हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत भाडा छुट तथा कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहल थालेको छ।

यस क्रममा मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनले तोकेका सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ।

सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमका सार्वजनिक सवारी साधनमा सवारीधनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र यातायात भाडामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले यस्तो सुविधा नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा आउने गरेको छ। सार्वजनिक यातायातमा छुट माग्दा असहज व्यवहार हुने, छुट नदिने तथा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।

मन्त्री बादीको निर्देशनमा मन्त्रालयले कानुनमा व्यवस्था भएका सुविधा कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।

मन्त्रालयको पहलपछि सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुनिश्चित गरिएको ५० प्रतिशत भाडा छुट र कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ।