हामी सबैकाे संसारन्यूज

विज्ञान र सूचना प्रविधिको विकासले अहिले संसारमा छिटो छिटो रुपमा परिवर्तन सुन्न, देख्न र भोग्न थालिएको छ । वास्तवमा संसार सानो गाउ‘मा परिणत भइसकेको कुरा हामी सबैले बुझ्दै आएकै हो । अब कसैले निरङ्कुस शैलीमा शासन सत्ता चलाउन सक्दैन । खासगरीकन जेन–जी पुस्ता न त विगत हेर्न चाहन्छ, न त भविश्यको बारेमा चिन्ता गर्छ । उनीहरु केवल वर्तमानमा यही र अहिले नै सुख सुविधा सहित रमाउन चाहन्छ । जेनेरेसन जेडमा सन् १९९७ र २०१२ को बिचमा जन्मेका व्यक्तिहरू समावेश छन्, जसको अर्थ तिनीहरू २०२५ सम्ममा लगभग १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका हुन्छन् । यीनीहरुलाई कहिलेकाहीँ “डिजिटल नेटिभ्स” भनिन्छ । यो समूह इन्टरनेट र स्मार्टफोन चलाएरहुर्केका हुन्छन् । यीनीहरु कसैको कडा निगरानी र दकसमा बस्न चाहदैनन् । युवाको आक्रोश चुलिए पछि कसैले थाम्न सक्दैन ।

विद्रोह हुनुका कारणहरु
कुनै पनि विद्रोहमा प्रमुख कारण आन्तरिक अन्तर्विरोध रहन्छ भने बाह्य कारण चाही गौण हुन्छ । खासगरीकन तत्कालीन सत्ताधारीको चरम भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारी प्रवृति, निरंकुश शासन, प्रमुख नियुक्तिमा आफ्ना मात्र मानिस घुसाउने, विपक्षलाई खोजी खोजी फसाउने र आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई जतिसुकै गल्ती गरे पनि छुट दिने, विधिको शासन मिच्ने, आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट बढी विनियोजन गर्ने, अरुलाई खिसीटिउरी गर्ने र आफैलाई मात्र प्राथमिकता दिने जस्ता क्रियाकलापप्रति जनता आक्रोशित हुनु नै मुख्य विद्रोहका कारणहरु हुन् । यीनै कारणमा टेकेर बाह्य षड्यन्त्रकारी शक्तिले विद्रोहको लागि आगोमा घिउ थपे । नेपाली समाजका बुद्धिजीवी, प्रमुख प्रतिपक्ष र अरु दलका नेताहरुको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै अहंकारवादी सोंचले चरम रुप लियो । परिणामस्वरुप देशैभरी जेन–जी विद्रोह हुन पुग्यो र अन्तत आफू मात्र जान्ने बुझ्ने र अरुलाई बुद्धु ठान्ने दुई तिहाई नजिकको वहुमत छ भनी दम्भ देखाउने अहंकारवादी सत्ताधारीलाई घुँडा टेकाई छोड्यो । यो विद्रोह सुरुमा जेन–जीले उठान गरे पनि पछि आम नेपाली जनताको आन्दोलनको रुपमा आकार ग्रहण ग¥यो ।

विश्वको इतिहासमा कतिपय क्रान्ति र विद्रोह युवापुस्ताबाटै सुरु भएको देखिन्छ भने कतिपय ती पुस्ताको बलिदानपछि उत्कर्षतिर पुगेर सफल भएको पाइन्छन् । कतिपय बलिदान तत्काल सफल नभए पनि कालान्तरमा अगाडि बढ्ने प्रेरणाको स्रोत बनेका छन् । भदौको दोस्रो सातातिर युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय रेडिट, टिकटक र डिस्कर्डमा केही भिडियो ‘भाइरल’ भयो । ती भिडियो भ्रष्टाचार, नेताका छोराछोरीको बिलासी जीवनशैली, अस्थिर राजनीति, सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रणलगायत विरुद्ध थिए । त्यही समय ‘नेपो बेबी ट्रेन्ड्स’ पनि सुरु भयो । जुन टिकटक र रेडिटमा फैलियो । यही भर्चुअल आक्रोशलाई सडकमा उतार्न केही युवाले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरे ।

त्यही वेला सरकारले फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने घोषणा ग¥यो । त्यसपछि भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध विरुद्ध जेन–जी युवा सडकमा उत्रिए । काठमाडौं केन्द्रित जेन–जी युवाको प्रदर्शन एकै दिन देशैभर फैलियो । तर, सरकारले दमन गर्दा एकैदिन टाउकैमा ताकेर गोली हानी १९ जनाको ज्यान गयो भने करिब एक हजारजना घाइते भए । दोस्रो दिन भौतिक संरचना ध्वस्त भए । युवाको दुई दिनको आन्दोलनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पा¥यो । त्यसपछि जेन–जीकै छनोटमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोलीबाट २१ जनाको मृत्यु भयो भने लुटपाट र आगजनीमा ३८ जनाको मृत्यु भयो । तीन प्रहरी, प्रदर्शनकारी, कैदीबन्दी र बाल बन्दी गरी मृत्यु हुनेको संख्या ७३ पुगेको छ । यो धेरै दुःखद् घटना भएको छ । मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धानजली र उनका परिवारप्रति आम नेपालीले गहिरो संवेदना र सहानुभूति प्रकट गरेका छन् । २०८२ साल असोज १ गते अर्थात् आजको दिन यो दुःखद घडीमा नेपाल भर नै मृतकप्रति शोक मनाइएको छ ।

विद्रोहको ऐतिहासिक विकासक्रम
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा हरेक १० वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन भएको देखिन्छ । नेकपामाओवादी जनयुद्ध र दरबार हत्याकाण्डले देशमा ठूलो उथलपुथल ल्यायो, जसले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो । २०७९ सालको निर्वाचनमा नयाँ दलहरूको उदय भए पनि सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा असन्तुष्टि बढ्दै गयो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि नेपालमा हरेक १०÷१० वर्षमा उथलपुथल भएको देखिन्छ । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले गरेको आन्दोलनको बलमा २०४६ चैत २६ गते ३० वर्षे निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो ।त्यतिबेला संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्न राजा र आन्दोलनरत दलहरूबिच सम्झौता भएको थियो । तर, उक्त सम्झौतालाई लिएर गणतन्त्र पक्षधर नेकपा(चौम) समूहका दलहरूले अस्वीकार गरे । तत्कालीन नेकपा(मसाल)ले राजा र संयुक्त आन्दोलनका दलहरूबिच भएको सम्झौतालाई देश र जनताप्रति ठुलो धोका भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

२०४५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा(मसाल)का महामन्त्री भएपछि दीर्घकालीन जनयुद्ध गर्ने लक्ष्यसहित माओवादी विचार समूहलाई एकता गरी नेकपा(एकता केन्द्र) पुनर्गठन गरेका थिए । दीर्घकालीन जनयुद्धमा जाने विषयमा अन्तरसंघर्ष चर्किँदा २०५१ सालमा पार्टी विभाजन भयो । विभाजनपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी पुनर्गठन गरी नेकपा(माओवादी) गठन गरे ।

उनकै नेतृत्वमा २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन शाही सत्ताविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह घोषणा गरे । नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेयता हरेक १०-१० वर्षमा नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल भएको देखिन्छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी ४२ बुँदे माग राखेर नेकपा माओवादीले जनयुद्ध घोषणा गरेको थियो । तर नेकपामाओवादीको माग सरकारले समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपालमा ठूलो जनक्रान्ति भयो ।

गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक पछ्यौटेपनले लपेटिएका मजदुर, किसान, श्रमिक, उत्पीडित जनजाति, महिला, मुस्लिम, मधेसी, थारु लगायत वर्ग जनसमुदायको बलमा नेकपामाओवादी विद्रोह उत्कर्षमा पुग्यो । २०५८ साल जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि सत्तामा आएका ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते सत्ता ‘कु’ गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । ज्ञानेन्द्रको ‘कु’पछि आक्रोशित भएका तत्कालीन संसदवादी सात दल नेकपा माओवादीसँग मिल्न पुगे । दुई पक्षबिच २०६२ मंसिर ७ मा १२ बुँदे सहमति भयो । सोही सहमतिका आधारमा २०६२/६३ सालमा भएको १९ दिने जनआन्दोलनले २३८ वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य भयो । २०६२ चैत २४ देखि सुरु भएको आन्दोलन वैशाख ११ गतेसम्म चलेको थियो । निःसन्देह, १९९६ मा नेकपा माओवादी नेतृत्वमा सुरु भएको जनयुद्धले २००८ मा राजतन्त्र उखालेको हो ।करिब २५० वर्ष पुरानो राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आयो । त्यो एक क्रान्ति सफल क्रान्ति थियो । तर त्यसबेलादेखि नै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रमणकारी शक्तिहरू सक्रिय भए । राजतन्त्र ढलेपछि २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो । तर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल कानुन बनाउन नसक्दा २०६९ सालमा संविधानसभा नै विघटन भयो ।

२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाबाट संघीयता, शासकीय स्वरूप र राज्यपुर्नसंरचनामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच सहमति भएपछि २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो । सोही वर्षको सुरुमै विनाशकारी महाभूकम्पले ठुलो जनधनको क्षति भएपछि आपसी मतभेद थाँती राखेर संविधान बनाउन दलहरू एकमत भए । जसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ मानिन्छ ।

गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान बनेपछि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि पाउँछ भन्ने आम नागरिकको विश्वास थियो । त्यही विश्वासको आधारमा परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई नै जनअनुमोदन गरी पठाए । निर्वाचनबाट जितेर आएका राजनीतिक दलहरूले ‘म्यान्डेट’ विपरीत सत्ता गठन र विघटनमै व्यस्त भएपछि जनआक्रोश बढ्दै गयो ।
२०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा राजनीतिक दलप्रति जनताको आक्रोशका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जस्ता नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूले लोकप्रिय मत प्राप्त गरे । तर नयाँ दलहरू समेत सहभागी भएको सरकारले समेत आम असन्तुष्टिलाई सम्बोधन हुनेगरी नेपाल सरकारले कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।

व्यापक जनअसन्तुष्टिका बिच पनि परम्परागत दल कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी सत्ता राजनीतिको पुरानै खेलमा अल्झिए । प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई हटाएर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कुल्चेर गत वर्ष दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बन्यो ।

सरकार बनेको दिनदेखि नै आमनागरिकको असन्तुष्टलाई हल गर्नेभन्दा पनि थप चिढाउने दिशातिर सरकार बढ्दै गयो । पछिल्लो समय केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले समाजिक सञ्जालमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएपछि जेन–जी युवाहरूको आक्रोश झनै बढ्यो ।

भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेन–जीहरूले भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरमा गरेको विरोध प्रदर्शनमाथि सरकारले चरम दमन गर्दा सोही दिन कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गयो । जेन–जीहरूको मृत्युले आक्रोशित भएका युवाहरूले भोलिपल्ट राज्यका तीन वटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कब्जा गरी ध्वस्त पारे ।

