हामी सबैकाे संसारन्यूज

खाद्य तथा पोषण मानव जीवनको लागि अति महत्वपूर्ण वस्तु हो । खाद्यान्नले मानिसलाई पोषण तथा उर्जा प्रदान गर्दछ । कुनै पनि खाद्य पदार्थ जस्तै अन्न, तरकारी, फलफूल, दलहन, तेलहन, दूध, दही, मासु, अण्डा, माछा आदि कृषि तथा पशुपालन व्यवसायबाट उत्पादन हुने गर्दछ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हुनु हरेक नागरिकको स्वास्थ्य तथा जनजीविकाको लागि आधारभूत मानव अधिकार हो । विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन १९९६ का अनुसार ‘प्रत्येक व्यक्तिको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुरूप सधैं, पर्याप्त, सुरक्षित, पोषणयुक्त खाध्यपदार्थ माथिको भौतिक र आर्थिक पहुँच भएको’ अवस्था खाद्य सुरक्षा हो । सामान्य अर्थमा भन्दा कुनै पनि देशको नागरिक भोकमरिको त्रासमा बाँच्नु नपर्ने अवस्था नै खाध्य तथा पोषण सुरक्षा हो । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका चारवटा आयमहरू रहेका हुन्छन्, जसमा खाद्य उपलब्धता, खाद्य माथिको पहुँच, खाद्य उपयोग र खाद्य स्थिरता । खाद्य उपलब्धता, खाद्य माथिको पहुँच, खाद्य उपयोगमा हुने स्थिरताले खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्छ । खाद्य सुरक्षा र पोषण एकआपसमा सम्बन्धित विषय हुन् । पहिला खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई अलग रूपमा लिइन्थ्यो भने अहिले यी दुई विषयलाई एक–अर्काको परिपूरक मानिन्छ ।

१. नीतिगत तथा कानूनी प्रावधान
नेपालमा कृषि क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २४.७१ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम (सन् २०२३) अनुसार नेपालमा १७.१ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षाको समस्यासँग जुधिरहेको छ।नेपालको संविधानले धारा ३६ मा खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा समवेश गरेको छ । यसका साथै दिगो विकास लक्ष्य, १६औँ योजना, कृषि विकास रणनीति (२०७२–२०९२), खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५, खाद्य स्वच्छता ऐन २०७८, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायत विभिन्न खाद्य सुरक्षा र पोषण सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था रहेकाछन् । नेपालमा १.३ प्रतिशत परिवार भोकमरीको उच्च जोखिममा रहेको छ । यसैकारण, खाद्य तथा पोषणसुरक्षा नेपालका लागि दिगो विकासका प्रमुख चुनौतीहरूमध्ये एक हो ।

२. स्वाभिमानमा चुनौती
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि अहिले खाद्यान्न बाहिर देशबाट आयत नगरी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । तथापी, कृषि उपज उत्पादनका लागि नेपाल एउटा अति नै अनुकूल (माटो, हावापानी, सूर्यको ताप) भूवनावट भएको देश हो । वि.सं.२०७८ को कृषि गणनाअनुसार ६२ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा संलग्न भएको पाइन्छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल प्रमुख बाली, धान, कोदो मकै फापर गहुँ जौलगायत सबै खाद्यान्नमा परनिर्भर भइरहेको देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ५७ अर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भएको छ।सबैभन्दा धेरै धान–चामल आयात भएको छ, जसको परिमाण ३८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको छ । यसैगरी मकै, कोदो, गहुँ, जौ र फापर पनि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । खाद्यान्न आयात भारत, चीन, र अन्य देशहरूबाट भएको पाइन्छ । यसले राजस्व संकलनमा सहयोग पुगेको भए पनि कृषिमा स्वनिर्भरता घट्दै गएको छ । यो गंभीर चुनौतीको सवाल हो । जस्कोे हातमा खानाको थाली नियन्त्रण हु‘दैन उसले आत्मसम्मान त गुमाउ‘छ नै परिणामस्वरुप राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र विद्धमान शासन प्रणालीलाई नै खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ । कृषिको सही उपयोग गर्न सके देश स्वनिर्भर हुनुको साथै कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायको विकास मार्फत यथेष्ट रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

३.अन्न आयात सम्बन्धी विस्तृत विवरण
नेपालमा ६ प्रकारका अन्न आयात सम्बन्धी विस्तृत विवरण निम्नलिखित रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ —
३.१ धान–चामल आयात
जेठ मसान्तसम्ममा ३८ अर्ब ९४ करोड २८ लाख ६७ हजार रुपैयाँको ७५ करोड ३३ लाख ५ हजार ४ सय ५९ किलो धान–चामल आयात भएको छ ।सो परिमाणमा धान चामल आयात हुँदा ३ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । कुल आयत भएको धान चामलमध्ये २१ अर्ब १५ करोड ७१ लाख ५७ हजार रुपैयाँको ५२ करोड ३८ लाख ३९ हजार ८ सय ५१ किलो धान तथा धानको बीउ आयात भएको छ ।यसैगरी १७ अर्ब ५० करोड ५१ लाख ५२ हजार रुपैयाँको २ करोड २६ लाख ६३ हजार १ सय २० किलो चामल आयात भएको छ । यस्तै २८ अर्ब ५ करोड ८८ लाख रुपैयाँको ६८ लाख २ हजार ५ सय ६ किलो कनिका आयात भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चीन, भारत, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, जापान, इन्डोनेसिया, दक्षिण अफ्रिका, भियतनाम, नामिबिया, इटालीलगायत मुलकबाट धानचामल आयात भइरहेको देखिएको छ ।

३.२ मकै आयात
यसैगरी यो अवधिमा १७ अर्ब ४० करोड ५१ लाख ६७ हजार रुपैयाँको ३३ करोड ६१ लाख ३२ हजार ९ सय १६ किलो मकै आयात भएको छ ।सो परिमाणमा मकै आयात हुँदा १ अर्ब ५० करोड १६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । भारत, क्यानडा, बङ्गलादेश, ब्राजिल, अर्जेन्टिना चीन, दक्षिण अफ्रिका र टर्कीबाट मकै आयात भएको छ ।

३.३ कोदो आयात
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म (११ महिना) मा ७१ करोड ८७ लाख रुपैयाँको कोदो आयात भएको छ ।भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८१ साउनदेखि ०८२ जेठ मसान्तसम्म ७१ करोड ८७ लाख ८४ हजार रुपैयाँको १ करोड ४३ लाख ५५ हजार १ सय ३६ किलो कोदो आयात भएको छ । यसबाट ५ करोड ४० लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको विभागको भनाइ छ ।कुल कोदो आयातमध्ये ४ लाख ८५ हजार रुपैयाँको ८ हजार ६ सय ९५ किलो बीउको रूपमा भएको पनि विभागले जनाएको छ । यो कोदो भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ ।

