काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारले ४२ वटा कानुन खारेज तथा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्।
सोमबार निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी तथा विभिन्न व्यावसायिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको साझा राष्ट्रिय एजेन्डा लगानी प्रवर्द्धन रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक रूपान्तरणका लागि नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिइएको बताए।
उनका अनुसार सरकारले अनावश्यक तथा पुराना कानुन हटाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने, कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने, व्यवसाय सञ्चालनको सहजता बढाउने, पुँजीबजार तथा वैकल्पिक वित्तीय साधनको विस्तार गर्ने, श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र डिजिटल सेवामार्फत पारदर्शी प्रशासन निर्माण गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरेको छ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री स्वयं निजी क्षेत्रका समस्या समाधानप्रति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख नीतिगत विषयमा नियमित अनुगमन र आवश्यक समन्वय भइरहेको बताए।
“मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले उच्च मनोबलका साथ लगानी विस्तार गर्न, नयाँ उद्योग स्थापना गर्न र उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट छ,” उनले भने।
सरकारको मुख्य लक्ष्य उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गराउने, व्यवसाय विस्तारलाई सहज बनाउने र नयाँ उद्यम सिर्जना गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी तीन क्षेत्रमा सुधार भए आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनले नयाँ गति लिने विश्वास व्यक्त गरे।
उद्योगी तथा व्यवसायीले उठाएका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा उच्च प्राथमिकतासहित ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गरिने जानकारी पनि उनले दिए। यसबाट सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायसँग समन्वय गरी समस्याको शीघ्र समाधान गरिने उनको भनाइ थियो।
“अब फाइल थन्किने होइन, द्रुत गतिमा निर्णय र समाधान हुने कार्यसंस्कृतिको विकास गरिनेछ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
उनले कानुन संशोधन, नियमावली, कार्यविधि तथा संस्थागत सुधारका कामहरू समयबद्ध कार्यतालिकाअनुसार कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
वि.सं.२०८३ साउन १२ मंगलवार २०:४२ मा प्रकाशित






























