हामी सबैकाे संसारन्यूज

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविद्यान सभाद्धारा जारी गरिएको नेपालको संविद्यानले न्याय सम्बन्धी अधिकार संविद्यान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ।संविद्यानको धारा २८५ ले नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरू र प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।

न्यायप्रणाली प्रति प्रतिबद्ध, मुनाफा रहित, गैर राजनितिक संस्थाका रूपमा क्रियाशील रहने, न्यायपालिकामा कार्यरत अधिकृत तहका कर्मचारीहरूमा सामुहिकताको भावना जागृत गराई त्यसलाई न्यायपालिकाको समग्र विकासमा उपयोग गर्ने, अधिकृत कर्मचारीहरूमा अन्तर्निहित शीप, क्षमता र लगनलाई अधिकतम उपयोग गरी उच्च मनोवलका साथ क्रियाशील हुने वातावरण निर्माणमा प्रयत्नशील रहने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको न्यायपालिका अधिकृत समाजले न्यायपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवाको गुणस्तरीयता कायम गरी न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायप्रणालीको प्रवर्द्धनका लागि निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहन जरूरी छ।

कुनै पनि संस्था जन्माउनु, खोल्नु वा स्थापित गर्नु कुनै नौलो विषय होइन। स्थापित संगठनले स्थापनाका मर्म र भावना कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यो चुनौतीको विषय हो। न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील तथा जिम्मेवार संस्थाका कर्मचारीहरूबाट स्थापित न्यायपालिका अधिकृत समाजले २०८२/०२-१७ गते आज सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको प्रमुख आतित्थतामा देशभरका अधिकृत कर्मचारीहरूको उपस्थितीमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा समाजका संस्थापक अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका मा. न्या. विनोद शर्मा लगायत विभिन्न समयमा नेतृत्व गर्नु हुने अध्यक्षलगायत सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु। यो सम्मेलनले संगठनको संख्यामा एक संख्या थप्ने र सम्मेलनका नाममा दुई चार ताली बजाएर सम्मेलन सकिएको घोषणामात्र नगरोस, अपेक्षा राखिएको छ।

अहिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाका विरूद्ध आवाजहरू उठेका छन्। एकातिर न्यायपालिकालाई राज्यशक्तिका आडमा आफ्नो इशारामा सञ्चालन गर्न खोजिएको, न्यापालिका कार्यपालिकाको सहायक अंग जस्तो बनाउन खोजिएको हो की भन्ने भान पार्न खोजिएको छ भने अर्कोतिर न्यायपालिकाकै कतिपय गतिविधिहरूले त्यसलाई मलजल गरेको पाइन्छ।न्यायालय विवादको निरूपण गर्ने संस्था हो। न्यायसम्पादनका क्रममा विवादका दुई पक्षले जित्न सक्दैनन। हार्ने पक्षले न्यायलयमाथि प्रश्न त उठाउछन् नै तथापी अदालतले हार्ने पक्षलाई पनि हारका विषयमा सन्तुष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ।जितेका विषयमा जित्ने पक्ष पनि हृदयदेखि सन्तुष्ट बन्न नसकेमा त्यो गम्भिर र संवेदनशील विषय बन्न पुग्छ।

न्यायालयमाथि चुनौतीका पर्खालहरू खडा भई रहेका वर्तमान समयमा हुने न्यायालयका अधिकृतहरूको सम्मेलनले न्यायीक सुशासन कायम गर्न, न्यायपालिका सम्बद्ध जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तथा न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरू “छिटो छरितो न्याय सम्पादन, न्यायमा सहज पहुँच, सुशासन तथा जनआस्थामा अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी विधुतिय अदालतको स्थापना, मानव संशाधन तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा” सम्मेलनले महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ किनकी न्यायपालिका अधिकृत समाज न्यायालयको अभिन्न अंग हो र त्यो भूमिका पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

