हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडाैँ । साउदी अरबमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारले अब अनुभवको भरमा मात्रै काम पाउने पुरानो अभ्यास क्रमशः सीमित बन्दै गएको छ।

साउदी सरकारले लागू गर्न थालेको स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम (एसभीपी) अन्तर्गत विदेशी कामदारले आफूले दाबी गरेको सीपको परीक्षण पास गरेपछि मात्रै निश्चित पेशामा काम गर्न पाउने व्यवस्था अघि बढाइएको छ।

नेपालस्थित साउदी दूतावासले हालै जारी गरेको सूचनाअनुसार सुरुवाती चरणमा पाँच प्रकारका श्रमिकमा यो व्यवस्था लागू गरिनेछ भने आगामी दिनमा अन्य पेशामा समेत विस्तार गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक साउदी जाने गरेका छन्। तर उनीहरूमध्ये धेरैले कार्यस्थलमा सिकेको अनुभवका आधारमा काम गर्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सीप प्रमाणपत्र भने प्रायः हुँदैन।

यस्तो अवस्थामा साउदीको नयाँ व्यवस्था नेपाली श्रमिकका लागि अवसर बन्ने कि रोजगारीमा थप अवरोध सिर्जना गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ।

साउदीले किन परिवर्तन गर्‍यो नीति?

साउदी अरब विगत केही वर्षयता आफ्नो श्रम बजारलाई व्यवस्थित र उत्पादनमुखी बनाउने प्रयासमा छ।

साउदी अधिकारीहरूका अनुसार विदेशबाट आएका कतिपय कामदारले कागजी प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरे पनि कार्यस्थलमा आवश्यक दक्षता देखाउन नसक्ने समस्या देखिएको थियो। यसले निर्माण, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा उत्पादनशीलता घट्ने, कार्यस्थल दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने तथा रोजगारदाताको लागत बढ्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताइन्छ।

त्यसैले साउदीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सीप परीक्षण गरी दक्ष जनशक्ति मात्रै श्रम बजारमा प्रवेश गराउने नीति अघि सारेको हो।

प्रारम्भिक चरणमा लोड एन्ड अनलोड वर्कर, क्यारियर, ह्वीलबारो वर्कर, कन्स्ट्रक्सन वर्कर तथा कन्स्ट्रक्सन हेल्पर गरी पाँच पेशामा यो व्यवस्था लागू गरिने नेपालस्थित साउदी दूतावासले जनाएको छ। आगामी चरणमा इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, वेल्डर, कार्पेन्टर, ड्राइभर, हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटरलगायत अन्य प्राविधिक पेशामा समेत यो व्यवस्था विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाली श्रमिकलाई यसले पार्ने असर

नेपालका धेरै वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुकमा जाने कामदारले औपचारिक तालिमभन्दा कार्यानुभवका आधारमा सीप हासिल गरेका हुन्छन्। तर ती सीपलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित गर्ने प्रणाली अझै पर्याप्त रूपमा विकास भइसकेको छैन। श्रम क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यसले नेपाली श्रमिकलाई दुई प्रकारले असर गर्न सक्छ।

यदि नेपालले समयमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्न सक्यो भने प्रमाणित दक्ष जनशक्तिका रूपमा नेपाली कामदारको माग बढ्न सक्छ। यसले तुलनात्मक रूपमा राम्रो तलब, सुरक्षित कार्य वातावरण र प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमा रोजगारीको अवसरसमेत बढाउन सक्छ।

तर आवश्यक पूर्वाधार र तयारी नहुँदा नेपाली कामदारले साउदीको श्रम बजारमा प्रवेश गर्न थप कठिनाइ भोग्नुपर्ने सम्भावना पनि छ।

परीक्षणको खर्च कसले व्यहोर्ने?

उपलब्ध अवधारणापत्रअनुसार एसभीपी अन्तर्गतको परीक्षण शुल्क करिब ५० अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरिएको छ। एक पटक गरिएको प्रमाणीकरण पाँच वर्षसम्म मान्य हुने जनाइएको छ।

साउदी श्रम कानुनको धारा ४० अनुसार विदेशी कामदार भर्तीसँग सम्बन्धित खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले पनि निष्पक्ष भर्तीको सिद्धान्तअनुसार कामदारले रोजगारी प्राप्त गर्न शुल्क तिर्न नपर्ने मान्यता अघि सारेको छ।

तर व्यवहारमा भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त खर्च आफैं व्यहोर्नुपरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।

यदि सीप प्रमाणीकरणको लागत पनि कामदारकै काँधमा पारियो भने वैदेशिक रोजगारीको समग्र खर्च बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

बदलिँदो विश्व श्रम बजारको संकेत

विशेषज्ञहरूका अनुसार साउदीको नयाँ व्यवस्थाले नेपाललाई श्रमिक पठाउने मुलुकको भूमिकाबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने मुलुकतर्फ रूपान्तरण हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सीप परीक्षण केन्द्र स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार, विदेश जानुअघि अनिवार्य सीप अभिमुखीकरण र Recognition of Prior Learning (RPL) जस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्।

साउदीको नयाँ नीति केवल प्रशासनिक प्रक्रिया परिवर्तन मात्र नभई विश्व श्रम बजारमा देखिएको व्यापक परिवर्तनको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।

विश्वका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरू क्रमशः सस्तो श्रमभन्दा दक्ष, प्रमाणित र उत्पादनशील जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्।

नेपालले यसलाई चेतावनीभन्दा अवसरका रूपमा ग्रहण गरी सीप विकास, प्रमाणीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा लगानी बढाउन सके नेपाली श्रमिकको आय, सुरक्षा र सम्मानमा गुणात्मक सुधार सम्भव छ। अन्यथा परम्परागत शैलीमा श्रमिक पठाउने अभ्यास कायम रहे साउदीजस्ता प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा नेपालको उपस्थितिमाथि दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने देखिन्छ।