शासक, प्रशासन, दलका नेताहरूका निवास तथा पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरे । जेन–जीका विद्रोहका कारण ओली सरकार ढल्यो । २८ घण्टामा झन्डै दुई तिहाइको जननिर्वाचित शक्तिशाली सरकार ढलेको सायद नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना हो । यस आन्दोलनले विश्वको ध्यान आकृष्ट गरेको छ र युवा जागेपछि भ्रष्ट शासकको अन्त्य केही दिनमै समाप्त हुन सक्छ भन्ने शसक्त सन्देश संसारभरी फैलिएको छ । यस आन्दोलनको प्रभाव अन्य देशमा पनि डढेलो झै सल्किएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौको दिउँसो केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै सेनाले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिँदै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व तय गर्न समन्वयको भूमिका पनि खेल्यो । लगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले जेन–जी अगुवाहरूलाई फेसबुकमा सम्बोधन गर्दै, ‘सेनासँग वार्तामा बस्न तयार रहनू, वार्ताअघि संसद् विघटन हुनुपर्छ’ भनेर लेखेका थिए । त्यसलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जेन–जी प्रतिनिधिलाई वार्तामा आउन अपिल गरेका थिए ।

 नयाँ नेपाल निर्माणका लागि एकातिर सुशासनको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्कोतिर सरकारका हरेक सुधारका काममा सर्वस्वीकार्यता आवश्यक छ । धेरै नेपालीलाई ठीक भइरहेको छ भन्ने लाग्यो भने मात्रै देश अघि बढ्छ, नत्र फेरी द्वन्द्वमा जान्छ ।

२५ भदौमा जेन–जीका छुट्टाछुट्टै समूह वार्ताका लागि जंगी अड्डा पुगे । उनीहरूले संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनलाई बटमलाइनका रूपमा प्रस्तुत गरे । त्यही दिन अनलाइन भोटिङबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका लागि अनुमोदन गरेर सेनालाई पठायो । तर, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बन्न इच्छा देखाए । उनले सोही दिन प्रधानसेनापतिलाई भेटेर आफ्नो पक्षमा सडकमा युवा पनि उतारे । तर, सेनाले जेन–जीको सिफारिसअनुसार कार्कीको नाम राष्ट्रपति पौडेलकहाँ पठायो ।

२६ भदौमा राष्ट्रपतिले सुशीला कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, कानुनविद् र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त सबै तयार भए, तर संसद् विघटन नगर्न दबाब दिए । संविधान र संसद्भित्रैबाट निकास खोज्न दलका नेताहरूको दबाब थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेल कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजी भए पनि संसद् विघटन गर्न तयार भएनन् । राति ३ बजेसम्म पौडेल, शुसिला कार्की, प्रधानसेनापति र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालबिच छलफल चल्यो । तर, राष्ट्रपति संसद् विघटनमा सहमत नभएपछि थप परामर्श गर्ने भनेर बिहानीपख उठे ।
‘कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबै पक्ष तयार भए, तर जेन–जीले मुख्य माग बनाएको संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपति तयार हुनुभएन । उता कार्कीले जेन–जीको माग पूरा नभएसम्म प्रधानमन्त्री नबन्ने अडान लिनुभयो,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘संसद् कसरी विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने सबै विकल्पमा छलफल भए पनि राष्ट्रपति सकारात्मक नहुँदा १६ घण्टा लामो बैठकले निष्कर्ष निकाल्न सकेन ।’

शीतल निवासमा म्याराथन बैठक चलिरहँदा जेन–जी युवाले बाहिरबाट खबरदारी गरिरहेका थिए । जेन–जीका अगुवा सुदन गुरुङले छलफलमा बसेका सेनाका अधिकारीलाई राति नै फोन गरेर ‘युवाहरू गोली खान तयार रहेको र राष्ट्रपतिलाई थुतेर सडकमा ल्याउने’ चेतावनी दिएका थिए । निर्णय ढिला भइरहँदा राजा ल्याउन लागेको हल्लाबिच गुरुङले छलफलमा बसेका अधिवक्ता अर्याललाई पनि फोन गरेर ‘राजाको हल्ला के हो ? संसद् विघटनको मुद्दा छाड्दैनौँ’ भन्दै सचेत गराएका थिए । जेन–जीको खबरदारीले राष्ट्रपति दबाबमा परे । सेनाले पनि युवाहरूको माग सम्बोधन नभए संकटकाल लगाएर आफूले ‘टेकओभर’ गर्नुपर्ने विकल्प राष्ट्रपतिसमक्ष राख्यो । राष्ट्रपतिपछि फेरि दलहरूसँग परामर्श गर्ने निष्कर्षमा पुगे ।

