रमणीयसहितका संरक्षित क्षेत्र समुदायद्वारा व्यवस्थित वन, कबुलियती वन र कृषि वनमा पर्यटन विकास र विस्तार गर्दै वन्यजन्तु र वनस्पतिबाट नेपाललाई चिनाउन सकेमा देशमा आर्थिक समृद्धि बढ्ने देखिन्छ ।

(प्रस्तुत लेख ऐक्यबद्धताको २०८१ वैशाख अंकमा पनि पढ्न सकिन्छ ।)