सम्मेलनमा उठाउनु पर्ने केही सवालहरूः
न्यायपालिका अधिकृत समाज एक जिम्मेवार संस्था हो। यसले हरेक गतिविधि जिम्मेवारपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्दै आएको छ र गर्नुपर्छ पनि। यो समाज संगठनका नाममा आराजकहरूको भिड बन्न सक्दैन। यसले आफ्ना भूमिकाहरू संविद्यान तथा कानूनपूर्ण ढंगले निर्वाह गर्नुपर्दछ। सम्मेलनको भूमिकाका सन्दर्भमा केही अपेक्षासहितका सवालहरू उठेका छन् जसलाई सम्बोधन गर्नु जरूरी छ।

न्याय परिषदको विषयः
न्यायालयमा विवादित विषय बनेको छ( न्यायाधीशको नियुक्ति। न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर न्यायपरिषदमाथी औंला उठेका छन्। यतिखेर परिषदको संरचनात्मक परिवर्तनका कुरा उठेका छन्। यहाँनेर वहसको विषय बन्नु पर्छ कि – संरचना दोषी हो कि नेतृत्वको नियत र कार्यशैली। न्यायाधीशको नियुक्तीमा योग्यता, क्षमता र दक्षतालाई कतै नातावाद, कृपावाद, जातीयता, क्षेत्रीयता र आर्थिक लाभजस्ता तत्वले प्रभाव पारेको त छैन, गंभिर समिक्षा हुन जरूरी छ किनकि विष रोपेर अमृत फल्न सक्दैन।

न्यायाधीश नियुक्तिको विषयः
न्यायधीश नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र दक्षतालाई भन्दा नातावाद, कृपावाद, जातीयता, क्षेत्रीयता र आर्थिक लाभजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको गुनासो पाइन्छ।सिनियर कर्मचारी हुँदाहुदै पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा पर्न नसकेको र त्यसको कारण परिषदबाट जानकारी पाउन सकिएको अवस्था छैन। म के कारणले अयोग्य रहें र योग्य भएका कर्मचारीको सट्टा म यसकारणले योग्य छु भनी गुनासो राख्ने स्थान भेटिएको छैन। सम्मेलन यस विषयमा संवेदनशील बन्न आवश्यक छ।

न्यायपरिषद नियमावली सम्बन्धी विवादः
न्याय परिषद नियमावलीको संशोधन, कार्यान्वयन र पुनः संशोधनको विषय विवादमा आएको छ। यो विषयले अदालतमा समेत प्रवेश पाएको छ। नियमावली संशोधनका विषयलाई लिएर न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित बनेको छ भने समयमै न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्यायालयमा हजारौंको सँख्यामा रहेका मुद्दाहरू प्रभावित भएका छन। यो विषय छिटै टुङ्गो लाग्नु जरूरी छ। यस विषयमा समाजको धारणा स्पष्ट हुन जरुरी छ। समाजले आफ्ना धारणा राख्ने सन्दर्भमा बीचको बाटो रोज्नु हुदैन।विचारमा स्पष्टता आजको आवश्यकता हो।

संविद्यानको कार्यान्वयन र संशोधनको खाँचोः
न्यायाधीश नियुक्तिको विषय न्याय परिषद नियमावलीसँगै गाजिएको छ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति नगरियोस भनी विवादको विषय बनाई अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ। संविद्यानको धारा १२८ ले कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय र कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रूपमा ख्याती प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तिमा बार्ह वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गरियोस भनी समाजले यसै सम्मेलन मार्फत आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ। न्यायालयका योग्यतम् राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई उच्च अदालतको मुख्य र न्यायाधीशमा मात्र नियुक्ति गरिने प्रक्रियालाई अन्त्य गरी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दवाव सिर्जना गर्नु पर्ने देखिन्छ।