२७ भदौको बिहान ९ बजे बोलाइएको सर्वपक्षीय बैठक सारेर राष्ट्रपतिले परिस्थितिबारे दलका शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गरे । बिहान ९ बजे नै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका जेन–जी अगुवा गुरुङ राष्ट्रपतिका प्रतिनिधिसँग वार्ता नगर्ने अडानमा बसे । राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि संसद् विघटनमा जानुपर्ने मनस्थिति बनाए । सोही दिन साँझ राष्ट्रपति, कार्की र जेन–जी प्रतिनिधिबिच भएको निर्णायक वार्तामा संसद् विघटन गर्ने सहमति जुटेको थियो ।

अबको चुनौती

सरकारका स्रोत र साधनको दायरा कमजोर नै छ । तलब खुवाउन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन, विदेशी ऋणको साँबाब्याजको किस्ता बुझाउनै सरकारको स्रोतले ठिक्क हुने गरेको छ । एकातिर निजी क्षेत्र पनि ‘डिमोरलाइज’ भएको छ । अर्कोतिर विश्वभर नै वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानी धेरै हदसम्म घटेको छ । विकासशील देशमा अहिले विकासका लागि चाहिने रकम प्राप्त हुने वातावरण नै उपयुक्त छैन । यस्तो स्थितिमा नेपालको पुननिर्माण कसरी गर्ने त ? बजेट कसरी जुटाउने ? प्राथमिकता के केसवालमा हुने ? यी सवालमा ठूलो चुनौती खडा भएको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सुशासनको सुरुवात गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसको पहिलो संकेत मन्त्रिपरिषद् गठनबाटै थाहा भइहाल्छ । निष्कलंक आएनन्, आफ्नो क्षेत्रमा पोख्त र अनुभवी आएनन्, हिजोकै विवादास्पद् मान्छेहरू आए, ज्ञानेन्द्रको शाही सरकारमा जस्तो आफ्नो क्षेत्रमा पोख्न नभएका व्यक्ति वा सेना, जेन–जी वा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट विवादित र कम क्षमताका मानिस कताकताबाट सत्तामा पुगे भने संकटलाई पार लगाउन मुस्किल छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् कस्तो बन्छ, यसका सदस्य को–को हुन्छन्, त्यसले पनि धेरै विषय निर्धारण गर्छ ।

त्यस्तै, २०४६ पछि उच्च पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति छानबिनको सवालले देशव्यापी मान्यता पाइसकेको छ । छानबिनका लागि विष्पक्ष आयोग नै बनाउनुपर्छ । आयोगमार्फत मानवअधिकार र भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गरिनु पर्छ । यस्तो आयोगको काम छिटो थाल्नुपर्छ, तर यसको सर्वस्वीकार्यता र निष्पक्षतामा भने चुक्नु हुँदैन ।

निहत्था आन्दोलनकारीलाई मार्ने, सयौंलाई घाइते र हताहात बनाउने कामको एउटा न्यायिक आयोगले तत्काल छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न ढिला गर्न हुन्न । अर्कोतिर जेन–जीको आन्दोलनमा घुसपैठ गराएर आगजनी, चोरी, तोडफोड र लुटपातको तान्डव मच्चाउनेहरुलाई छानबिन र कारबाही गरेर न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । नत्र भने नेपाली समाजमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता बलियो बनेर हाम्रो कानुन, न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति भत्किन्छ । नेपाल सुरक्षित देश हो भनेर बाहिर देखाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगका अलावा नेपाल प्रहरीकै विशेष इकाइ खडा गरेर अहिले भएका फोटो र भिडियो हेर्दै अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । चुनाव पनि निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनुपर्छ । नत्र मूलधारका पार्टीहरू सहभागी हुने वातावरण बन्दैन । त्यस्तो स्थितिमा चुनावपछि पनि देश द्वन्द्वमा जान सक्छ । यसका साथसाथै नयाँ नेपाल निर्माणका लागि एकातिर सुशासनको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्कोतिर सरकारका हरेक सुधारका काममा सर्वस्वीकार्यता आवश्यक छ । धेरै नेपालीलाई ठीक भइरहेको छ भन्ने लाग्यो भने मात्रै देश अघि बढ्छ, नत्र फेरी द्वन्द्वमा जान्छ ।

