हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ। विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धि र भू-राजनीतिक तनावका बीच नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (EV) को प्रयोगमा ठुलो उछाल आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ८ महिनामा मात्रै नेपालले १६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युतीय गाडी आयात गरेको छ।

तेलको मूल्य वृद्धि र विश्वव्यापी संकट

अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको तनाव पाँचौँ हप्तामा प्रवेश गरेसँगै ऊर्जा बजारमा हलचल मच्चिएको छ। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ३ प्रतिशतले बढेर प्रति ब्यारेल ११५ अमेरिकी डलर नाघेको छ।

होर्मुज जलडमरू (Strait of Hormuz) ठप्प पार्ने इरानको धम्की र हुथी विद्रोहीहरूको सक्रियताका कारण विश्वको २० प्रतिशत तेल आपूर्ति जोखिममा परेको छ। विज्ञहरूका अनुसार आगामी हप्ताहरूमा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १३० डलर सम्म पुग्न सक्छ।

नेपालमा पेट्रोलियमको अवस्था

पेट्रोल: चैत महिनामै प्रति लिटर ३० रुपैयाँले वृद्धि।

डिजेल: प्रति लिटर २५ रुपैयाँले महँगो।

८ महिनाको तथ्यांक: १९ हजार बढी इभी भित्रिए
भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा नेपालमा कुल १९ हजार ४७७ युनिट विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन्। यी सवारी साधन आयात गर्दा नेपालबाट १६ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबका बीच इभीको यो बढ्दो आकर्षणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही राहत दिएको छ।

इभी आयातमा चीनको वर्चस्व

नेपाली सडकमा गुड्ने विद्युतीय सवारीमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको एकलौटी राज देखिएको छ। तथ्यांकअनुसार:

यसबाहेक कोरिया, अस्ट्रिया र यूकेबाट पनि सीमित संख्यामा विलासी विद्युतीय गाडीहरू आयात भएका छन्।

राज्यको ढुकुटीमा ९ अर्ब ५८ करोड राजस्व
इभी आयातले केवल वातावरण मात्र जोगाएको छैन, बरु राज्यको राजस्व संकलनमा पनि ठुलो योगदान पुर्‍याएको छ। ८ महिनाको अवधिमा सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातबाट मात्रै ९ अर्ब ५८ करोड ९२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

जसमध्ये चीनबाट आयातित गाडीबाट ६ अर्ब ८१ करोड र भारतबाट १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ।

ऊर्जा सुरक्षा र भविष्य
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहँदा नेपालमा इभीको लहर चल्नु सकारात्मक संकेत हो। यसले एकातिर पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाएको छ भने अर्कोतिर वातावरण संरक्षण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार सरकारले चार्जिङ स्टेसन र नीतिगत सुविधाहरूमा अझै ध्यान दिएमा भविष्यमा नेपालको ऊर्जा सुरक्षा थप मजबुत हुने देखिन्छ।