३.४ गहु‘, जौ र फापरको आयात
यस्तै २६ करोड ८४ लाख १६ हजार रुपैयाँको ५५ लाख ४२ हजार ७ सय ६६ किलो गहुँ आयात भएको छ । उक्त परिमाणमा गहुँ आयात हुँदा ३ करोड ३५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । गहुँ चीन, भारत, मेक्सिको, अस्ट्रेलिया र युक्रेनबाट आयात भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यसैगरी ४ करोड १७ लाख ४४ हजार रुपैयाँको ९ लाख ४० हजार ९ सय ८० किलो जौ आयात भएको छ । सो परिमाणमा जौ आयात हुँदा ३१ ला ३७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जौ चीन, जर्मनी र भारतबाट आयात भएको छ । साथै २० करोड ७६ लाख ६६ हजार रुपैयाँको २६ लाख ३४ हजार ४ सय २५ किलो फापर आयात भएको छ । यसबाट २ करोड ५७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । फापर चीन र भारतबाट आयात भएको हो ।यस्तै एक लाख ७० हजार रुपैयाँको १ हजार ७८ किलो ओट्स, ११ हजार रुपैयाँको २ सय २० किलो जुनेलो समेत आयात भएको छ । यस्तै २ अर्ब ४८ करोड ७० लाख ८ हजार रुपैयाँको ३ करोड ५३ लाख ९१ हजार ५ सय १ किलो गहुँ जौ,मकै लगायतको पीठो आयात भएको छ । सो परिमाणबाट ६९ करोड ४९लाख ८० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनले नेपालमा अझै पनि २१ प्रतिशत जनसंख्याले कुनै व्यक्तिका लागि न्यूनतम रूपमा आवश्यक पर्ने २२०० किलो क्यालोरीको पूर्ति गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ ।त्यसैगरी विश्व भोकमरी प्रतिवेदन २०२५ का अनुसार नेपाल भोकमरीको मध्यम अवस्थामा रहेको छ । १२७ देशहरू मध्ये नेपाल १४.७ स्कोरका साथ ६८औँ स्थानमा छ । पोषणको दृष्टिले हेर्दा, नेपालमा कुपोषण अझै गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको देखिन्छ । नेपाल जनसांख्यिकी तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार नेपालमा पाँच वर्ष मुनिका ८ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना, २५ प्रतिशत बाबालबालिकामा पुड़कोपना र १९ प्रतिशत बालबालिका कमतौलका रहेका छन् ।

पर्याप्त मात्रामा खाना भए पनि यदि त्यसमा आवश्यक पोषक तत्वको कमी छ र भएको खानालाई सही तरिकले खान नजान्दा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा खाद्य सुरक्षा र पोषणमा केही सुधार पक्कै पनि भएको छ । तर, अझै पनि केही क्षेत्र, वर्ग, समुदायमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमको फिल द न्युट्रियन्ट ग्याप एनालाइसिस(२०२१) अनुसार नेपालको २३.१ जनसंख्याले पोषणयुक्त आहार उपभोग गर्न सकेको छैन । यी तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् कि, खाद्य सुरक्षा र पोषण अझै पनि राष्ट्रिय विकासका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेका आमाहरूमा उपयुक्त पोषण अभावले मातृमृत्यु दरमा पनि असर पारिरहेको छ । बालमृत्युदरमा करिब ४५ प्रतिशत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भूमिका कुपोषणको रहेको तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

३.५ चुनौती र खाद्य तथा पोषणसुरक्षाका उपायहरु
जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषि पेशामा आबद्ध रहे पनि देशमा पोषण र खाद्य सुरक्षा चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ ।

३.५.१ चुनौतीहरु
न्यूनतम खाद्य आहारको अपर्याप्तता, खाद्य विविधता र पोषण शिक्षा अभाव, दिगो कृषि अभ्यासको कमी र आर्थिक असमानताले यस अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ। साथै भौगोलिक विकटता, विविधातायुक्त हावापानी, प्राकृतिक प्रकोप, गरिबी, सामाजिक विभेद, कमजोर भण्डारण तथा प्रशोधन प्रविधि र न्यून जनचेतनाले नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरले नेपालको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा चुनौती थपेको देखिन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषि पेशामा आबद्ध रहे पनि देशमा पोषण र खाद्य सुरक्षा चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ ।अहिले देखिएका खाद्य तथा पोषणका चुनौतीहरु सरकार, नीजि क्षेत्र र किसान एक जुट भई लागेमा समाधान गर्न नसकिने भने होइन । तर यसको लागि दृढ इच्छा शक्ति र सुशासनको आवश्यक्ता पर्दछ ।

न्यूनतम खाद्य आहारको अपर्याप्तता, खाद्य विविधता र पोषण शिक्षा अभाव, दिगो कृषि अभ्यासको कमी र आर्थिक असमानताले यस अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ।भौगोलिक विकटता, प्राकृतिक प्रकोप, गरिबी, सामाजिक विभेद, कमजोर भण्डारण तथा प्रशोधन प्रविधि र न्यून जनचेतनाले नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरले नेपालको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा चुनौती थपेको देखिन्छ ।