यसअघिका सरकारमा रहेकालाई ठेगान लगाउने जस्तो मात्रै देखिए सुधारका लागि जेन–जी आन्दोलनले दिएको मौका खेर जाने छ । चुनाव प्रणालीलाई पैसा र शक्तिको प्रभावबाट मुक्त गराउने विषय पनि सुशासनकै महत्वपूर्ण सवाल हो । सुशासन र विकासको सवाल लिएर चुनावमा जाँदा भोट आउने वातावरण हुनुपर्छ । पैसाकै प्रभावले चुनाव जित्ने स्थिति रहने हो भने जति चुनाव भए पनि केही फरक पर्दैन । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन पुननिर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । क्षतिको बृहत् मूल्यांकन र विश्लेषण हुनुपर्छ । पुननिर्माणको खाका तयार गरेर स्रोतले भ्याएसम्म कार्य सुरु पनि गरिहाल्नुपर्छ ।

लगानीकर्तालाई नेपाल सुरक्षित छ भन्ने प्रत्याभूति दिन निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउनुपर्छ । सरोकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरेरै अघि बढ्नुपर्छ भने सरकारले सक्ने जतिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । अहिलेको क्षतिमा निजी क्षेत्रको आफ्नो दोष छैन । उनीहरू भ्रष्ट भएर पैसा कमाएका हुन् भने छानबिनको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ । तर व्यापार गरेर, उद्योग चलाएर बसेकाहरूले बेहोरेका क्षतिलाई सरकारले हेरिदिनुपर्छ । कतिपयलाई बिमाबाट पनि क्षतिपूर्ति आउला । बैंकले क्षति पुगेका उद्यमलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि ऋण सहयोग दिने वातावरण बनाउनु पर्छ । बैंकहरूको क्षति पनि राष्ट्र बैंक र सरकारले हेर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
विकल्पहरू खोजिरहँदा संविधानको भविष्यप्रति सचेत बन्न आवश्यक छ । यो एक थान दस्ताबेज मात्रै होइन । अनेकौं संघर्षको प्रतिफल पनि हो । सामाजिक विविधता र शक्ति संघर्षको एकीकृत दस्ताबेज पनि हो । अनेकौं फरक–फरक मान्यताबीचका घर्षणहरू संविधानका धारा–धारामा एकीकृत भएका छन् । यसकै आधारमा समाजका सबै समुदायले आ–आफ्नो नागरिक अधिकारको अभ्यास गर्न पाएका छन् । त्यो कुनै ढंगले खोसियो भने समाजमा नयाँ विग्रहको जन्म हुनेछ । जसबाट बाहिर आउनु असाध्यै कठिन काम हो । त्यसो त, ठूलो राजनीतिक, आर्थिक र बौद्धिक लगानीबाट निर्मित संविधानको विवेकसम्मत प्रयोग गर्ने हो भने मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउन सकिन्छ । तर संविधानले समय अनुसार संसोधन गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । यो संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले जेन–जी पुस्ताको मागलाई संबोधन गर्न निम्नलिखित रुपमा संसोधन गर्न सकिन्छ ।

पहिलो कुरा नेपालको संविधान संसोधनमार्फत कार्यकारी प्रमुख वा प्रधानमन्त्री आम निर्वाचनबाट नै चुन्ने, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको कार्यकाल दुई पटक भन्दा बढी नराख्ने, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने, विज्ञ व्यक्तिबाट मन्त्री छनोट गर्ने, र प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष चुनावबाट नै निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने । देशमा भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था, विधिको शासन, पारदर्शिता, देशमै आकर्षक रोजगारीको सिर्जना, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह आदिको प्रत्याभूति अहिलेको टडकारो आवश्यक्ता हो ।