यसै गरी संविधानको धारा १४० ले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दै उच्च अदालतमा विशेषज्ञ न्यायाधीशको नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा विशेषज्ञताले प्रवेश पायो कि पाएन, विशेष अध्ययनको विषय हो। तथापी आवश्यकताको विषय भने उच्च अदालतमा पनि निश्चित प्रतिशत पदहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्नुपर्ने गरी संविद्यानमा संशोधन गर्नुपर्ने गरी समाजले आवाज बुलन्द गर्न आवश्यकता देखिन्छ।

सेवा शर्त सम्बन्धी विषयः
संविद्यानले न्यायपालिकाका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानुन हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ।तर संविद्यान जारी भएको दशौं वर्ष वितिसक्दा पनि सो सम्बन्धी कानून बन्न सकेको छैन्। राज्य तथा स्वयम् न्यायालयको नेतृत्वले यस सम्बन्धमा कुनै चासो र सरोकार देखाएको छैन। न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा बनाइएको प्रस्तावित मसौंदा सर्वोच्च अदालतमा रजिष्ट्रारको घर्नामा नै वेपत्ता भएको छ।सम्मेलनले बेपत्ता मसौदाको खोजी गरी त्यसको तर्जूमाका लागि सक्रियता ल्याउन पर्ने खाँचो छ।

वृत्ती विकासका सवालहरूः
न्यायालयका कर्मचारीहरूमा वृत्ती विकासका सवालहरूमा एकरुपता नभएको गुनासो छ। सरूवा, नियुक्ति र पदस्थापना जस्ता विषयहरू निष्पक्ष र पारदर्शी बन्न सकेका छैनन। पूर्वानुमानयोग्य सरूवा, पदस्थापना तथा नियुक्ति सम्बन्धी नीति बन्न सकेको छैन। बैदेशिक तालिम तथा भ्रमणका कुरा गर्ने हो भने नियुक्ति भएको तिसौ वर्षसम्म पनि कतिपयलाई विदेशको भूमिमा पाइला टेक्ने अवसर मिलेको छैन भने कतिपयलाई वर्ष पनि कुर्न परेको छैन। तिसौ वर्षसम्म जागिर गर्दासमेत वैदेशिक भ्रमण तथा तालिममा पर्न नसक्नुको कारण ती कर्मचारीले पाउन सकेका छैनन्।

न्यायपालिका अधिकृत समाजको मुख्य सरोकारको विषयः
न्यायालयप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा यसको अंगका रूपमा कार्यरत कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।न्यायालयको कार्य अरू कार्यालयको भन्दा विशिष्टिकृत प्रकृतिको हुन्छ।त्यसैले संविद्यानले नै यसलाई विशिष्टकृत बनाउन खोजेको प्रतित हुन्छ। संविद्यानको धारा १५५ मा “संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। संविद्यानले गरेको यस व्यवस्थालाई यथासिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा न्यायलयमा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी कुनै समस्या आउने छैन।अहिलेको आवश्यकता भनेको न्यायाधीश र कर्मचारी सम्बन्धी छुट्टै सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको निर्माण गरी तहगत आधारमा न्यायाधीश सरहको सेवा सुविधा समान तहका कर्मचारीलाई पनि प्रदान गर्नु हो। यी विषयवस्तुहरू समेटिने गरी कानुन निर्माण गरेमा न्यायाधीशमा जानका लागि कर्मचारी लालाहित हुने छैनन् र कर्मचारीमै रहि सेवा प्रवाह गर्न तत्पर हुनेछन। कर्मचारीमा कुनै पनि प्रकारको आस र त्रास समाप्त हुने छ। स्वाभिमानी कर्मचारीले मात्र सफल र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्ने मान्यता पनि साकार हुनेछ।न्यायापालिका अधिकृत समाजको अधिवेशन भव्य र सभ्य रूपमा सफल हुन सकोस शुभकामना।

(पाण्डेय न्यायपालिका अधिकृत समाजका सचिव हुन् । )