३.५.२ खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका उपायहरु
सरकारले कृषि कर्जा कार्यक्रम, दुर्गम खाद्य वितरण कार्यक्रम, शिक्षाका लागि खाद्य वितरण कार्यक्रम, सिचाइ विस्तार कार्यक्रम, वहुक्षेत्रीय पोषण योजना, सूक्ष्मपोषक तत्व वितरण कार्यक्रम र विद्यालयमा दिवा खाजा जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमहरूले खाद्य उपलब्धता मात्र होइन, पोषणको गुणस्तरमा पनि सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेका छन् । साथै, सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्थानीय निकायमार्फत पोषण शिक्षा तथा व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी अभियानहरू निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता प्रयासका बाबजुद पनि नेपालमा पोषण र खाद्य सुरक्षा अझै एक महत्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा कायमै छ ।

कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा विविधिकरण गर्दै वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको अवलम्बनले यो समस्याको समाधान हुन सक्छ । खाद्य उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै सुरक्षित तथा व्यवस्थित खाद्य भण्डारणका लागि पनि सोच्नु आवश्यक छ । सबै क्षेत्रमा सहज तथा सर्वसुलभ वितरण प्रणालीको व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्छ ।खाद्यपदार्थको उपयोग तथा विविधिकरणका सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमहरूको सञ्चालन, खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा प्रयोग, आपातकालीन खाद्य भण्डारणको विस्तार जस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

कृषि पेशालाई मर्यादित र आकर्षित पेशाको रूपमा विकास गर्न सकियो भने बेरोजगारी कम हुनुका साथै खाद्य आपूर्तिलाई न्यूनीकरण गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको दिगोपन कायम गर्न सकिन्छ । यस सँगै सरकारले स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दै, निजी एवम् समुदायसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ़न सकेमा १६औँ योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यहरू सहज रुपमा हासिल गर्न सकिन्छ । साथै नेपालले निकट भविष्यमा खाद्य सुरक्षा र पोषण सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्छ।

४. निष्कर्ष
नेपाल कृषिप्रधान देश हो, यहाँको ६२ प्रतिशत् जनसंख्या जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा निर्भर छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.७१ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को जेठ मसान्तसम्म धान–चामल, गहुँ, कोदो, मकै, फारपर र जौ मात्रै आयात हुँदा ५७ अर्ब ५८ करोड ४६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ । खाद्य सुरक्षा र पोषण सुरक्षा धेरै महत्वपूर्ण सवाल भएको हु‘दा यस क्षेत्रमा सबै तीनै तहका सरकार गंभीर भई ध्यान दिन आवश्यक छ । कृषि तथा पशुपालन, तरकारी, फलफूल आदिको विकासमा पर्याप्त वजेटको व्यवस्था, अनुगमन, स्वच्छ खाद्यको उपलब्धता र दिगोपनामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । कृषि नेपालको विकासको मेरुदण्ड हो । यसको विकासमा राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याएर आम युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जनामा समेत ठूलो टेवा मिल्ने गर्दछ ।

आज धानचामल निर्यातको बदलामा मानव निर्यात गर्ने प्रमुख राज्य नेपाल बनिरहेको यथार्थलाई मनन गरी कृषिको व्यावहारिक र वैज्ञानिक उत्पादनप्रति ध्यान दिएर उर्वर जमिनमा उत्पादन गर्दै देशको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । वास्तविक किसानले ऋण सहज रूपमा पाउनु पर्छ । जबसम्म कृषि मर्यादित र सम्मानित पेसा बन्न सक्दैन, तबसम्म यस क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्न । यसका लागि समाजमा किसानलाई गरिने व्यवहार र उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदल्न जरुरी छ । हामीमा रहेको अर्को समस्या भनेको पेसाको सम्मान गर्ने संस्कृति नै छैन, जसका कारण श्रमजीवी वर्गलाई अपमानित गर्ने परिपाटीका कारणले पनि कृषिमा संलग्न हुने युवा जमात निरुत्साहित हुने गरेका छन् । कृषकको सम्मान गर्नु भनेकै श्रमको सम्मान गर्नु हो । जुन देशमा श्रमको सम्मान हुन्छ त्यस देशको विकास गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । अस्तु ।