नेपाली जेन–जी आन्दोलनको उद्देश्य विद्यमान भ्रष्टाचारको जालोको विरुद्ध मात्र थियो । यसको शून्य समयको यूटर्नको जिम्मेवार निकाय सरकार नै हुन पुग्यो । यसको नैतिक हिसाब निवर्तमान सत्ता घटक नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस नै हुन् । विकसित तथा संस्थागत हुँदै गरेको भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, असक्षमता, कानुनी राज्यको उपहासजस्ता दर्जनौं प्रतिकूल अवस्थाका परिणामस्वरूप यस्ता जेन–जी विद्रोह जस्ता उपज देखा परेका हुन् । वर्तमान समय सूचना प्रविधिमा आधारित कृत्रिम बौद्धिकताको आडमा रही नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा रमाउने समय हो । यसकै मूल मन्त्रमा रही वर्तमानमा रहेका जेन–जीहरूले नेपालमै रही आवश्यक विषयवस्तु सिर्जना, सफ्टवेयर तथा एप निर्माण तथा बिक्री, स्वछन्द लेखन गरी करोडौंको व्यापार र व्यवसाय तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्दै आएका छन् । घरमै बसीबसी प्रविधिको माध्यमबाट मासिक लाखौंको कारोवार तथा जीविकाको लागि रोजगारी हुँदै आएका युवा वर्ग साञ्जालिक हिसाबले विच्छेद हुनु भनेको वास्तवमै रोजीरोटीसमेत गुम्नु हो । अर्को हिसाबमा यस जेन–जी आन्दोलनमा दर्ज भएको सम्भवतः यो दोस्रो विषयवस्तु हो ।

जेन–जी आन्दोलनमा संलग्न दीपराज राई (घाइत) का अनुसार “हामीले भौतिक सम्पत्ति र मानवीय क्षतिका लागि आन्दोलन गरेका थिएनौं । त्यो दिन ठ्याक्कै विपरीत भयो ।अब सरकार बनेको छ । यो सरकारप्रति जेन–जीको आशा छ ।” मुख्यतः जेन–जीको भावनाको सम्बोधन पहिलो सर्त हो । मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै अगाडि बढाउने र नागरिक आकांक्षाको सम्बोधन पनि गर्ने काम त्यहीँ गर्न सक्नुपर्छ । संविधानमै टेकेर त्यो काम गर्न सकियो भने परिपक्व काम हुनेछ । किनकि, धेरै पर पुग्दा फर्किन कठिन हुनेछ । जेन–जीले देशलाई अग्रगमन तिर नै बढाउन खोजेको हो, पछाडि धकेल्न खोजेको होइन । जेन–जी समूहले आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा, परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको निशुल्क उपचार र पुनस्र्थापना, भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम कारबाही लगायतका माग राखेका छन् । यी मागहरु सरकारले उचित रुपमा तत्कालै सम्बोधन गर्नैपर्छ । क्रान्तिको उद्देश्य केवल व्यवस्था परिवर्तन मात्र होइन । मुख्य कुरा चाहीं आर्थिक—सामाजिक रुपान्तरण हो । शासनमा बस्ने नेताहरुको सोच, आचरण र व्यवहार परिवर्तन हुन सकेन भने त्यसको केही औचित्य हुँदैन । मुखले मिठा कुरा गरेर मात्र अहिलेका जनतालाई पुग्दैन, मूल कुरा भनेको देश र जनताको मुहारमा मुस्कान देखिनुप¥यो । आर्थिक उन्नती मार्फत देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्दै योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दामको व्यवस्था हुनु प¥यो । जेन–जी युवाहरुले उठान गरेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासनमा कसैले सम्झौता नगरोस् । अस्तु ।